Central Government : केंद्र सरकारने दूध उत्पादकांच्या जखमेवर मीठ चोळत १० हजार टन दूध पावडर आयात करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. सध्या भारतात लाखो टन दूध पावडर पडून आहे. अपेक्षित दर नसल्याने पावडर विक्री तोट्यात करावी लागत आहे. अशातच केंद्राने मका, कच्चे सूर्यफूल तेल, रिफाईंड मोहरी तेलासह दूध पावडरच्या आयातीला परवानगी दिली आहे.

याचा थेट परिणाम देशातील दूध दरावर तर होणारच आहे; पण देशात सुमारे दोन लाख टन आणि महाराष्ट्रात सुमारे २० हजार टन दूध पावडर शिल्लक असल्याने आयात करण्याचे कारण समजले नसल्याने अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे.

दरम्यान यावर किसान सभेचे अजित नवले म्हणाले की, महाराष्ट्रात आणि देशभरात साडेतीन लाख टन दुधाची पावडर गोदामांमध्ये पडून आहे. अतिरिक्त दूध उत्पादन झाल्याची आवई उठवून दुधाचे भाव ३५ रुपयावरून पाडून २५ रुपयापर्यंत खाली आणण्यात आले. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही त्यातून भरून निघत नाही यामुळे दूध उत्पादक महाराष्ट्रभर मेटाकुटीला आला. सरकारच्या अशा निर्णयाने शेतकऱ्यांना संपवण्याचे काम होत असल्याची टीका नवले यांनी केली.

"अशा परिस्थितीमध्ये देशात आणि महाराष्ट्रात पडून असलेल्या पावडरला निर्यात अनुदान देऊन ही पावडर देशाबाहेर कशाप्रकारे पाठवता येईल याचा विचार करण्याऐवजी केंद्राचं सरकार आणखीन दुधाची पावडर आयात करणार असेल तर यापेक्षा दुसरे दुर्दैव भारतीय शेतकऱ्यांचे कोणतेही असू शकत नाही."

केंद्र सरकारने त्यांचा हा शेतकरी विरोधी निर्णय तातडीने मागे घ्यावा व देशभरात पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यात अनुदान देऊन दूध उत्पादकांना उत्पादन खर्चावर आधारित किफायतशीर भाव दुधाला कसा मिळेल याच्यासाठी पावले टाकावीत अशी मागणी दूध उत्पादक संघर्ष समितीच्या वतीने आम्ही करत असल्याचे नवले म्हणाले.