अनिल जाधव
PM Modi : पुणेः ‘’रेवडी कल्चर देश के विकास के लिय घातक है. रेवडी कल्चर देश को बरबाद कर रहा है. देश को रेवडी कल्चर से मुक्त करने का संकल्प लिया है,’’ हे वाक्य आहेत आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे. रेवडी कल्चर म्हणजे मोफत देण्याची संस्कृती. उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीत विरोधक वेगवेगळ्या योजना मोफत देण्याची घोषणा करत होते, त्यावेळी त्यांनी विरोधकांवर अशा शब्दांमधून टिका केली होती. पण आता मात्र खुद्द पंतप्रधान मोदी याच रेवडी कल्चरचा आधार घेत आहेत. सरकार मोफत अन्न योजनेला मुदतवाढ देण्याची शक्यता आहे. 

निवडणुका जवळ आल्यानं सरकार महागाईच्या नावाखाली शेतीमालाचे भाव पाडतय. सरकारला पाच राज्यांच्या निवडणुका आणि २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकांच्या काळात ग्राहकांना खूश ठेवायचं. त्यासाठी सरकार मोफत अन्न योजना निवडणुका होईपर्यंत सुरु ठेवण्याची शक्यता आहे. शेतीमालाची आयात वाढवून भाव कमी करण्याचा जोरदार प्रयत्न करत आहे. मग तुम्ही म्हणालं ग्राहकांसाठी फक्त आमच्या शेतीमालाचे भाव वाढले का? पेट्रोल-डिझेल, गॅस, कपडे, मोबाईल, शाळेच्या फी, पुस्तक, चपला-बुटाचे भाव वाढले नाही का? मग याचे तर भाव कमी केले जात नाही. शेतीमालाचेच भाव का पाडले जातात? तुमचं म्हणणं खरं आहे. सगळचं महाग झालं. पण भाव शेतीमालाचेच पाडले जातात. त्याला प्रामुख्यानं दोन कारणं आहेत. 

पहिलं कारण आहे, महागाईच्या चर्चेत फक्त शेतीमालाच्या भावारून होणारी ओरड. निवडणुकांच्या काळात भाव वाढले की ग्राहक नाराज होतात. ग्राहकांना खूश ठेवण्यासाठी नेहमी शेतीमालाचे भाव कमी केले जातात. कारण सर्वच महागाईची चर्चा शेतीमालाच्या भावाशी जोडली जाते. डाळी महागल्याने सामान्यांचे बजेट कोलमडले, कांद्यामुळे गृहीनींचे हाल, धान्य महागल्याने गरिबांची होरपळ, अशा बातम्या अक्षरश रान उठवतात. बर या काळात आपलं, पेट्रोल डिझेल, मोबाईल, कपडे, शाळेच्या फी, पुस्तकं स्वस्त होतात का? तर नाही. निवडणुका आल्या की सरकार पेट्रोल किंवा डिझेल, गॅसच्या किमती थोडं कमी करतं. बरं या किमती आधीच खूप वाढलेल्या असतात. पण सरकार केवळ थोडी कपात करून ग्रहकांना गाजर दाखवत. पण शेतीमालाचे भाव एकतर वाढू देत नाही. पण आहे त्याहूनही कमी केले जातात. कारण महागाईची सर्व चर्चा किंवा महागाईचा केंद्रबिंदू शेतीमालाला केलं जातं. शेतीमालाचे भाव पाडले म्हणजे महागाई कमी झाली, असं समिकरण बनवलं जातं

दुसरं कारण आहे ग्राहकांचा दबावगट. सरकार सगळा खोटाटोप ग्राहकांना खूश करण्यासाठी करतं. कारण ग्राहक नाराज झाला की त्याचे पडसाद मतपेटीवर दिसतात. त्यामुळं सर्वच सरकारांना ग्राहक खूश ठेवायचे असतात. मग तुम्हाला प्रश्न पडला असेल की, शेतीमालाचे भाव पाडल्यानंतर शेतकरी नाराज होत नाही का? होतात ना, पण शेतीमालचे भाव पाडले म्हणून एखादं सरकार पडलं, किंवा एखादा नेता पडला असं दिसत नाही. पण शेतीमालाचे भाव वाढले म्हणून सरकार पडण्यास हातभार लागलेला आहे. उदाहरण द्यायचंच झालं तर कांद्याचं देता येईल. कांदा भाववाढीने भाजपला १९८० आणि १९९८ मध्ये झटका दिलेला आहे. त्यामुळेच शेतीमालाचे भाव पाडले म्हणजे सरकार आणि ग्राहकांनाही महागाई कमी झाल्याचा फिल येतो.

यंदा कमी पावसामुळं सर्वच शेतीमालाचे उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सहाजिकच भाव वाढू शकतात. पण आता पाच राज्यांच्या निवडणुका आहेत. तर जून २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका आहेत. सरकार आतापासून या तयारिला लागलं. कोरोना काळात सरकारने पंतप्रधान गरिब कल्याण अन्न योजना सुरु केली होती. या योजनेला मागीलवर्षी डिसेंबर महिन्यात एक वर्षाची मुदतवाढ दिली होती. म्हणजेच ही योजना डिसेंबर २०२३ मध्ये संपणार. पण सरकार जून २०२४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होईपर्यंत ही योजना सुरु ठेवण्याची शक्यता आहे. तसेच आयात वाढवून ग्राहकांना कमीत कमी भावात शेतीमाल पुरवण्याचा सरकारचा मनसुबा आहे.

सरकार गरिबर कल्याण अन्न योजनेसाठी वर्षाला जवळपास दोन लाख कोटी रुपयांचा खर्च करते. शेतकऱ्यांचं याबाबत काही म्हणणं नाही. सराकरनं आणखी दोन लाख कोटी ग्राहकांसाठी, गरिबांसाठी खर्च करावेत. पण आपल्या मतदारांना खूष करण्यासाठी सरकारने शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नये, हीच अपेक्षा आहे. पण सरकार निवडणुकांसाठी शेतकऱ्यांचाच बळी का देतं? तसं पाहीलं तर या देशात शेतकऱ्यांचीच संख्या जास्त आहे. मग तरीही असं का होतं? कारण शेतकरी एकजूट नाहीत. राजकीय पक्ष शेतकऱ्यांचं ध्यानं त्यांच्याच समस्यांवरून अगदी सोईस्करपणे दुसरीकडे नेतात. त्यामुळे निवडणुकांच्या काळात शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न बाजुला पडतात. दरवेळी सर्वच पक्षांकडून केवळ आश्वासनांवर बोळवण केली जाते. पण प्रश्न मात्र कायम राहतात. पण शेतकऱ्यांनी आता आपल्या समस्या, आडचणींवर एकजूट होऊन राजकीय पक्षांना प्रश्न विचारण्याची वेळ आली. आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाला, नेत्याला पाठींबा द्या. पण आपल्या समस्यांचाही या नेत्यांकडे पाठपुरावा करा. कारण शेवटी सगळ मतांसाठीच सुरु आहे. तुम्ही जेव्हा आपल्या प्रश्नांवर मतदान कराल तेव्हाच आपले प्रश्न सरकारच्या केंद्रस्थानी असतील.