Pune News : 'देशात युरियाची वाढती मागणी पाहता केंद्र सरकराला मोठ्या प्रमाणात युरिया आयात करावी लागत होती. मात्र आता देशातील युरिया उत्पादन वाढणार असून युरियाचा तुटवडा भासणार नाही. देश युरिया उत्पादनात स्वयंपूर्ण होईल. यामुळे २०२५ अखेरीस युरिया आयात केली जाणार नाही', असा दावा देशाचे रसायने आणि खते मंत्री मनसुख मांडविया यांनी केला आहे. 

पीटीआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना मांडविया म्हणाले, 'याआधी देशातील अनेक राज्यांमध्ये युरियाचा तुटवडा असल्याच्या बातम्या अनेकदा येत होत्या. या बातम्यांमध्ये शेतकरी रांगेत उभे असल्याचे दिसून येत होते. पण, पुढील वर्षीपासून ही परिस्थिती बदलणार आहे'. 

मांडविया म्हणाले, 'पर्यायी खतांचा वापर पीक आणि मातीच्या गुणवत्तेसाठी महत्वाचा आहे. यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार चालना देत आहे. सरकारने युरिया आयातीवरील अवलंबित्व दूर करण्यासाठी द्विपक्षीय धोरण अवलंबले आहे. या धोरणानुसार चार बंद असलेले युरिया प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. तर आणखी एक कारखाना सुरू करण्याचे काम सुरू आहे'. 

देशांतर्गत युरियाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ३५० लाख टन युरिया लागते. २०१४-१५ मध्ये देशांतर्गत युरिया उत्पादन क्षमता २२५ होती. जी यंदा वाढली आहे. यंदा देशांतर्गत ३१० लाख टन युरियाचे उत्पादन झाल्याची माहिती मांडविया यांनी दिली आहे. 

मांडविया म्हणाले, 'सध्या वार्षिक देशांतर्गत उत्पादन आणि मागणी यांच्यातील तफावत ४० लाख टनांची आहे. पण ही देखील तफावत पाचवा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर दूर होईल. तर युरिया उत्पादन ३२५ लाख टनांपर्यंत पोहोचेल. याचबरोबर देशातील २० ते २५ लाख टन युरियाच्या ऐवजी नॅनो लिक्विड युरियाचा वापर व्हावा, असे सरकारचे लक्ष असल्याचेही मांडविया म्हणाले.

'सरकारचे ध्येय स्पष्ट असून युरिया उत्पादन वाढण्यासह आयात शुन्यावर आणण्यासाठी भर दिला जात आहे. देशातील युरियाचे उत्पादन वाढून २०२५ अखेरीस आम्हाला युरियाची आयात करावी लागणार नाही. यामुळे युरिया आयातीसाठी मोजावे लागणारे पैसे वाचतील', असा दावा मांडविया यांनी केला आहे. तसेच, 'गेल्या १० वर्षात सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी खतांचा पुरवठा केला असून खतांच्या किमतीत देखील दिलासा देण्याचे काम केले आहे. तसेच खतांवर सबसिडी वाढवली आहे. सरकारने २०२४-२५ साठी खत अनुदान म्हणून १.६४ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. सुधारित अंदाजानुसार, २०२३-२४ मध्ये खतांवर एकूण अनुदान १.८९  लाख कोटी रुपये होते.

'भारतीय कृषी क्षेत्राच्या सुधारणेसाठी खतांची उपलब्धता अत्यंत महत्त्वाची आहे. ६०-६५ देशातच युरियाचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. आता सरकारकडून नॅनो लिक्विड युरिया आणि नॅनो लिक्विड डी-अमोनियम फॉस्फोरेट (डीएपी) च्या निर्मितीसह वापराला चालना देण्यावर भर देण्यात येत आहे. यामुळे भारत पुढील वर्षाच्या अखेरीस युरियाची आयात थांबवेल, असे मांडविया म्हणालेत.   

सरकारी आकडेवारीनुसार, यंदा युरियाच्या आयातीत ९१.३६ लाख टनांची घट झाली आहे. तर मागील वर्षी ती  (२०२२-२३) ७८ लाख टन घट होती. २०२०-२१ मध्ये ९८.२८ लाख टन, २०१९-२० मध्ये ९१.२३ लाख टन आणि २०१८-१९ मध्ये ७४.८१ लाख टन घट नोंद झाल्याची माहिती मांडविया यांनी दिली आहे.