Amaravati News : लागवड ते काढणी आणि मार्केटिंग अशा विविध टप्प्यावर पंजाबच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात सिट्रस इस्टेटची संकल्पना मांडण्यात आली होती. परंतु प्रशासकीय अनास्थेच्यापायी संत्रा बागायतदारांसाठी महत्त्वाचा हा प्रकल्प गेल्या सहा वर्षांत तसूभरही पुढे सरकला नाही. आता या प्रकल्पाला गती देण्यासाठी वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटच्या धर्तीवर याची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.

महाराष्ट्रात दीड लाख हेक्‍टरवर असलेल्या नागपुरी संत्र्याची उत्पादकता हेक्‍टरी अवघी आठ नऊ टन आणि तुलनेत पंजाबच्या किन्नोची उत्पादकता २७ टन हा विरोधाभास दूर व्हावा याकरिता महाऑरेंजने तत्कालीन कृषी सचिव नानासाहेब पाटील यांच्याकडे पंजाब राज्यात अभ्यास दौरा आयोजित करावा, अशी मागणी केली होती.

नानासाहेब पाटील यांनी या प्रस्तावाला मान्यता देत २००८-०९ मध्ये महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे, माजी कृषिमंत्री हर्षवर्धन देशमुख यांच्यासह ३५ जणांना पंजाब राज्याच्या दौऱ्यावर पाठविले. या पथकाने तेथील सिट्रस इस्टेटची माहिती घेतली. दर्जेदार रोपांचा पुरवठा, लागवड ते विक्री व्यवस्थापन अशा विविध टप्प्यांवर सिट्रस इस्टेटमधून मार्गदर्शन केले जाते.

देशातील कोणत्या बाजारात संत्रा पाठविल्यास आणि तो कोणत्या आकाराचा असल्यास चांगला दर मिळेल याची माहिती देखील शेतकऱ्यांना तेथे मिळते. काही कोटी रुपये मुदत ठेव जमा करीत त्याच्या व्याजावरच पंजाबमधील सिट्रस इस्टेटचा कारभार चालतो. हा सारा अभ्यास करून परतलेल्या तज्ज्ञांनी महाराष्ट्रात सिट्रस इस्टेट संकल्पना राबविण्यात यावी, अशी शिफारस केली.

महाऑरेंजचे कार्यकारी संचालक श्रीधर ठाकरे यांनी त्यानुसार सविस्तर आराखडा तयार करून तो शासनासमोर मांडला. ३० ऑक्‍टोबर २०१८ मध्ये या विषयावर पहिली बैठक पार पडली. सिट्रस इस्टेट संबंधित विविध विषयावर या बैठकीत चर्चा झाली. तत्कालीन कृषी आयुक्‍त सचिंद्र प्रताप सिंग व प्रशासकीय अधिकारी या वेळी उपस्थित होते.

त्यानंतर ७ मार्च २०१९ रोजी राज्यात नागपूर, अमरावती, वर्धा या जिल्ह्यात सिट्रस इस्टेटला मान्यता देणारा अध्यादेश काढण्यात आला. शासन आदेशाला सहा वर्षाचा कालावधी झाला असताना अद्यापही या सिट्रस इस्टेटमधून संत्रा बागायतदारांना अपेक्षित सुविधा उपलब्ध करून देण्यात प्रशासनाला यश आले नाही.