Food Industry : अन्न उद्योग क्षेत्रात नऊ वर्षांत ५० हजार कोटींची परकीय गुंतवणूक

New Delhi News : आजच्या बदलत्या जगात अन्नसुरक्षा हे २१ व्या शतकातील प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. त्यामुळे वर्ल्ड फूड इंडियाचा कार्यक्रम अधिक महत्त्वाचा ठरला आहे. गेल्या ९ वर्षांत अन्न उद्योग क्षेत्रात ५० हजार कोटींची परकीय थेट गुंतवणूक (एफडीआय) आली आहे. केंद्र सरकारच्या उद्योग आणि शेतकरी समर्थक धोरणांचा हा परिणाम आहे. आम्ही अन्न प्रक्रिया क्षेत्रासाठी पीएलआय योजना सुरू केली आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले.

नवी दिल्लीतील भारत मंडपम येथे जागतिक अन्न दिनानिमित्त आयोजित ‘वर्ल्ड फूड इंडिया २०२३’ कार्यक्रमाचे उद्‍घाटन पंतप्रधान मोदी यांच्या हस्ते झाले. कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी फूड स्ट्रीटचे उद्‌घाटनही केले.

३ ते ५ नोव्हेंबर या कालावधीत हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असून राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या उपस्थितीत कार्यक्रमाचा समारोप होणार. ८० देशांतील पाहुणे या र्कायक्रमात सहभागी होणार आहेत.

पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी १ लाखाहून अधिक स्वयंसाह्यता गटाच्या सदस्यांना ३८० कोटी रुपयांच्या प्रारंभिक भांडवली सहाय्याच्या वितरणाची प्रक्रिया सुरू केली.

पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी गेल्या ९ वर्षांत अन्नधान्याच्या क्षेत्रात भारताने केलेल्या प्रगतीची सविस्तर माहिती दिली. पीएम मोदी म्हणाले, ‘आम्ही कृषी निर्यातीत जगात सातव्या क्रमांकावर पोहोचलो आहोत.

गेल्या नऊ वर्षांत प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या निर्यातीत १५० टक्के वाढ झाली आहे. आज आमची कृषी-निर्यात जागतिक स्तरावर ७ व्या स्थानावर पोहोचली आहे. अन्न क्षेत्रात भारताने प्रगती केली आहे असे कोणतेही क्षेत्र नाही. ही वाढ कदाचित झपाट्याने दिसते, परंतु हे सतत आणि समर्पित प्रयत्नांचे परिणाम आहे.

आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात, भारताने प्रथमच कृषी-निर्यात धोरण लागू केले आहे. आम्ही संपूर्ण भारतात लॉजिस्टिक आणि पायाभूत सुविधांचे जाळे स्थापित केले आहे. अन्न प्रक्रिया क्षेत्राच्या यशात तीन मुख्य घटक कारणीभूत आहेत ते म्हणजे छोटे शेतकरी, लघु उद्योग आणि महिला.

आज भारतात झपाट्याने शहरीकरण होत आहे, त्यामुळे आम्ही अन्न प्रक्रिया क्षेत्रात वेगाने काम करत आहोत. अन्न अवलंबनाशी संबंधित असे कोणतेही क्षेत्र नाही जिथे आपण वेगाने काम करत नाही. खाद्य क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक स्टार्टअप आणि प्रत्येक कंपनीसाठी ही सुवर्णसंधी आहे. महिलांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे नेतृत्व करण्याची क्षमता आहे.

पंतप्रधान म्हणाले, की भारतीय महिलांमध्ये अन्न प्रक्रिया उद्योगाचे नेतृत्व करण्याची नैसर्गिक क्षमता आहे. यासाठी महिला, कुटीर उद्योग आणि बचत गटांना प्रत्येक स्तरावर प्रोत्साहन दिले जात आहे. भारतात जेवढी सांस्कृतिक विविधता आहे तेवढीच खाद्य विविधता आहे. आमची खाद्य विविधता जगातील प्रत्येक गुंतवणूकदारासाठी लाभांश आहे.

आज ज्या प्रकारे संपूर्ण जगात भारताविषयी उत्सुकता वाढली आहे, त्यामुळे तुम्हा सर्वांसाठी मोठ्या संधीही आल्या आहेत. बाजरी आमच्या सुपर फूड बकेटचा भाग आहे. भारतात आम्ही त्याला श्री अन्नाची ओळख दिली आहे.

भारताच्या पुढाकाराने आज पुन्हा एकदा जगभर बाजरीबाबत जनजागृती मोहीम सुरू झाली आहे. माझा विश्‍वास आहे की ज्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय योग दिनाने योगाला जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचवले त्याचप्रमाणे आता बाजरीदेखील जगाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचेल.

अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत राज्य ठरले अव्वल

पुणे ः पंतप्रधान सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेत महाराष्ट्राचे काम अव्वल ठरले आहे. या योजनेत उत्तम कामगिरी केल्याबद्दल राज्यातील अधिकाऱ्यांचा रविवारी (ता. ५) ‘वर्ल्ड फूड इंडिया’त सन्मान केला जाणार असून, राष्ट्रपतींच्या हस्ते राज्याला सन्मानपत्र बहाल केले जाणार आहे. त्यासाठी राज्याच्या वतीने या सोहळ्यात कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम व कृषी प्रक्रिया संचालक सुभाष नागरे सहभागी होत आहेत.

या योजनेतील लाभार्थ्यांना कृषी पायाभूत निधीचे लाभ मिळतील. त्यासाठी केंद्र शासनाच्या संकेतस्थळावर एक वेगळी खिडकी प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. त्यामुळे केंद्रीय पतहमी विश्‍वस्त संस्थेकडून दिला जाणारा छोट्या उद्यमशील व्यक्तींसाठीचा शुल्क परतावा तसेच तीन टक्के व्याज सवलत असा दुहेरी लाभ राज्यातील लाभार्थींना मिळणार आहे.

केंद्र शासनाच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ अंतर्गत पंतप्रधान सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना डिसेंबर २०२० मध्ये राज्यात लागू करण्यात आली. या योजनेला सुरुवातीला प्रतिसाद नव्हता तसेच विविध प्रशासकीय अडथळ्यांमुळे शेतकरी हैराण झालेले होते. बॅंकादेखील प्रतिसाद देत नव्हत्या. मात्र श्री. नागरे यांनी सर्व यंत्रणांचा उत्तम समन्वय घातला. त्यामुळे राज्यातून १० हजारांपेक्षा जास्त वैयक्तिक प्रकल्प मंजूर झाले. याशिवाय ९३ गटांचे व सामायिक पायाभूत सुविधेचे बारा प्रकल्प मंजूर झाले आहेत.