Pune News : कृषी कायदे मागे घेण्याची नामुष्की आल्यानंतर देशाच्या कृषी सुधारणांबाबत बंद झालेली चर्चा आता पुन्हा सुरू झाली आहे. त्यासाठी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचा पुढाकार कारणीभूत ठरत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

कृषी क्षेत्रात सुधारणा झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांची उन्नती होणार नाही तसेच कृषी आधारित अर्थव्यवस्था बळकट झाल्याशिवाय ग्रामीण भागातून शहरांकडे होत असलेला स्थलांतराचा ओघ थांबणार नाही, हे आता निश्चित झाले आहे. परंतु, या सुधारणा नेमक्या कशा पद्धतीने घडवून आणायच्या याविषयी केंद्र सरकारसमोर आव्हानात्मक स्थिती आहे.

कृषी सुधारणांसाठी राज्यांना विश्वासात न घेताच तीन कायदे आणण्याचा प्रयत्न तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांच्या कालावधीत झाला होता. विविध राज्यांच्या प्रखर विरोधामुळे तीनही कायदे मागे घेण्याची नामुष्की केंद्र सरकारवर आली होती. एकदा तोंड पोळल्याने केंद्राने कृषी सुधारणांबाबत चर्चा करणेच बंद केले.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, कृषिमंत्री श्री.चौहान यांनी कृषी सुधारणांबाबत पुन्हा चर्चा घडवून आणण्यास सुरुवात केली आहे. त्यासाठी ते विविध राज्यांमध्ये जात संवाद साधत आहेत. कृषिमंत्र्यांनी शनिवारी (ता. ४) देशातील विविध राज्यांच्या कृषिमंत्री व फलोत्पादन मंत्र्यांसोबत बैठक घेतली. दूरदृष्यप्रणालीद्वारे घेण्यात आलेल्या या बैठकीत श्री. चौहान यांनी मनमोकळी चर्चा घडवून आणली.

‘‘केंद्राला कृषी क्षेत्रातील सुधारणांबाबत गांभीर्याने काम करायचे आहे. मात्र, या सुधारणा नेमक्या कशा असाव्यात याविषयी राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनी मते मांडावीत. आम्ही तुमच्या मागण्या, सूचना संकलित करू आणि त्यावर भविष्यात सुधारणांबाबत आराखडा तयार करू,’’ असे केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे अवर सचिव आशुतोष कुमार झा यांच्याकडून कृषी सुधारणांच्या सूचनांचे संकलन केले जात आहे. दरम्यान, या बैठकीत राज्याकडून कृषिमंत्री अॅड.माणिकराव कोकाटे यांनी भाग घेतला.या वेळी कृषी आयुक्त सूरज मांढरे तसेच कृषी खात्याच्या विविध विभागांचे संचालक उपस्थित होते.

कांदा निर्यात शुल्क रद्द करा ः ॲड. कोकाटे

‘केंद्राने सूक्ष्म सिंचन अनुदानाची ७०० कोटी रुपयांहून अधिक प्रलंबित रक्कम तातडीने अदा करावी. यांत्रिकीकरण योजनेचा अनुदान हिस्सा द्यावा तसेच कांद्यावरील २० टक्के किमान निर्यात शुल्क (एमईपी) रद्द करावी,’ अशा मागण्या अॅड. कोकाटे यांनी केल्या.