महायुती सरकारची आगामी विधानसभेच्या निवडणूकीची जय्यत तयारी सुरू झाली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार प्रत्येक भाषणात आणि मुलाखतीमध्ये शेतकरी हिताचं सरकार अशी शेखी मिरवण्याची संधी सोडत नाहीत. सोयाबीन कापूस अनुदान योजना, मोफत वीज, कांदा निर्यात खुली, बांबूची शेती, दुप्पट उत्पन्न अशी आकर्षक स्वप्न शेतकऱ्यांना दाखवण्याचा प्रयत्न तिघांकडून केला जात आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही या प्रयत्नात आपल्याही समिधा पडाव्यात, म्हणून एका मुलाखतीमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शेतकरी आत्महत्या, भविष्यातील शेती आणि सरकारचं व्हीजन यावर उदात्त विचार प्रकट केले आहेत.

राज्यातील कांदा, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा जळगावमधील (ता.२५) लखपती दीदीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मोदींसमोर मांडल्या. कांद्याचा बफर स्टॉक बाजारात आणण्यावरून पुन्हा एकदा केंद्राकडून विचार करण्यात यावा आणि सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसह दूध उत्पादकांचे विविध प्रश्नांवर देखील पंतप्रधान मोदी यांनी विचारपूर्वक तोडगा काढावा, अशी विनंती केली. पण मोदींनी मात्र मुख्यमंत्र्यांच्या मागण्या आणि विनंतीवर एक शब्दही उच्चारला नाही.

मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर शेतकरी आत्महत्या मुक्त राज्य करण्याची ग्वाही देणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांची ग्वाही अडीच वर्षात हवेत विरून गेली. शेतकरी आत्महत्यासारख्या गंभीर प्रश्नावर मुख्यमंत्री शिंदेंनी भावनिक आवाहन करण्यात वेळ मारून नेली. परिणामी जानेवारी २०२४ ते जून २०२४ च्या दरम्यान राज्यातील १ हजार २६७ शेतकऱ्यांनी आपलं जीवन संपवलं. आता मात्र शिंदेंना शेतकरी आत्महत्य रोखण्यासाठी शेतकऱ्यांचं समुपदेशन महत्वाचं वाटू लागलं आहे. त्यामुळं त्यावरही सरकार एक टिम नियुक्त करणार असल्याचं सरकारच्या शेवटच्या काळात शिंदेंना सुचलं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांना मानसिक ताणतणावापासून दूर ठेवता येईल, अशी शिंदे यांची धारणा आहे.

मागच्या वर्षभरात केंद्र सरकारच्या शेतमालाच्या निर्यात निर्बंध आणि आयातीच्या लोंढ्यावर मुख्यमंत्री चुपी साधून होते. आता मात्र त्यांना निवडणुकीमुळं शेतकऱ्यांची काळजी वाटू लागली आहे. अर्थात त्याचं स्वागत आहेच. पण मुख्यमंत्री स्वत:च्या शब्दाचे पक्के नाहीत. मग कांदा अनुदान, दूध अनुदान, सोयाबीन-कापूस अनुदान असो वा शेतकरी आत्महत्यासारखा गंभीर विषय असो मुख्यमंत्री स्वत:ची आश्वासन, ग्वाही स्वत:च पाळत नाहीत, असा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे. परंतु मुख्यमंत्री मात्र सरकारच्या कामावर शेतकरी खुश असल्याचं सांगत, न सुटलेल्या प्रश्नांचं श्रेय स्वत:च्या पदरात पाडून घेत आहेत. श्रेय खुशाला घ्यावं, पण त्यापूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी त्याच्याच प्रयत्नाचं काय झालं ते सांगावं.

राज्य सरकारनं शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी काय केलं तर मुख्यमंत्र्यांनी मुलाखतीमध्ये चार गोष्टी सांगितल्या. पहिली म्हणजे एनडीआरएच्या निकषाप्रमाणे शेतकऱ्यांना मदत जाहीर केली, असा मुख्यमंत्र्याचा दावा आहे. पण दुष्काळ असो वा अवकाळी, शेतकऱ्यांना नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून ते प्रत्यक्ष मदत मिळेपर्यंत झुलवत ठेवण्याचं कामचं सरकारनं केलं, असा शेतकऱ्यांची अनुभव आहे. त्यामुळेच जानेवारीची अतिवृष्टी आणि अवकाळीची मदत शेतकऱ्यांना देण्यासाठी ऑगस्ट उजडला. दुसरं म्हणजे १ रुपयात पीक विमा. विम्यात सहभागी झालेल्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढली पण गेल्या रब्बीच्या विम्याचा गोंधळ अजून मिटलेला नाही. त्यात विमा कंपन्या आणि सीएससी सेंटरची उखळ पांढरी झाल्याचं प्रकरण मध्यंतरी उघडकीस आलं. कंपन्याच्या मुजोरीचा शेतकऱ्यांना जाच सहन करावा लागतो.

तिसरं म्हणजे, नमो शेतकरी सन्मान निधी योजना. मुख्यमंत्र्यांना शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नमो योजनेतील ६ हजार रुपये म्हणजे महत्त्वाचा उपाय वाटतो. पण वास्तवात मात्र या योजनेच्या अंमलबजावाणीच्या हलगर्जीपणामुळं बहुतांश शेतकरी अजूनही या योजनेच्या लाभापासून पात्र असूनही वंचित आहेत. राज्य सरकार हप्त्याच्या वितरणाचे राजकीय सोहळे आयोजित करतं. पण हजारो शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही, असं शेतकरीच सांगतात. बहुतांश शेतकऱ्यांना तर अजूनही २ आणि ३ रा हप्ता मिळालाच नाही. कारण काय तर नुसता गाजावाजा करणं हाच राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम ठरलेला आहे. चौथं म्हणजे सौर ऊर्जा. मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये तर उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही मागे टाकलं आहे. सौर ऊर्जा तयार करू, शेतकऱ्यांना कृषी पंप देऊ. मोफत वीज देऊ, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दिवसा वीज मिळेल, असा मुख्यमंत्र्यांचा दावा आहे. पण मागच्या अडीच वर्षापासून या दाव्याच्या पुढे राज्य सरकारची गाडी सरकत नाही.

देऊ म्हणताना भविष्याची स्वप्न दाखवण्याकडेच राज्य सरकारचा कल दिसतो. पण भविष्यातील स्वप्नरंजनासाठी वर्तमानातील बिकट प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करता येत नाही. राज्य सरकारनं इतरही प्रयत्न केल्याचा दावा मुख्यमंत्र्यांनी केला. त्यात काय तर शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्यासाठी केंद्र सरकारनं राबवलेले धोरण राज्य सरकारनेही राबवल्याचं मुख्यमंत्री याच मुलाखतीमध्ये म्हणालेत. पण मुळात २०१६ पासून शेतकऱ्यांचं दुप्पट उत्पन्न करण्याची स्वप्न दाखवणाऱ्या पंतप्रधानांनी मागच्या तीन वर्षात त्यावर मौन बाळगलेलं आहे. म्हणजे केंद्र सरकारच्या निर्णयामुळं दुप्पटऐवजी शेतकऱ्यांचं उत्पन्न कमी झाल्याचं वास्तव आहे.

सोयाबीन, कापूस, तूर, कांद्याला मिळणाऱ्या दरातून शेतकऱ्यांचं उत्पादन खर्चही वसूल होत नाही, अशी स्थिती आहे. त्यात निसर्गाचा लहरीपणा आहेच. बँका पीक कर्जही देत नाही. किटकनाशक खतांवरील जीएसटीचा मुद्दा शेतकऱ्यांना छळतोय. पण मुख्यमंत्री मात्र शेतकरी राज्यातील शेतकरी खुश असल्याचं सांगत आहेत. कारण लोकसभेसारखी आता विधानसभेच्या निवडणुकीत शेतकऱ्यांच्या नाराजीची झळ बसतेय की काय, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांना वाटू लागली आहे. त्यामुळेच मुख्यमंत्र्यांकडून दाव्यांचा भडिमार सुरू झाला आहे.