Pune News : देशातील हवामान क्षेत्रातील संशोधनाला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने 'मिशन मौसम' ला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (ता.११) या योजनेला मंजुरी दिली.

या योजनेसाठी २००० कोटी रुपयांची तरतुद करण्यात आल्याची माहिती, माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली. तर मिशन मौसममुळे हवामान बदलाशी संबंधित माहिती आणि अंदाज मिळण्यास मदत होईल, असेही वैष्णव यांनी म्हटले आहे.

मिशन मौसम योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयाच्या अंतर्गत भारतीय हवामान विभाग, इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटिऑरॉलॉजी आणि नॅशनल सेंटर फॉर मिडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग यांच्याद्वारे राबविण्यात येईल.

जी पुढील दोन वर्षांसाठी असेल. तर योजनेसाठी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालयास इंडियन नॅशनल सेंटर फॉर ओशन इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस, नॅशनल सेंटर फॉर ध्रुवीय आणि महासागर संशोधन आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ ओशन टेक्नॉलॉजी यांचे सहकार्य मिळणार आहे.

मिशन मौसम अंतर्गत, वेळ आणि ठिकाणानुसार अचूक हवामानाची माहिती मिळण्यास मदत होईल. ज्यामुळे हवामान बदलाशी संबंधित माहिती आणि अंदाज मिळण्यास मदत होईल. तसेच मान्सून, अति उष्णता, थंडी, पाऊस, हिमवर्षाव, गारपीट, चक्रीवादळ आणि धुके यांची अचूक माहिती देणारी यंत्रणा विकसित केली जाईल.

मिशन मौसम'च्याबाबत सरकारने एका निवेदनात म्हटले आहे की, 'मिशन मौसम'मध्ये प्रगत सेन्सर्स आणि उच्च-कार्यक्षमता सुपर कॉम्प्युटरसह प्रगत रडार आणि उपग्रह प्रणाली तैनात केली जाईल. पृथ्वी प्रणालीचे प्रगत मॉडेल विकसित करणे आणि वास्तविक-वेळ डेटा प्रसारासाठी भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) आधारित स्वयंचलित निर्णय प्रणालीचा या मिशनमध्ये असणार आहे.

या मिशनचा कृषी, आपत्ती व्यवस्थापन, संरक्षण, विमान वाहतूक, ऊर्जा, जलस्रोत आणि पर्यटन यासह अनेक क्षेत्रांना फायदा होईल. त्यामुळे शहरी नियोजन, वाहतूक आणि पर्यावरण निरीक्षण यासारख्या क्षेत्रांमध्ये निर्णय घेण्याची क्षमता देखील सुधारेल. तसेच सरकारने सांगितले की, या मिशनमुळे भारताच्या हवामान आणि हवामानाशी संबंधित विज्ञान, संशोधन आणि सेवांना चालना देईल.

‘आयुष्मान भारत योजना’

यादरम्यान माहिती व प्रसारण मंत्री वैष्णव यांनी, देशातील ७० वर्षांवरील सर्व वृद्धांना ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’चा लाभ दिला जाणार असल्याचीही घोषणा केली. या योजनेतंर्गत ५ लाख रुपयांपर्यंत आरोग्य सुविधा सर्व वृद्धांना देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये उत्पन्नावर मर्यादा राहणार नाही.