According to World Trade : मार्केटचा अभ्यास करून ग्राहकांच्या मागणीनुसार उत्पादन तयार करायचे तंत्रज्ञान जगाच्या पाठीवरून कोठूनही आणून आपल्या शेतकऱ्‍यांना देऊ शकतील. मग ते तंत्रज्ञान स्वस्त असो की महाग, त्याचा वापर शेतकऱ्‍यांनी केला तर त्यापासून जास्तीचा नफाही मिळू शकेल. शेती करण्याची चांगली पद्धती (गॅप) अवलंबून त्यानुसार त्याचे प्रमाणपत्र आज काही पीक उत्पादनामध्ये स्वीकारले आहे.

शेतीमाल विक्री व्यवस्थेतून जात असताना गॅप, सेंद्रिय शेती, रासायनिक कीडनाशक अंशमुक्त उत्पादन यांसारख्या अनेक प्रमाणीकरणावर आधारित विक्री व्यवस्था उभी राहील. सर्व चाचण्या करून योग्य ते प्रमाणपत्र मिळवून आपला शेतीमाल पुढे घेऊन जाण्याची मानसिकता तयार करावी लागेल. आज ग्राहकांची मानसिकता बदलत आहे. त्यांना पाहिजे असलेल्या शेतीमालाचा रंग, आकार, चव याबाबत त्यांची ठरावीक मागणी आहे.

अनेकदा फळे- भाजीपाला यांच्या नैसर्गिक गुणधर्मामध्ये बदल करून ग्राहक मागणी करतो. ग्राहक हा आरोग्याच्या दृष्टीने जागृत झालेला आहे. चांगल्या शेतीमालासाठी कोणतीही किंमत मोजण्याची तयारी अनेकांची असते. या सर्व बाबींसाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर करावा लागेल. जमीन, पीक आणि पिकांचे पोषण, निसर्गात होणारे बदल यांचा अभ्यास करावा लागेल. गरजेनुसार नियंत्रित वातावरणात उत्पादन घ्यावे लागेल.

कंपनीबरोबर करार केला तर करारानुसार वर्षभर उत्पादन घेण्यासाठीच्या विविध पद्धतींचा अवलंब करावा लागेल. त्यासाठी संघटन वाढवावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या एकत्र येऊन कंपन्या तयार कराव्या लागतील. या सर्व बाबी केल्या तर शेतकरीही त्यांच्या शेतीमध्येच दर ठरवू शकेल. आज आपल्या देशाच्या असंघटित बाजारपेठेत ग्राहक देत असलेल्या रकमेपैकी शेतकऱ्‍यांना फक्‍त ३३ टक्के रक्कम मिळते. परंतु ज्या देशामध्ये संघटित बाजारपेठ तयार झाली आहे तेथील शेतकऱ्‍यांना हीच रक्कम ६६ टक्क्यांपर्यंत मिळेल.

आज आपल्या देशाने परकीय गुंतवणुकीला परवानगी दिलेली आहे. परंतु आपली शेती आणि शेतकरी या सर्व परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी तयार झालेला नाही. यास्पर्धेत उतरण्यापूर्वी शेती आणि शेतकऱ्‍यांना तयार करावे लागणार आहे. बदलत्या हवामानाचा विचार करून नियंत्रित वातावरणात उत्पादन घेण्याची सुविधा निर्माण करावी लागेल. पारंपरिक रासायनिक खतांचा वापर कमी करून फर्टिगेशन तंत्रज्ञान, पानांद्वारे खते यासारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून ग्राहकांच्या मागणीनुसार उत्पादन घ्यावे लागेल.

पिकाचे पाने-देठ तपासून त्यानुसार खतांचा वापर करावा लागेल. शेतीमध्ये रसायनांचा वापर कमी करावा लागेल. रिटेल क्षेत्रामध्ये प्रवेश करत असताना शेतीमालाला लेबल लावले जाईल. त्या लेबलवर सर्व बाबी लिहिल्या जातील. त्याप्रमाणे शेतीमालाचे उत्पादन घेण्यासाठी शेतीकडे शास्त्रीय दृष्टिकोनातून बघावे लागेल. शेती ही व्यापारी पद्धतीने करावी लागेल. या सर्व बाबी झाल्या तर जागतिक बाजारपेठेत आपला शेतकरी मोठ्या प्रमाणात वाटा उचलू शकेल.

देशातील १२ कोटी शेतकरी कुटुंबे, ६० कोटी शेतकरी आणि १३० कोटी ग्राहकांना विविध जीवनावश्यक सेवा देणारे पाच कोटी छोटे-मोठे व्यापारी, यामध्ये खरं तर कोणीच पूर्णपणे संघटित नाही. आजही देशातील एकूण व्यापारातील केवळ १० टक्के व्यापार हा संघटित आहे. शेतीमाल तयार करणारा शेतकरी हा पूर्णपणे असंघटित आहे.

भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये अल्पभूधारक शेतकरी संघटित केल्याशिवाय शेती व्यवसायाला गती देणे शक्य नाही. उत्पादनामध्ये उच्चतम पातळी गाठल्यानंतर त्याच्या विक्री व्यवस्थेमध्ये संघटित प्रयत्न केले तरच उत्पादित मालापासून योग्य फायदा होऊ शकतो. त्यासाठी पिरॅमिडसारखी यंत्रणा तयार करावी लागेल. अनेक प्रांत, भाग विविध पिकांसाठी आणि उत्पादनांसाठी विशेष क्षेत्र म्हणून ओळखले जातात. परंतु तेथे त्यांचे संघटन नाही. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांमध्येच फूट पाडून त्यांच्या शेतीमालाची कमी भावात लयलूट केली जाते.

राज्यामध्ये ७३ टक्के शेतकऱ्‍यांची जमीनधारणा पाच एकरांपेक्षा कमी आहे तर ९३ टक्के शेतकरी १० एकरांच्या आतले आहेत. अल्पभूधारक शेतकरी एकटा जागतिक बाजारपेठेत हजारो हेक्टर जमीन असलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर स्पर्धा कशी करणार हा प्रश्‍न आहे. युरोप-अमेरिका खंडातील एका शेतकऱ्याचे उत्पादन आपल्या देशातील शेकडो शेतकऱ्‍यांएवढे आहे, याची जाणीव ठेवूनच स्पर्धेत उतरले पाहिजे. या सर्व बाबींचा विचार करून पीकनिहाय गटांची स्थापना होणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक शेतकरी हा त्याच्याकडील पिकानुसार त्या गटाचा सभासद होणे बंधनकारक झाले पाहिजे. त्यानंतर अशा गटांची तालुका, जिल्हा, विभाग, राज्य पातळीवर साखळी तयार होऊन त्यांचे फेडरेशन करता येईल. काही गट एकत्र येऊन ते स्वतःची कंपनी स्थापन करू शकतील. अशाप्रकारे हे शेतकरी गटाच्या माध्यमातून एकत्र आले तर ते मग स्थानिक व्यापारी असो की थेट गुंतवणूक करणारे परकीय भांडवलदार यांच्याबरोबर शेतीमालाचे मूल्य ठरवू शकतील.

बाजारपेठेमध्ये मग स्थानिक असो की परदेशी, तेथे निर्धारित केलेल्या शेतीमालाचा वेळेवर आणि ठरल्याप्रमाणे पुरवठा केला तरच शेतकऱ्‍यांवरचा विश्‍वास वाढेल. शेतकरी संघटित झाला तरच शेतकरी ते ग्राहक यांची दरी कमी करण्याचे काम सहज शक्य होईल. देशातील आणि जागतिक बाजारपेठेचा विचार करून त्यानुसार उत्पादन काढण्यासाठी प्रोत्साहन देणे किंवा नियोजन करण्याचे काम कंपन्या करू शकतात.

थेट परकीय गुंतवणूक होत असताना पायाभूत सुविधा निर्माण होणार आहेत. तसेच शेतीमाल हा थेट शेतकऱ्‍यांकडून खरेदी होणार आहे. या महत्त्वाच्या मुद्याचा विचार केला तर निश्‍चितच शेतकरी गट आणि त्यांचे संघटन या दोनही बाबींचा फायदा या संघटनांना घेता येईल. त्यामुळे शेतकऱ्‍यांच्या नफ्याचे प्रमाण वाढेल आणि कंपन्यानाही त्यांच्या नियम, अटी पूर्ण करण्यासाठी एक तयार व्यासपीठ उपलब्ध होईल.

तसेच ठरवून दिलेल्या गुणप्रतीप्रमाणे उत्पादन घेणे आणि त्याचा विक्री व्यवस्थेपर्यंत पुरवठा करणे यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल. हे सर्व करीत असताना शेतकरी-विक्री व्यवस्था आणि ग्राहक या तिघांचेही हितसंबंध अबाधित राहण्यासाठीची कायदेशीर यंत्रणा निर्माण करण्याचे काम शासनाला हाती घ्यावे लागेल. त्यासाठी एक स्वतंत्र शासकीय अंगीकृत यंत्रणा उभी केली तर यामधून निर्माण होणारे वाद-विवाद आणि प्रश्‍न सोडविण्याचे काम चालेल.

(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)