Pune News : राज्यातील शेतकऱ्यांना सिबिल व अन्य कागदपत्रांची मागणी करून पीक कर्जापासून वंचित ठेवण्याचे काम अनेक बँकांकडून सुरू होते. त्यामुळे पीक कर्जाची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांकडे सिबिल व अन्य कागदपत्रांची मागणी करू नये, अन्यथा बँकांवर प्रसंगी गुन्हे दाखल करू, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी देताना आदेश काढला होता. असाच इशारा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील दिला होता. मात्र सिबिल व अन्य कागदपत्रांची मागणी करत राज्य सरकारचा आदेश व्यापारी बँकांनी धुडकावल्याचे समोर आले आहे. त्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी टीकास्त्र सोडले आहे. जयंत पाटील यांनी सोमवारी (ता.२२) समाजमाध्यमावर यावरून टीका करताना मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच बँकांनी केराची टोपली दाखवल्याचे म्हटले आहे.

राज्यातील शेतकऱ्यांना सहजपणे पीक कर्ज उपलब्ध व्हावे यासाठी राज्यस्तरीय बँकर्स समिती बैठकीत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सूचना केली होती. तसेच शेतकऱ्यांना बँकांनी सिबिलचे पतगुणांकचे निकष लाऊ नयेत असा आदेश दिला होता. याबाबत राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीत निर्णय देखील झाला होता. मात्र त्याची अंमलबजावणी आता व्यापारी बँकांकडून केली जात नसल्याचे उघड झाले आहे. त्यावरूनच जयंत पाटील यांनी सरकारवर निशाना साधला आहे.

जयंत पाटील यांनी, सरकारच्या कारवाईच्या बडग्याला न भीता व्यापारी आणि खासगी बँका अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना सिबिलची सक्ती करत आहेत. बँका शेतकऱ्यांची पीककर्जाबाबत अडवणूक करत आहेत. त्यामुळे शेतकरी राजाला सावकाराच्या दारात जावं लागत असल्याचे समोर येत आहे.

तर मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशालाच बँका केराची टोपली दाखवत असतील तर सामान्य शेतकऱ्यांचे काय ऐकतील? त्यामुळे सरकारने या बँकांना लाडीगोडी न लावता कर्ज देत नसतील तर कठोरात कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली आहे.

तसेच सावकार शेतकऱ्यांना किती छळतो. या जाचामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची संख्या कशी वाढते याची सरकारला चांगली कल्पना आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारात ढकलणाऱ्या बँकांवर सरकार कडक कारवाई करावी. मात्र असे झाले नाही तर सरकारची आणि बँकांची मिलीभगत आहे अशी शंका आता मनात उभी राहत असल्याचे पाटील यांनी म्हटले आहे.