अनिल जाधव
Advance Compensation : पुणेः पीक विम्याच्या अग्रीम भरपाईचा तिढा अधिकच गुंतागुंतीचा बनत आहे. विभागीय आयुक्तांनी अग्रीम भरपाईबाबत दिलेला निकालही विमा कंपन्यांना सरकट मान्य दिसत नाही. विभागीय आयुक्तांचे निकाल मान्य नसल्याने विमा कंपन्या अग्रीम भरपाईबाबात आता सचिवांकडे अपिल करत आहेत. आज (ता. २३) बीड, बुलडाणा आणि वाशीम या तीन जिल्ह्यांच्या अपीलावर सुनावणी पार पडली. तर विमा कंपन्यांनी सांगली, कोल्हापूर आणि परभणी जिल्ह्यात अग्रीम भरपाई देण्यास तयारी दर्शविली आहे, असे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले.  

‘‘पीक विमा कंपन्यांनी परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यात अग्रीम भरपाई देण्यास तयारी दर्शविली’’, असे कृषी विभागाच्या सुत्रांनी सांगितले. म्हणजेच परभणी, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांमध्ये अग्रीमसाठी पात्र ठरलेल्या मंडळांचा भरपाईचा मार्ग मोकळा झाला. पुढील काही दिवसांमध्ये या मंडळामधील पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यावर अग्रीमचा निधी मिळण्यास सुरुवात होईल, असेही कृषी विभागाने सांगितले.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

राज्यातील २४ जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना २५ टक्के अग्रीम विमा भरपाई द्यावी, असे अद्यादेश जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी काढले होते. पण विमा कंपन्यांनी सरसकट अग्रीम भरपाईला नकार देत विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते. पीक विमा कंपन्यांनी ज्या मंडळांमध्ये २१ दिवसांचा पावसाचा खंड नाही, अशा मंडळांना तसेच काही मंडळांमध्ये काही पिकांसाठी अग्रीम देण्यास नकार दिला होता.

तसेच अग्रीमचे अद्यादेश काढताना जेवढे नुकसान दाखवले म्हणजेच नुकसानीची टक्केवारी दाखवली त्यावरही कंपन्यांनी आक्षेप घेतेले आहेत. काही जिल्ह्यांमध्ये नुकसानीची टक्केवारी ७० ते ९० टक्के दाखविण्यात आली असून प्रत्यक्षात एवढे नुकसान नाही, असेही कंपन्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी विभागीय आयुक्तांकडे अपील केले होते.

‘‘विभागीय आयुक्त पातळीवर सुनावणीचे काम आता जवळपास पूर्ण झाले. विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या अहवालावर विमा कंपन्या विचार करत आहेत. विमा कंपन्या विभागीय आयुक्तांचे आदेश काही जिल्ह्यांसाठी नाकारले. त्यातच बीड, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्याचा समावेश आहे. विमा कंपन्यांनी बीड, वाशीम आणि बुलडाणा जिल्ह्याच्या अग्रीम भरपाईच्या विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाला सचिव पातळीवर आव्हान दिले. आजच (ता.२३) या तीन्ही जिल्ह्यांच्या अग्रीम भरपाईबाबत सुनावणी पार पडली,’’ असेही कृषी विभागाकडून सांगण्यात आले.

जिल्हा पातळीवर समेटाचा प्रयत्न
विमा कंपन्या आणि जिल्हा पीक विमा समित्या यांच्यामध्ये अग्रीम भरपाईबाबत काही मुद्द्यांवरून मतभेद आहेत. अद्यादेश निघालेल्या मंडळांमधील पिकांना अग्रीम भरपाई द्यावी, असा पवित्रा शासनाचा आहे. तर कंपन्या नियमावर बोट ठेवत आहेत.

त्यामुळे हा मद्दा अपीलाच्या किचकट आणि वेळखाऊ प्रक्रियेत गेला. त्यामुळे जिल्हापातळीवर काही मुद्द्यांवर तोडगा निघतो का? याचीही चाचपणी सुरु आहे, असेही कृषी विभागाने सांगितले.

इतर जिल्ह्यांचं काय?
विमा कंपन्यांनी बीड, बुलडाणा आणि वाशीम जिल्ह्याविषयी विभागीय आयुक्तांचे आदेश फेटाळत सचिव पातळीवर अपील केले. त्याची सुनावणीही झाली. इतर जिल्ह्यांसाठी विभागीय आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाची माहिती आणि पडताळणी विमा कंपन्यांच्या पातळीवर सुरु आहे

. कंपन्या ज्या जिल्ह्यांबाबत आदेश मान्य करतील त्या जिल्ह्यातील मुद्दा निकाली निघेल. पण ज्या जिल्ह्यांसाठीचे आदेश फेटाळतील त्यासाठी सचिवांकडे अपील करतील. त्याची सुनावणी सचिवांच्या पातळीवर होईल.

अंतिम निर्णय राज्याचाच हवाः शेतकरी
कंपन्यांना सचिवांनी दिलेला निकाल मान्य नसेल तर कंपन्या केंद्राकेड अपील करू शकतात. केंद्राच्या तांत्रिक समितीपुढे त्याची सुनावणी होईल. म्हणजेच पीक विमा भरपाईबाबत निर्माण झालेल्या मतभेदावर किंवा तिढ्यावर अंतिम निवाडा राज्य सरकार करु शकत नाही. त्यासाठी केंद्राच्या कोर्टातच जावे लागते. यात खूपच वेळ जातो. आता अग्रीमचा विषय मागील दीड महिन्यापासून सुरु आहे. हा पीक विमा योजनेतला एक दोष असल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले.

नुकसान भरापईबाबत मतभेद निर्माण झाल्यावर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार राज्यालाच असायला हवा. त्यामुळे एतकर निर्णय लवकर होऊ शकतो आणि शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी लढण्यास सोपेही जाईल. पीक  विमा योजनेत हा बदल करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली