Pune News : पंतप्रधान पीकविमा योजनेतून बनावट कागदपत्रांच्या आधारे कोट्यवधी रुपये हडपण्याच्या तयारीत असलेल्या आंध्र प्रदेशातील ‘गुडे’ला बेड्या ठोकण्याचे आव्हान महाराष्ट्र पोलिसांसमोर आहे. या ठगाने चक्क महाराष्ट्र शासनाच्या जमिनीचाही पीकविमा उतरवल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले आहे.

‘गुडे श्रीनिवासुलू’ नावाची व्यक्ती आंध्र प्रदेशात ‘आपले सरकार केंद्र’ (सीएससी) चालवते आहे. पासवर्ड व लॉगइन आयडीच्या माध्यमातून या सेतू केंद्राद्वारे पीकविमा संकेतस्थळावरील माहिती गुडे मिळवत होता. संकेतस्थळात खोट्या नोंदी देत साडेसात कोटी रुपये हडपण्याच्या तयारीत असलेल्या गुडेने स्वतःसह राज्यातील काही शेतकऱ्यांच्या नावाने पीकविम्याचे बोगस प्रस्ताव दाखल केले. गुडेच्या या कारस्थानाची माहिती सर्वात आधी केंद्र शासनाला मिळाली होती. गुडेच्या सेतू सेवा केंद्रातील संशयास्पद घडामोडींची माहिती केंद्रानेच २६ जून २०२४ रोजी राज्य शासनाला दिली.

एका विशिष्ट सेतू केंद्रातून पीकविम्याचे प्रस्ताव संशयास्पदपणे नोंदणी होत असल्याचे केंद्राने कळविताच शासन सावध झाले. या बाबत शासनाने सेतू केंद्र प्रणालीचे (सीएससी) राज्य प्रमुख वैभव देशपांडे यांच्यावर अधिक चौकशीची जबाबदारी सोपविली. श्री. देशपांडे यांनी सेतू केंद्राच्या ओळख क्रमांकाचा ऑनलाइन मागोवा घेतला. त्यानंतर सर्व धागेदोरे आंध्र प्रदेशातील गुडेपर्यंत जाऊन पोहोचले.

आंध्रमध्ये बसून गुडे स्वतःच्या सेतू सेवा केंद्राचा गैरवापर करीत असल्याचे कृषी खात्याला कळविण्यात आले. त्यामुळे या केंद्राने राज्यात पीकविमा योजनेचे किती प्रस्ताव भरले याची चौकशी कृषी खात्याने सुरू केली. या चौकशीची जबाबदारी पीकविमा योजनेत सहभागी झालेल्या सर्व विमा कंपन्यांवर सोपविण्यात आली. कंपन्यांना आपापल्या प्रणालींमधील लक्षावधी नोंदी तपासल्या.

त्यात गुडे यांनी स्वतःसह सात व्यक्तींच्या नावावर २७४ अर्जांची नोंदणी केल्याची धक्कादायक बाब उघड झाली. पीकविम्याची नोंदणी करताना गुडे यांने नमूद केलेले शेतीचे गटनंबर तपासण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी राज्य भूमी अभिलेख खात्याच्या प्रणालीची मदत घेण्यात आली. या चौकशीत गुडेच्या नावावर सातबारा नसल्याचे स्पष्ट झाले. सातबारा नसतानाही विमा उतरविण्याचे कसब गुडेने प्राप्त केले होते, असे यातून उघड झाले.

पीकविमा प्रस्तावाची नोंदणी करताना गुडेने खरे आठ-अ उतारे, सातबारा उतारे जोडलेले नाहीत, असे कृषी विभागाने पोलिसांना दिलेल्या अहवालात नमूद केले आहे. त्यामुळे गुडेने नेमकी कोणती कागदपत्रे जोडली याचीही पडताळणी केली गेली. प्रस्तावासोबत जोडलेले उतारे खऱ्या शेतकऱ्यांचे असल्याचे भासविणाऱ्या गुडेने मूळ उतारे चक्क काही संस्थांच्या नावाचे जोडले आहेत.

या संस्थांना न विचारताच गुडेने परस्पर विमा प्रस्ताव ऑनलाइन दाखल केले होते. यातील काही गट क्रमांकामधील जमीन शासनाच्या मालकीची होती. त्यामुळे पीकविमा काढण्यासाठी सरकारी जमीनदेखील वापरता येते, असा अफलातून फंडा गुडेने शोधून काढला. या प्रकरणी आता पोलिसांकडून नेमकी काय भूमिका घेतली जाते, या बाबत कृषी खात्यातील अधिकाऱ्यांना उत्सुकता लागून आहे.

बंडगार्डन पोलिस करणार चौकशी

आंध्र प्रदेशात बसून महाराष्ट्रातील बनावट पीकविमा प्रस्ताव तयार करणाऱ्या गुडेच्या कारनाम्याची चौकशी पुण्याच्या बंडगार्डन पोलिसांकडून होण्याची शक्यता आहे. ‘‘गुडेने राज्य शासनाची फसवणूक केली आहे. त्यामुळे त्याच्याविरोधात भारतीय दंड संहितेप्रमाणे फौजदारी कारवाई करावी,’’ अशी शिफारस कृषी आयुक्तालयाने पोलिसांकडे केली आहे.