Farmer Welfare: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. या धोरणामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वराहपालन करणाऱ्या लाखो पशुपालकांना कर्ज, विमा आणि सोलर सुविधांसह शेतीसारख्या सवलती मिळणार आहेत.

यामुळे उत्पादनात वाढ, आर्थिक स्थैर्य आणि ग्रामीण भागात रोजगार निर्मितीला चालना मिळेल, तसेच शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.या निर्णयांतर्गत पशुसंवर्धन व्यवसायाला शेतीप्रमाणेच कर्जावरील व्याजदरात सवलत मिळणार आहे. याशिवाय, सोलर पंप आणि इतर सोलर संच उभारण्यासाठी विशेष सवलती उपलब्ध होणार आहेत.

ग्रामपंचायत स्तरावर कर आकारणीमध्ये एकसमानता आणण्यासाठी पशुसंवर्धन व्यवसायाला कृषी व्यवसायाच्या दराने कर आकारले जाणार आहे. या सुविधांमुळे पशुपालकांना त्यांच्या व्यवसायाचा विस्तार करणे सोपे होईल आणि उत्पादन खर्च कमी होईल. 

हा निर्णय दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन आणि वराहपालन या व्यवसायांशी संबंधित पशुपालकांना लागू होईल. विशेषतः २५,००० मांसल कुक्कुट पक्षी, ५०,००० अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या आणि ४५,००० क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायांना याचा थेट लाभ होईल. याशिवाय, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी-शेळीपालन आणि २०० वराह पालन करणाऱ्या पशुपालकांना या योजनेचा लाभ मिळेल.

शेतीप्रमाणेच पशुसंवर्धन व्यवसाय करणाऱ्यांना आता शासकीय कर्ज आणि विमा योजनांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनांमुळे पशुपालकांना आर्थिक जोखीम कमी होईल आणि व्यवसायात स्थैर्य येईल. नुकसानभरपाई आणि अनुदानाच्या सुविधांमुळे पशुपालकांना व्यवसायात गुंतवणूक करणे अधिक सोयीचे होईल. यामुळे पशुजन्य उत्पादनांमध्ये वाढ होईल आणि शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावेल.

यामुळे पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या अडचणी दूर होणार असल्याने पशुसंवर्धन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढेल. पशुजन्य उत्पादनात लक्षणीय वाढ होईल. शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढल्याने ग्रामीण भागातील आत्महत्येचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. हा निर्णय शाश्वत शेती आणि ग्रामीण विकासाच्या महत्वाचा ठरेल.