Sugarcane FRP : केंद्र सरकारने पुढील वर्षाच्या साखर हंगामासाठी (२०२४-२५) उसाच्या एफआरपीत प्रति टन २५० रूपयांची वाढ करण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे उसाला उसाला प्रतिटन ३४०० रुपये दर मिळण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार समितीची बैठक झाली. या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी या निर्णयाची माहिती पत्रकार परिषदेत दिली. ते म्हणाले की १०.२५ टक्के रिकव्हरीसाठी उसाला प्रति टन ३४०० रूपये मिळतील. तसेच उताऱ्यातील ०.१ टक्के वाढीसाठी शेतकऱ्यांना अतिरिक्त ३३.२ रूपये मिळतील. नवीन एफआरपी १ ऑक्टोबर २०२४ पासून लागू होणार आहे. 

महाराष्ट्र आणि उत्तर प्रदेश या प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांसाठी ही घोषणा महत्त्वाची आहे. या दोन राज्यांत साखर उद्योगाच्या माध्यमातून मोठी आर्थिक उलाढाल होत असल्याने तेथील राजकारणावरही त्याचा मोठा प्रभाव आहे. लोकसभेच्या निवडणुका तोंडावर आहेत. या दोन राज्यांत लोकसभेच्या सर्वाधिक जागा असल्याने राजकीयदृष्ट्या ही घोषणा महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे.

दरम्यान उसाच्या एफआरपीत वाढ करून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा दावा सरकारकडून केला जात आहे. परंतु साखरेच्या किमान विक्री दरात वाढ केली जात नसल्याने साखर उद्योगाची कोंडी होत असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी सांगितले.

साखरेच्या दरात अचानक घसरण झाल्याने साखर कारखानदारांना यंदाची एफआरपीही परवडत नसल्याची प्रतिक्रिया उमटत आहे. तीन वर्षांत एफआरपीच्या तुलनेत साखरेच्या दरात घसरण सुरूच आहे. साखर उताऱ्याचा बेस १०.२५ टक्के ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे वाढीव एफआरपीची रक्कम कशी द्यायची, असा सूर साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.कायम ठेवल्याने वाढीव दर कारखान्यांना साखर दर वाढीची मागणी परवडणार नाही. यावर साखरेचे दुहेरी दर धोरण स्वीकारणे हाच पर्याय आहे, असे साखर उद्योगातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

यंदा दुष्काळामुळे साखर उत्पादन कमी होईल, असा अंदाज हंगामाच्या सुरूवातीला व्यक्त करण्यात आला होता. त्यातून साखर निर्यातीवर बंधने, इथेनॉल निर्मितीत पन्नास टक्के कपात असे निर्णय सरकारकडून घेतले गेले. परंतु ताज्या अंदाजानुसार फेब्रुवारी २०२४ मधील अंदाजापेक्षा साखर उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे देशातील साखरेचे दर प्रतिक्विंटल ३७०० ते ३८०० वरून ३३५० ते ३४०० पर्यंत खाली आले आहेत.

हंगामाच्या सुरुवातीला साखरेचे वाढलेले दर, इथेनॉलचे उत्पन्न याचा विचार करून बहुतांशी कारखान्यांनी यावर्षीच्या एफआरपीपेक्षा जादा दर जाहीर केले. तथापि गृहीत दर आणि आजची स्थिती यात मोठी तफावत आहे.

परिणामी कारखान्यांसमोर यंदाच्या हंगामात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. याचा विचार न करता पुढील हंगामासाठी थेट प्रतिटन २५० एफआरपीतील वाढ केली आहे. उत्पादन खर्च आणि मिळणारे उत्पन्न याचा ताळमेळ बसत नाही.

साखरेचा दर ३१०० रुपये होता, त्यावेळी २७५० रुपये एफआरपी होती. त्यानंतर चार वेळा एफआरपीमध्ये वाढ झाली; पण साखरेचे दर तेच राहिले आहेत. त्यात वाढ केली पाहिजे; अन्यथा त्याचा कारखान्यांना फटका बसणार आहे, असे कारखानदारांचे म्हणणे आहे. पर्यायाने शेतकऱ्यांना दर कसा मिळणार, याविषयी संभ्रम आहे.