Nagar News : कांदा निर्यातीची सशर्त परवानगी देऊन सुद्धा सरकारच्या कारभारातील सावळा गोंधळामुळे कांदा बंदरावर सडत आहे. निर्यात शुल्क नेमके किती याबाबत अद्याप स्पष्टता नसल्यामुळे निर्यात सुरू नाही, अशी माहिती स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी सांगितले.

अनिल अनिवट म्हणाले, की केंद्र शासनाच्या वित्त मंत्रालयाने ३ मे रोजी अध्यादेश काढून भारतातून कांदा निर्यात करण्यास परवानगी दिली. ५५० डॉलर प्रति टन किमान निर्यात मूल्य व ४० टक्के निर्यात शुल्क अशा निर्यातीच्या अटी ठेवण्यात आल्या. आंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगले दर पाहता, व्यापाऱ्यांनी जास्त दर देऊन कांदा खेरदी केला व निर्यातीसाठी बंदरावर पाठवला आहे.

मात्र कांदा निर्यातशुल्क ४० टक्के नसून ५० टक्के आहे, असे बंदरावरील सरकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले. निर्यात शुल्क ४० ऐवजी ५० टक्के आकारल्यास, जो कांदा ६४ रुपयांत निर्यात झाला असता त्याला आता ७० रुपये मोजावे लागणार आहेत. या दरात अखाती देशात कांदा निर्यात होणे शक्य नाही. निर्यात शुल्क नेमके किती हा निर्णय आज चार दिवस झाले तरी स्पष्ट होऊ शकले नाही. निर्यातीसाठी कंटेनरमध्ये भरलेला कांदा सडण्याची शक्यता आहे.

बंदरावर उभ्या असलेल्या कंटेनर व ट्रकचे ज्यादा भाडे निर्यातदारांना द्यावे लागणार आहे व तातडीने निर्णय न झाल्यास पूर्ण कांदा सडण्याची भीती आहे. या गोंधळाचा फटका पुन्हा शेतकऱ्यांना बसला आहे. निर्यात खुली झाल्यानंतर कांद्याचे दर १५ रुपये किलोवरून २२ ते २५ रुपयांपर्यंत वधारले होते. कांदा निर्यात होत नसल्याचे लक्षात येताच कांद्याचे दर पुन्हा १५ रुपयांच्या दरम्यान घसरले आहेत.

कांदा निर्यातबंदी करायची असल्यास काही तासांत अंमलबजावणी केली जाते, मात्र कांदा निर्यात सुरू करायची आहे. कित्येक दिवसांपासून घोळ घातला जात आहे. शासनाचे सर्व आदेश ऑनलाइन उपलब्ध होतात. संबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी संपर्क करणे ही सहज शक्य असताना हा विलंब का, व्यापारी, निर्यातदार व शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीला जबाबदार कोण, असा प्रश्न निर्माण होत आहे, असेही ते म्हणाले.

‘निर्यातदार यांच्या नुकसानीला केंद्र सरकार जबाबदार’

‘‘कांदा पट्ट्यात निवडणुका सुरू आहेत व कांदा उत्पादकांची मते मिळविण्यासाठी निर्यात खुली केल्याचा देखावा केला आहे. मात्र कांद्याचे दर वाढू नयेत म्हणून निर्यात शुल्काचा घोळ घातला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या होणाऱ्या तोट्याला व व्यापारी, निर्यातदार यांच्या नुकसानीला केंद्र सरकार जबाबदार आहे. हा तिढा लवकर सुटला नाही तर याचा मतदानावर मोठा परिणाम होईल,’’ असे घनवट म्हणाले.