पुणे : तीन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज (crop loan) वेळेत फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्याज सवलत (Interest subvention) न देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अखेर मागे घेतला आहे. आता दोन टक्क्यांऐवजी दीड टक्क्यांपर्यंत व्याज सवलत देण्यास केंद्र सरकारने मान्यता दिली आहे.

व्याज सवलत योजना बंद करण्यात येत असल्याचे केंद्राने काही महिन्यांपूर्वी घोषित केले होते. त्यामुळे वेळेत कर्जफेड (loan payment) करणाऱ्या शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दरात तीन लाखांपर्यंतचे कर्ज देता येणार नाही, असे देशातील जिल्हा बॅंकांच्या लक्षात आले होते. याबाबत सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने ही बाब माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर श्री. पवार यांनी पाठपुरावा सुरू केला. तसेच बॅंकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी केंद्रीय सहकारमंत्री अमित शहा यांना प्रत्यक्ष भेटून या समस्येबाबत निवेदन दिले. दुसऱ्या बाजूने, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनाही वस्तुस्थितीची माहिती करून देण्यात आली. त्यामुळे केंद्राने व्याज सवलत योजना चालू ठेवण्यास मंजुरी दिली.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी (ता.१७) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित व्याज सवलत योजनेस मान्यता दिली गेली. २०२२ ते २५ या कालावधीसाठी अल्पमुदत शेतीकर्ज पुरवठ्यासाठी ३४,८५६ कोटी रुपयांची व्याज सवलत मिळणार आहे. मात्र ही सवलत दोन ऐवजी आता केवळ दीड टक्के मिळेल. बॅंकांची कोंडी करण्यासाठी ही खेळी खेळण्यात आली आहे. अर्थात, या निर्णयामुळे बॅंका आता एकदम आर्थिक संकटात सापडणार नसून अर्धा टक्का तरतूद स्वखर्चातून करू शकतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यातील जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकांकडून अल्पमुदत पीककर्जाचा पुरवठा थेट शेतकऱ्यांना केला जात नाही. त्याऐवजी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांमार्फत गावपातळीवर कर्जवाटप होते. त्यासाठी जिल्हा बॅंका चार टक्के व्याजाने सोसायट्यांना कर्ज देतात. हेच कर्ज सोसायट्यांकडून सहा टक्के व्याजाने शेतकऱ्यांना दिले जाते. तीन लाखांपर्यंतचे कर्जवेळेत फेडल्यास तीन टक्के व्याज सवलत केंद्राकडून, तर तीन टक्के व्याज सवलत राज्याकडून सध्या मिळते आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शून्य टक्के दराने पीककर्ज मिळते.

बॅंकांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्राने व्याज सवलत योजना रद्द केल्यामुळे बॅंकांचा निधी उभारणी खर्च वाढला असता. आता तो भरमसाट न वाढता किरकोळ स्वरूपाचा होईल. या निर्णयाचा लाभ सार्वजनिक-खासगी क्षेत्रातील बँका, लहान पतपुरवठादार बँका, क्षेत्रीय ग्रामीण बँका, सहकारी बँका आणि संगणकीकृत प्राथमिक कृषी पतपुरवठादार संस्थांमार्फत शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे.

केंद्राच्या योजनेची अशी आहेत वैशिष्ट्ये...

- तीन लाखांपर्यंतचे अल्पमुदत पीककर्ज वेळेत फेडल्यास दीड टक्का व्याज सवलत

- व्याज सवलत योजनेचे (आयएसएस) नाव आता सुधारित व्याज सवलत योजना (एमआयएसएस) असेल.

- ही कर्ज योजना पशुसंवर्धन, डेअरी, मत्स व कुक्कुट उद्योगातील शेतकऱ्यांना मिळेल.

- व्याजाचा दर सात टक्के असेल. मात्र त्यात तीन टक्के तत्काळ परतफेड सवलत (पीआरआय) असेल. म्हणजेच वेळेत कर्ज फेडल्यास फक्त चार टक्के दराने कर्ज उपलब्ध होईल.

(टीप : योजनेतील सविस्तर वैशिष्ट्ये समजून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या सोसायट्या/बॅंकांशी संपर्क साधावा.)