Akola News : बाजार समितीचे अस्तित्व धोक्यात आणणारे कायदे सरकार करू पाहत आहे. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न विकास व विनियमन अधिनियम १९६३ मधील विद्यमान सरकारने केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने घातक निर्णय पाहता याला विरोध दर्शविण्यासाठी सोमवारी (ता.२६) बाजार समित्यांनी बंद पुकारला होता. या बंदमध्ये अकोला, बुलडाणा, वाशीम जिल्ह्यातील बाजार समित्यांनी सहभागी होत कर्मचाऱ्यांनी विरोध दर्शवला.

येऊ घातलेल्या कायद्यांमुळे बाजार समित्यांवर भविष्यात वाईट परिणाम होतील. या सरकारच्या सुधारणांविरोधात महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती एक दिवसीय संप पुकारात निषेध नोंदवला गेला. या बंदला सर्वच बाजार समित्यांनी उत्स्फुर्त प्रतिसाद दिला.

शेगावमध्ये प्रतिसाद

बंदमध्ये शेगाव बाजार समिती सहभागी झाल्याची माहिती बाजार समितीचे सभापती गोपाळराव मिरगे यांनी दिली. २० फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती, सचिवांची बैठक पुणे येथील कृषी महाविद्यालयात झाली होती. त्यामध्ये सन २०१८ चे महाराष्ट्र विधानसभा विधेयक क्रमांक ६४, महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न व पणन विभाग विनियमन अधिनियम १९६३ मध्ये प्रस्तावित केलेल्या सुधारणेच्या अनुषंगाने सविस्तर चर्चा झाली.

त्यामध्ये सीमांकित बाजार आवार, आवार बाजार तळ, उपबाजार तळ, निर्माण करणे आहे. हमाल मापारी कष्टकरी व सहकाराचा पाया असणाऱ्या घटकावरील दीर्घकालीन दुष्परिणाम यावर चर्चा करण्यात आली. शासनाने बदल करू नये, या हेतूने सोमवारी संप पुकारण्यात आला होता. शेगाव तालुका कृषी उत्पन्न बाजार समिती अंतर्गत सर्व व्यवहार बंद ठेवण्यात आले होते. कुठलीही खरेदी विक्री झाली नाही आणि कार्यालयीन कामकाजही बंद ठेवण्यात आले.

बाजार समितीचे सभापती गोपाळराव मिरगे, माजी सभापती श्रीकृष्ण घुईकर, संचालक रमेश पाटील, दादाराव निळे, परमेश्वर हिंगणे, योगेश थारकर, रितेश टेकडीवाल, संतोष भारसाकळे, बाजार समितीचे सचिव विलास पुंडकर, सहसचिव विनोद पुंडकर, लेखापाल अनंत शेगोकार, वरिष्ठ लिपिक उमेश कुळकर्णी, निरीक्षक नागोराव डाबेराव, लिपिक दीपक कडाले, विष्णू निळे, हरिदास चोपडे, शिपाई प्रशांत घोडराव, गणेश नेमाडे, गजानन रमावात, संतोष धांधोरे, वाहन चालक योगेश संभारे, तसेच बाजार समितीचे अडते, व्यापारी, हमाल, मापारी व व्यावसायिक दुकानदार या वेळी उपस्थित होते.