Pune News : देशातील जैव उत्तेजके (बायोस्टिम्युलंट्‍स) उत्पादक कंपन्यांना उत्पादनांची तात्पुरती नोंदणी करण्यासाठी २२ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या एकात्मिक अन्नद्रव्य विभागातील वरिष्ठ अधिकारी रजनी तनेजा यांनी राज्य शासनाला पाठविलेल्या पत्रात ही माहिती दिली आहे.

‘शेतकऱ्यांना दर्जेदार जैव उत्तेजके मिळण्यासाठीच खते नियंत्रण आदेश १९८५ मध्ये जै वउत्तेजकांचा तपशील समाविष्ट केला गेला आहे. तशी अधिसूचना जारी केली आहे. त्यानुसार आता प्रत्येक उत्पादकाला खते नियंत्रण आदेशाच्या सहाव्या कलमानुसार उत्पादन परवाना बंधनकारक असेल, असे कृषी मंत्रालयाने म्हटले आहे.

केंद्राच्या अधिसूचनेनुसार उत्पादनाची विषाक्तता (टॉक्सिकॉलजी) व कृषिविषयक कार्यक्षमता (अॅग्रोनॉमिक इफिकसी) विषयक माहिती देण्याची पद्धत निश्‍चित करण्यात आली आहे. मात्र, देशभर मोठ्या प्रमाणात जैव उत्तेजक उत्पादने यापूर्वीच बाजारात आहेत. या कंपन्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी तात्पुरती नोंदणी (प्रोव्हिजनल रजिस्ट्रेशन) सुरू करण्यात आली, असे केंद्राचे म्हणणे आहे.

उत्पादकाला दोन वर्षांसाठी तात्पुरती नोंदणी मिळणार आहे. त्यासाठी २२ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत जी-१ प्रपत्रात अर्ज करायचा होता. परंतु, जैव उत्तेजके उद्योगातून अर्जासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी कृषी मंत्रालयाकडे कऱण्यात आली होती.

‘‘यापूर्वी ३१ मार्च २०२२ पर्यंत, त्यानंतर ३१ मार्च २०२३ पर्यंत आणि आता २२ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे,’’ असे कृषी मंत्रालयाच्या संचालकांनी म्हटले आहे.

प्रमाणीकरणाची जबाबदारी राज्याकडे

देशातील जैव उत्तेजके उत्पादक कंपन्यांना जी-३ मध्ये अंतिम परवाना देण्याचा अधिकार केंद्राने स्वतःकडे ठेवला असला, तरी त्याआधीचा जी-२ प्रपत्र देण्याचा अधिकार मात्र राज्य शासनाला दिला आहे.

‘‘उत्पादकाने अर्ज केल्यानंतर त्याला जी-२ प्रपत्र देण्यापूर्वीच या उत्पादकाचे उत्पादन गेल्या तीन वर्षांपासून बाजारात आहेत व त्यामुळे कोणतीही हानी झालेली नाही, हे राज्याने तपासायचे आहे व तसे प्रमाणित करायचे आहे,’’ असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.