Pune News : देशातील विक्रेत्यांना खतांचा पुरवठा करताना इतर अनावश्यक निविष्ठा खपविण्यासाठी खत कंपन्याच बळजबरीने ‘टॅगिंग’ करतात. केंद्र शासनाने आता याप्रकरणी खत कंपन्यांकडून खुलासा मागविला आहे.

रासायनिक खत निर्मिती कंपन्यांना टॅगिंगची (एका उत्पादनाला जोडून दुसरे उत्पादन खपविणे) परवानगी दिलेली नाही. तरीदेखील कंपन्या टॅगिंग करतात. त्याचा भुर्दंड शेतकरी आणि विक्रेत्यांना बसतो.

अनावश्यक उत्पादने गळ्यात मारल्यामुळे शेतकरी आपला राग विक्रेत्यांवर व्यक्त करतात. यामुळे हैराण झालेल्या विक्रेत्यांनी राष्ट्रीय संघटनेकडे तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर ‘ऑल इंडिया अॅग्रो इनपुट डीलर्स असोसिएशन’ने केंद्रीय रसायने व खत मंत्रालयाचे सचिव रजतकुमार मिश्रा यांना पत्र देत टॅगिंग तत्काळ बंद करण्याची मागणी केली.

केंद्रीय खत मंत्रालयाने या प्रकरणाची आता चौकशी सुरू केली आहे. मंत्रालयाच्या अवर सचिव निर्मला देवी गोयल यांनी देशातील सर्व युरिया, स्फुरद व पालाश निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक व आयातदारांकडून खुलासे मागविले आहेत.

“अनावश्यक उत्पादनांचे खत कंपन्यांकडून जबरदस्तीने टॅगिंग होत असल्याच्या तक्रारी विक्रेत्यांकडून आल्या आहेत. टॅगिंगची उत्पादने विक्रेत्यांच्या गोदामांमध्ये पडून राहतात. याचा आर्थिक फटका विक्रेत्यांना बसतो, असे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याबद्दल तुम्ही खुलासा करा किंवा तुमचे म्हणणे मांडा,” असे अवर सचिवांनी कंपन्यांना बजावले आहे.

खत कंपन्या थेट विक्रेत्यांपर्यंत माल पोहोचवत नाहीत. रेल्वेच्या मालधक्क्यावर खते उतरवितात. तसेच वाहतुकीसाठी ४० रुपये प्रतिगोणी शुल्क आकारणी होते आहे. या मुद्द्यावर देखील कंपन्यांनी खुलासा करावा, असेही आदेश केंद्राने दिले आहेत. खत विक्रेत्यांनी केंद्राच्या भूमिकेचे जोरदार स्वागत केले आहे. याबाबत केंद्रीय अधिकाऱ्यांसोबत विक्रेत्यांच्या प्रतिनिधींची लवकरच बैठक होण्याची शक्यता आहे.

खतविक्रीत मिळणारे प्रतिगोणी कमिशन अत्यल्प आहे. ते वाढवून देण्याची मागणी विक्रेत्यांची आहे. “खत विक्रेत्यांच्या समस्या आम्ही केंद्रासमोर मांडल्या आहेत. या समस्येकडे लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष आहे. केवळ शिर्डीचे खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे यांची मोलाची मदत खत विक्रेत्यांना मिळते आहे,” असे संघटनेच्या प्रवक्त्याने सांगितले.