जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा

कांदा निर्यातबंदी मागे घ्या, कांद्याला २ हजार रुपये भाव द्या, २००६ च्या वनकायद्याची अंमलबजावणी करा, २००५ पर्यंतच्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना पेन्शन लागू करा, शेतकऱ्याच्या शेतमालाला किफायतशीर दर द्या, यासह विविध मागण्यांसाठी किसान सभेने नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर सोमवारी (ता.२६) आंदोलन केलं. राज्य सरकार शेतकऱ्यांची चेष्टा करत आहे, असा आरोपही आंदोलकांनी केला. 

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या बंद

राज्यात प्रस्तावित पणन कायद्याच्या विरोधात सोमवारी बंद पुकारण्यात आला. राज्यातील महत्त्वाच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आज बंद ठेवून व्यापाऱ्यांनी सरकारचा निषेध केला. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ मध्ये बदल करण्यासाठी २०१८ च्या महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४ अन्वये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. या कायद्यामुळे सीमांकित बाजार आवार, राष्ट्रीय बाजार तळ, उपबाजार तळ निर्माण करणे, तसेच अडते, हमाल-मापाडी इत्यादी घटकांवर परिणाम होऊन बाजार समित्या बंद पडतील, अशीही भीती व्यापारी आणि काही शेतकरी संघटनांनी व्यक्त केली. 

मनोज जरांगे यांचं उपोषण स्थगित

मराठा आरक्षणासाठी सगेसोयऱ्याच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करा, या मागणीसाठी मनोज जरांगे यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेतला होता. मागच्या सतरा दिवसांपासून आमरण उपोषण सुरू होतं. पण सोमवारी दुपारी त्यांनी उपोषण मागे घेण्याची घोषणा केली. यावेळी त्यांनी महिलांच्या हातातून उसाचा रस पिऊन उपोषण मागे घेतलं. सोमवारी जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात जमावबंदी आणि संचारबंदी करण्यात आली होती. मराठा समाजानं साखळी उपोषण आणि धरणे आंदोलन शांततेत सुरूच ठेवावी. तसेच मराठ्यांनी संयमाची भूमिका घ्यावी, असं आवाहन मनोज जरांगे यांनी केलं.सोमवारी छत्रपती संभाजी नगर, जालना आणि बीड जिल्ह्यात इंटरनेट आणि एसटी बंद ठेवण्यात आली आहे. 

तांदूळ आणि गहू पीठाची विक्री

केंद्र सरकारनं भारत ब्रॅंड अंतर्गत तांदूळ, गव्हाचे पीठ विक्रीसाठी जंगी तयारी केली आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या काळात ग्राहकांना खुश करण्यासाठी भारत ब्रॅंड अंतर्गत तांदूळ आणि गव्हाचं पीठ १५ लाख टनापर्यंत विक्री होईल, अशी आशा केंद्रीय अन्न सचिव संजीव चोप्रा यांनी मागच्या आठवड्यात व्यक्त केलीय. भारत ब्रॅंड अंतर्गत भारत आटा बाजारात आणल्यानंतर गव्हाच्या पिठाचे दर स्थिर झाले आहेत. त्याचप्रमाणे भारत राईसनं दर स्थिर ठेवता येतील, असं चोप्रा म्हणाले. केंद्र सरकार एनसीसीएफ, नाफेड आणि केंद्रीय भंडार या भारतीय अन्न महामंडळाच्या एजन्सीमार्फत तांदूळ आणि गव्हाच्या पिठाची किरकोळ विक्री करण्यासाठी बाजारात उतरलं आहे. 

गोदाम योजनेचा आरंभ

११ राज्यांमध्ये धान्य साठवण्यासाठी गोदाम योजना सुरू करण्यात आली आहे. शनिवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ११ सहकारी सोसायट्यांचं उद्घाटन केलं. मोदी म्हणाले, "या योजनेअंतर्गत पुढील पाच वर्षात देशात ७०० लाख टन साठवण क्षमतेची गोदामे तयार करण्यात येतील. कृषी उत्पादनासोबतच खाद्यतेल आणि खतांचं अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सहकारी क्षेत्राला मदत करावी," असं मोदी म्हणाले.