डॉ. सी. डी. मायी

Food security : भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्यात होणाऱ्या चर्चेमध्ये काही द्विपक्षीय सहकार आणि सहविकास याचा एक आराखडा तयार होणार आहे. यामध्ये संरक्षणासाठी लागणारे सह-उत्पादन कसे करता येईल तसेच तंत्रज्ञानाच्या कार्यक्षेत्रामध्ये दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बौद्धिक संपदा अशा महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होणार आहे.

कृषी क्षेत्रामध्ये अमेरिका आणि भारत हे अग्रगण्य देश आहेत. मात्र कृषी क्षेत्रातील भविष्यातील संकटे तसेच अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत काही निर्णय होण्याची आशा दिसत नाही. अमेरिकेला आपल्या कृषी आणि अन्न धोरणांमध्ये आमूलाग्र बदल करून कृषी आणि ग्रामीण विकासात सहभागी व्हावे लागेल, तरच दोन्ही देशांमधील धोरणात्मक भागीदारी योग्य राहील.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेनुसार (एफएओ), २०२१ मध्ये जागतिक भूक आणि कुपोषणाची संख्या ८२८ दशलक्ष पर्यंत वाढलेली आहे. जी जगाच्या लोकसंख्येच्या १० टक्के आहे. वाढता वांशिक संघर्ष, युद्धे आणि हवामान बदलामुळे जगात, स्वस्त अन्न उपलब्धता हे मोठे आव्हान बनले आहे.

भारत २०२३-२४ मध्ये १४२ कोटी लोकसंख्येसह जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असेल. भारतात सुमारे ८० कोटी लोक त्यांच्या अन्नाची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी सरकारी अनुदानित रेशनच्या अन्नावर अवलंबून आहेत.

दुसऱ्‍या हरितक्रांतीने भारताला अन्न उत्पादनातील गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम केले, तर कृषी शिक्षण, विज्ञान आणि संशोधनाच्या पायाभूत सुविधा आणि अन्नसुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारतातील कृषी शिक्षण, संशोधन आणि विस्ताराची विशाल भिंत हे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील घनिष्ठ संबंधांचे जिवंत उदाहरण आहे.

त्यामध्ये सध्या, ११३ कृषी संशोधन परिषदेअंतर्गत संस्था, ७४ राज्य कृषी विद्यापीठे, ४ मानद विद्यापीठे, ३ केंद्रीय कृषी विद्यापीठे आणि ४ केंद्रीय विद्यापीठे आहेत. अमेरिकन सरकार, फोर्ड आणि रॉकफेलर फाउंडेशन यांच्या मदतीने भारत-अमेरिकन संघांच्या शिफारशींनुसार अमरेकीच्या लँड ग्रँट युनिव्हर्सिटीजच्या धर्तीवर भारतामध्ये कृषी विद्यापीठांची स्थापना करण्यात आली.

१९६० मध्ये देशात पंतनगर येथे पहिल्या कृषी विद्यापीठाची स्थापना करण्यात आली. त्याच वेळी, १९६० च्या मध्यात भारतामध्ये अमेरिकेच्या साह्याने झालेल्या हरितक्रांतीने देशाला विनाशकारी दुष्काळापासून वाचवले.

भारतातील कृषी विज्ञान आणि संशोधनाला गती मिळाली आणि पुढील पाच दशकांमध्ये, विविध कृषी-हवामान क्षेत्रांसाठी आधुनिक वाणांच्या निर्मितीसाठी देशात या जनुकांचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. देशातील शेतकऱ्यांनी गहू, तांदळाच्या उच्च उत्पादन देणाऱ्‍या वाणांचा अवलंब केला.

सिंचन, खते, यांत्रिकीकरण यांसारख्या कृषी उद्योगांच्या विकासाची एक नवी लाट आली. कृषी शास्त्राचा तो काळ तृणधान्य पिकांमध्ये जसा वाढला तसाच ऐंशीच्या दशकात बाजरी, ज्वारी, कापूस आणि भाजीपाला यांमध्ये उच्च उत्पादन देणाऱ्या बियाण्यांच्या स्वरूपात संकरित पद्धतीचा वापर मोठ्या प्रमाणात सुरू झाला. त्यामुळे आज देशात धान्याचे साठे तुडुंब भरले आहेत. आज भारताने अन्नसुरक्षा पूर्ण करून निर्यातीत आघाडी घेतली.

जसजसे २१ वे शतक जवळ येत गेले, तसतसे अमेरिकन सरकारने मात्र आपल्या कृषी आणि अन्न धोरणात मोठे बदल केले. कृषी क्षेत्रातील बौद्धिक संपदा अधिकारांचे संरक्षण केले आहे, तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण आणि व्यापाराद्वारे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ खुली केली. त्याचा परिणाम भारतातही दिसून आला.

अमेरिकन सरकार व त्याअंतर्गत असलेल्या मदत संस्था आणि विकास संस्थांचा फोकस आणि दृष्टिकोन कृषी क्षेत्रात द्विपक्षीय सहकार्याद्वारे खाजगी व्यवसाय आणि बाजार व्यवस्था सक्षम करण्यावर आहे. २००१ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष बूश आणि पंतप्रधान वाजपेयी यांनी ‘उच्च तंत्रज्ञान सहकार्य गट’ स्थापन केला होता.

तसेच राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज बूश आणि भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी २००५ मध्ये स्वाक्षरी केलेल्या कृषी शिक्षण, अध्यापन, संशोधन, सेवा आणि वाणिज्यिक संबंध या अंतर्गत कृषी आणि संलग्न व्यवसायात बाजारपेठ खुली करणे ही द्विपक्षीय सहकार्यासाठी अविभाज्य बनले.

एवढेच नाही तर २०२१ च्या भारत- टीपीएफ अंतर्गत कृषी बाजारपेठ प्रणालीच्या अनुषंगाने अमेरिकेने भारतीय आंबा, डाळिंब याला परवानगी दिली तसेच भारताने अल्फाफा गवत, अमेरिकन चेरीसाठी आपली बाजारपेठ खुली केली होती.

जागतिकीकरणाच्या या युगात, सरकारांमधील द्विपक्षीय सहकार्याद्वारे बाजारपेठ खुली करणे हे विकसनशील आणि विकसित देशांमध्ये फरक करत नाही. विकसित आणि विकसनशील देशांचा विचार केला, तर या हवामान बदलाच्या युगात जिथे दारिद्र्य, भूक आणि कुपोषण, विकसनशील देशांमध्ये पाय पसरत आहे, अशा देशांना द्विपक्षीय सहकार्याद्वारे पाठबळ देणे हे विकसित देशांचे मानवतावादी कर्तव्य आहे.

बाजार व्यवस्थेसह चांगल्या सरावाद्वारे, कृषी क्षेत्रात नवीन तंत्रज्ञान आणि या देशांतील खाद्यपदार्थांची उत्पादकता वाढविण्यासाठी पुढील नावीन्यपूर्णतेसाठी सहयोग करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान सर्वांना उपलब्ध करून देणे हे गरजेचे आहे.

डिजिटल आणि काटेकोर शेतीला आकार देण्यासाठी पुरेशा संसाधनांचे वाटप करून हवामान-स्मार्ट आणि शाश्‍वत शेतीद्वारे अन्न सुरक्षा सुनिश्‍चित करण्यासाठी द्विपक्षीय सहकार्याद्वारे अमेरिकेने कृषी विज्ञान, संशोधन आणि संयुक्त तंत्रज्ञान विकास कार्यक्रमांना गती दिली तरच भारत-अमेरिका सहकार्य आणि व्यापार अर्थपूर्ण होईल.

भारत-अमेरिका धोरणात्मक भागीदारीने बाजार उघडणे आणि व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन कृषी विज्ञान आणि विकासामध्ये सहकार्य करणे हे महत्त्वाचे ठरले पाहिजे. भारत आणि अमेरिका हे जगातील दोन सर्वांत मोठे कृषी उत्पादक देश आहेत, त्यांना एकमेकांकडून खूप काही शिकण्यासारखे आहे.

भारत आणि अमेरिकेने कृषी क्षेत्रातील सिंजेंटा आणि अदामा सारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे अधिग्रहण केले आहे. जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रात चीनच्या उदयोन्मुख उद्योग संरचनेचे परिणाम समजून घेणे आणि नवीन कृषी धोरण तयार करण्याची गरज आहे. भारत- अमेरिका भेटीमध्ये यावर चर्चा होऊन भविष्यातील अन्नसुरक्षेचा आराखडा अपेक्षित आहे.

भारताचे पंतप्रधान मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडेन यांच्या भेटीत २१ व्या शतकात कृषी विज्ञान, संशोधन, नवकल्पना आणि विकास यांना कृषी व्यवसायासोबत जोडण्याची आणि भागीदारी करण्याची गरज आहे. यावर मार्गदर्शन मिळणे आवश्यक आहे.

कृषी विकासात सहकार्य करून भारत आणि अमेरिका एक मजबूत आणि अधिक टिकाऊ कृषी क्षेत्र तयार करू शकतात, ज्याचा दोन्ही देशांना फायदा होईल. पंतप्रधानांच्या अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षासोबतच्या बैठकीत इतर विषयांसोबत कृषीचा देखील जागतिक अन्नसुरक्षेसाठी विचार व्हावा ही अपेक्षा!

(लेखक कृषी शास्त्रज्ञ निवड मंडळाचे माजी अध्यक्ष आहेत.)