Onion market situation : सध्या बाजारात कांद्याची किमंती गगनाला भिडल्याने सर्वसामान्यांच्या डोळ्यात पाणी येत आहे. दुसरीकडे केंद्र सरकारकडून कमी किंमतीत कांद्याची विक्री सुरू करण्यात आली आहे. दरम्यान, केंद्राचे एक पथक महाराष्ट्र आणि कर्नाटकमधील कांद्याच्या पीक स्थितीची पाहणी करत आहे.

सणासुदीच्या तोंडावर कांद्याचे दर नियंत्रित रहावे, यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या आठवड्यात कांद्याच्या किमान निर्यातमूल्य दरात ८०० डॉलर प्रतिटन वाढ केली आहे. त्यामुळे कांदा निर्यात जवळपास ठप्प झाली आहे, तर नाफेड, एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडार गृहाच्या माध्यमातून २ लाख टन कांदा किरकोळ बाजारात २५ रुपये प्रतिकिलो दराने विक्री सुरू केली आहे. त्यामुळे घाऊक बाजारात कांद्याचे दर ४ हजार ८०० वरून ३ हजार ६५० रुपयांपर्यंत घसरले आहेत. काही दिवसांत किरकोळ किमतीतही घट होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या सुरू असलेल्या रब्बी कांद्याच्या लागवडीचा तसेच खरीप कांदा पिकाचे क्षेत्र, अपेक्षित उत्पादन आणि बाजारपेठेतील आवक यांचे मूल्यांकन करण्यासाठी केंद्रीय कृषी मंत्रालय आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांचे पथक महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील स्थितीचा आढावा घेत आहे. ग्राहक व्यवहार विभागाचे संचालक सुभाष चंद्र मीणा यांच्या नेतृत्वाखाली या टीममध्ये कृषी मंत्रालयातील मनोज, पंकज कुमार आणि बीके प्रस्टी यांचा समावेश आहे. या पथकाचा महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर आणि पुणे जिल्ह्यात ६ ते ८ नोव्हेंबर दरम्यान दौरा असेल, तर कर्नाटकात ८ ते १० नोव्हेंबर या कालावधीत बागलकोट आणि गदग या जिल्ह्यांचा दौरा करणार आहे.

पाहणी दौऱ्यात केंद्रीय पथक कांदा उत्पादक भागातील शेतकरी, कांदा बाजार आणि साठवणूक ठिकाणांना भेट देईल. परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ते वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांशी देखील संवाद साधेल, सूत्रांनी सांगितले की ही टीम कृषी आणि फलोत्पादन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनाही भेटण्याची शक्यता आहे.

समितीच्या अहवालाच्या आधारे केंद्राला धोरणात्मक उपाययोजना कराव्या लागणार असल्याने ही पाहणी दौरा महत्त्वाचा आहे. समितीला परिस्थिती गंभीर असल्याचे आढळल्यास, निर्यातीवर पूर्णपणे बंदी आणली जाऊ शकते,” असे एका तज्ज्ञाने सांगितले. केंद्राने बफर स्टॉकची क्षमता २०२२-२३ मधील २.५ लाखावरून यावर्षी ७ लाख टन पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. एप्रिलपासून आतापर्यंत ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्यात आला आहे.