Pune News : केंद्र सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठले आहे. कांदा निर्यात बंदीला पुढील सूचना येईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी मुदत वाढ देण्यात आली आहे. यावरून राज्यातील शरद पवार गटाच्या राष्ट्रवादी काँग्रेससह काँग्रेस, आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पक्षाने केंद्राच्या  निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता लोकसभा निवडणुकांच्या रणधुमाळीत केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासह कांद्याच्या दरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शेतकऱ्यांकडून बफर स्टॉकसाठी ५ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यमातून रब्बी हंगामासाठी कांदा खरेदी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. 

५ लाख टन कांदा

याबाबत ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह म्हणाले, "रब्बी हंगामातील उत्पादनांमधून शेतकऱ्यांकडून बफर स्टॉकसाठी ५ लाख टन कांदा खरेदी करणार आहोत. या खरेदीसाठी सरकारने मंगळवारी नॅशनल ॲग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (NAFED) आणि नॅशनल को-ऑपरेटिव्ह कंझ्युमर फेडरेशन ऑफ इंडिया (NCCF) यांना थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर ही खरेदी एक-दोन दिवसांत औपचारिकपणे सुरू केली जाईल'" असेही सिंह म्हणाले. 

तसेच, कांदा निर्यातबंदीमुळे कांदा दरातील संभाव्य घसरण लक्षात घेऊन सरकारने कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला आहे. गेल्या रब्बी हंगाम २०२३-२४ (जुलै-जून) मध्ये कांद्याचे उत्पादन २० टक्क्यांनी घसरले होते. यामुळे १९०.५ लाख टन कांद्याचे उत्पादन होईल असा अंदाज होता.

पण २३७ लाख टनांपर्यंत उत्पादन पोहचले आहे. देशात वर्षभर कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी रब्बी हंगामातील कांदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. वार्षिक उत्पादनाच्या सुमारे ७५ टक्के आहे. साठवणुकीच्या दृष्टीनेही खरीप हंगामातील कांद्यापेक्षा रब्बी कांदा चांगले असल्याचं कृषी मंत्रालयानं सांगितलं आहे. 

कांदा निर्यात बंदी कायम 

कांद्याच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. मात्र लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यामुळे कांदा दरात वाढ होऊ नये, यासाठी निर्यात बंदी पुढील आदेश येईपर्यंत अनिश्चित काळासाठी कायम ठेवण्याचा निर्णय विदेश व्यापार महासंचालनालयाने घेतला. या निर्णयाने मात्र शेतकऱ्यांना फटका बसत आहे.