केंद्र सरकारने बुधवारी (ता.१९) २०२४-२५ च्या खरीप पिकांची किमान आधारभूत किंमत म्हणजेच हमीभाव जाहीर केला. केंद्रीय कृषी मूल्य आणि किंमत आयोग हमीभावाची जशी शिफारस करतो, तशीच हमीभाव व्यतिरिक्त इतर काही शिफारशी करतो. या शिफारशी महत्त्वाच्या असतात. त्याला 'नॉन-प्राइस रिकमेडशन' असं म्हणतात. यंदा यामध्ये तेलबिया, कडधान्य, शेतीकर्ज, कृषी संशोधन, वीज पुरवठा, सिंचन आणि संशोधनाबद्दलच्या महत्त्वाच्या शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.

नॉन-प्राइस रिकमेडशन

केंद्र सरकारने खाद्यतेल आणि कडधान्य आयातीला ब्रेक लाववावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्या केंद्र सरकारला मात्र शेतकऱ्यांची मागणी महत्त्वाची वाटत नाही. आता मात्र शेतकऱ्यांसोबतच कृषी मूल्य व किंमत आयोगाने देखील तेलबिया आणि कडधान्य आयातीला ब्रेक लावण्याची शिफारस केली आहे. त्यामुळं आता तरी सरकारने झोपचे सोंग सोडून द्यावे. आयोगाच्या आकडेवारीनुसार भारत एकूण गरजेच्या ६० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. त्यामुळे भारताचं खाद्यतेल आयातीवर अवलंबित्व आहे. खाद्यतेल आयातीचं अवलंबित्व सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी उत्पादकांची माती करतं.

त्यामुळे खाद्यतेल आयात कमी करण्यासाठी सरकारला तेलबियाच्या लागवडीला प्रोत्साहन द्यावं लागेल. त्यासाठी तेलबिया लागवडी खालील क्षेत्र वाढावा आणि उत्पादन सुधारण्यासह तेलबिया उत्पादकांना किफायतशीर दराची हमी देण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे. त्यासाठी राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानाचा विस्तार आणि तेलबिया खरेदी प्रक्रियेत खाजगी क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचं असल्याची आयोगाची शिफारस आहे. पीडीपीएस, पीपीपीएस आणि पंतप्रधान अन्नदाता उत्पन्न संरक्षण अभियानाच्या अंतर्गत सरकारनं विशेष लक्ष द्यावं, अशीही शिफारस आयोगानं केली आहे. दिवसेंदिवस खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कात कपात करण्याचा सपाटा केंद्र सरकारनं लावला आहे. त्यामुळं खाद्यतेल आयातीवर शुल्काची चौकट आखून घ्यावी. त्यासोबतच तेलबियाचा हमीभाव ठरवताना देशांतर्गत आणि जागतिक किंमती निश्चित करावी, अशी शिफारसही आयोगानं केली.

कडधान्य आयातीला लगाम

केंद्र सरकारने कडधान्य पिकांच्या आयातीचा सपाटा लावला आहे. भारत तूर, मसूर, उडीद आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या पिकांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी प्रयत्न करण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे. केंद्र सरकारनं कडधान्य लागवडी खालील क्षेत्रातील वाढ, एकरी उत्पादकतेची वाढ आणि खरेदीची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. तसेच २०२३-२४ मध्ये तूर उडीद आणि मसूरवरील ४० टक्के खरेदीची कमाल मर्यादा सरकारनं हटवली आहे. पुढील २ ते ३ हंगामापर्यंत 'जैसे थे' ठेवून कडधान्य खरेदी किंमत समर्थन योजनेच्या अंतर्गत सरकारनं किफायतशीर दराने कडधान्याची खरेदी करण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे.

सिंचन आणि कृषी संशोधन

हवामान बदलाच्या संकटात पिकांची उत्पादकता वाढवण्यासाठी दर्जेदार बियाण्याची गरज आहे. त्यामुळं त्यावर जास्तीत जास्त संशोधन होणं गरजेचं आहे. पण त्यासाठी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठ यांच्याकडे पुरसं मनुष्यबळ नाही. कृषी विद्यापीठांमध्ये महत्त्वाच्या जागांच रिक्त आहेत. सिंचनाची अवस्थाही तशीच आहे. त्यामुळं उत्पादकता वाढवण्यासाठी संस्थात्मक सुधारणांची शिफारस आयोगाने केली आहे.

पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना

वास्तविक मागच्या काही वर्षात सूक्ष्म सिंचनाखालील क्षेत्र वाढलं आहे. पण देशातील एकूण सिंचनापैकी ७० टक्के क्षेत्र कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आणि महाराष्ट्रमध्येच वाढलं आहे. त्यामुळे इतर राज्यातील सिंचनावर लक्ष केंद्रित करून लघु सिंचन धोरण ठरवण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यासाठी 'पर ड्रॉप मोअर क्रॉप' योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी केली पाहिजे. आणि त्यातही अल्पभूधारक शेतकरी केंद्रस्थानी असावेत, असं आयोग म्हणतो.

पीएम कुसुम योजनेला प्रोत्साहन

वीज पुरवठ्याची समस्या शेतकऱ्यांना भेडसावते. त्यामुळं सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या कृषी पंपाचा वापर वाढवणं शेतकऱ्यांच्या फायदेशीर ठरेल. त्यासाठी केंद्र सरकारनं पीएम कुसुम योजनेतून शेतकऱ्यांना कृषी पंप वापरण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावं. जेणेकरून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल, अशीही शिफारस आयोगाने केली आहे.

शेती कर्ज

शेतकऱ्यांना शेती कामांसाठी कर्जाची गरज असते. पण बँकांकडून शेतकऱ्यांना कर्ज मिळत नाही. त्यामुळं शेतकरी खाजगी सावकाराच्या दारात जातो. अव्वाच्या सव्वा व्याजदरानं कर्ज घेतो. त्याची परतफेड करणं शक्य होत नाही. शेवटी शेतकऱ्यावर कर्जबाजारी होण्याची वेळ येते. त्यामुळं आयोगानं कृषी कर्जाचं वितरण आणि पुरवठा याकडे लक्ष वेधलं आहे. शेतकऱ्यांना सहज कर्ज मिळावं, यासाठी कर्ज पुरवठा करणाऱ्या संस्थांची संख्या वाढवण्यावर भर देण्याची शिफारस आयोगानं केली आहे.

याशिवाय आयोगानं आणखी काही शिफारशी केल्यात. त्यामध्ये प्रमुख भात उत्पादक राज्यात पीक पद्धतीत वैविध्य आणणं, त्यासाठी श्री अन्न म्हणजेच भरडधान्य पिकांना प्रोत्साहन देणं. सरकारी खरेदीचा यंत्रणा बळकटीकरण, जमिनीचं आरोग्य, पर्यावरण, कृषी यांत्रिकीकरण, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान, विपणन व्यवस्था आणि शेतकरी गटांना प्रोत्साहन द्यावं, अशा शिफारसही आयोगाने केल्या आहेत. .

थोडक्यात काय तर आयोगाच्या हमीभावाच्या शिफारशीसोबत हमीभाव व्यतिरिक्त केलेल्या शिफारशी शेती प्रश्नांचा पेच सोडवण्यासाठी महत्त्वाच्या आहेत. कारण केवळ हमीभाव जाहीर करून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही. तर त्यासोबत ठोस धोरणात्मक निर्णयही केंद्र सरकारला घ्यावे लागतील. अन्यथा एकीकडे शेतकरी हितासाठी हमीभावात वाढ केल्याची शेखी मिरवत दुसरीकडे मात्र शेतकरीविरोधी निर्णयांचा सपाटा लावला तर शेतकऱ्यांची मेहनतीवर पाणी फेरलं जाणार. त्यामुळे केंद्र सरकारला कृषी मूल्य व किंमत आयोगाच्या या शिफारशीवरही लक्ष केंद्रीत करावं लागेल.