Sugar Rate Increase : केंद्र सरकारकडून जुलै महिन्यासाठी देशभरातील साखर कारखान्यांसाठी २४ लाख मेट्रिक टन साखरेचा कोटा विक्रीसाठी जाहीर केला. याबाबतची अधिकृत घोषणा काल (ता.२६) करण्यात आली. जून महिन्याच्या तुलनेत जुलै महिन्यात दीड लाख टनांनी कोटा कमी केल्याने साखरेच्या दरात प्रतिक्विंटल किमान १५ ते २० रुपये वाढ होण्याची शक्यता साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. मागच्या काही महिन्यात साखरेचे दर पडले होते. दरम्यान कोटा कमी केल्याने कारखानादांराना दरवाढीचा फायदा होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, साखरेच्या हमीभावातही वाढ होण्याची शक्यता आहे. सध्या प्रतिक्विंटल ३१०० रुपये साखरेचा हमीभाव आहे. हा हमीभाव किमान प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये करावा, अशी मागणी राष्ट्रीय साखर संघ व ‘ईस्मा’ने केली आहे. यावर केंद्र सरकारच्या पातळीवर गांभीर्याने विचार सुरू असून, आठवडाभरात यावर निर्णय होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

साखर हंगामाची सांगता झाल्यानंतर दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात केंद्र सरकारकडून पुढील महिन्यातील साखर विक्रीचा कोटा जाहीर केला जातो. त्याप्रमाणे जुलै २०२४ साठी २४ लाख मेट्रिक टन साखर विक्रीचा कोटा जाहीर केला. जुलै २०२३ मध्येही हाच कोटा होता. पण, जून २०२४ मध्ये हा कोटा २५ लाख ५० हजार लाख मेट्रिक टन होता, त्या तुलनेत पुढील महिन्याचा कोटा कमी केला आहे.

मागणी व पुरवठ्याच्या तुलनेत हा कोटा कमी असल्याने त्याचा परिणाम दरावर होण्याची शक्यता आहे. त्यातून पुढील महिन्यात साखरेचा दर प्रतिक्विंटल १५ ते २० रुपयांनी वाढण्याची शक्यता उद्योगातून व्यक्त होत आहे. साखरेच्या दरात वाढ झाल्यास जे कारखाने फक्त साखरेच्या उत्पादनावर अवलंबून आहे त्या साखर कारखान्यांना फायदा होईल अशी शक्यता आहे.

दरम्यान मागच्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय साखर संघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी साखरेच्या दरात वाढ करून साखर कारखान्यांना उभारी देण्याचे काम केले जाणार असल्याची माहिती दिली होती.

साखरेचा दर ४२ रुपये अपेक्षित

मागच्या गळीत हंगामातील महाराष्ट्रासह देशभरातील साखर उत्पादनाचे चुकीचे आकडे केंद्र सरकारला देण्यात आले. त्यामुळे साखर तसेच इथेनॉलच्या निर्यातीवर बंदी घातली. परिणामी, साखर कारखान्यांचे व पर्यायाने शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाले, अशी स्पष्टोक्ती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. साखरेचा किमान विक्रीदर ४२ रुपये प्रतिकिलो करावा, अशी मागणी केंद्राकडे केल्याची माहिती हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली होती.