Mumbai News : राज्यातील कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या कृषी समृद्धी योजनेची कार्यप्रणाली निश्‍चित करण्यात आली आहे. ही योजना डीबीडी प्रणालीने राबविण्यात येणार असून मागणी आधारित राबविली जाणार आहे. याबाबतचा शासन आदेश प्रसिद्ध करण्यात आला असून नाशिक येथून कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनीही या योजनेची घोषणा केली.

शेतकरी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांकडून प्रथम येणाऱ्यास प्राधान्य या तत्त्वावर मंजुरी दिली जाणार आहे. एकाच जिल्ह्यात जास्त निधी खर्च होणार नाही याची दक्षता घेतली असून, जिल्हानिहाय विविध घटकांवर निधीची मर्यादा निश्‍चित केली जाणार आहे.

कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, उत्पादन खर्च कमी करणे, उत्पादकता वाढविणे, पीक विविधीकरण करणे, मूल्य साखळी बळकट करणे तसेच हवामान अनुकूल आणि शाश्‍वत शेतीला प्रोत्साहन देऊन उत्पन्न वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारने कृषी समृद्धी योजना जाहीर केली आहे.

प्रति वर्षी पाच हजार कोटी अशी पाच वर्षांसाठी २५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून, या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्‍चित करण्यासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी (पोकरा) योजनेचे संचालक परिमल सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने अहवाल सादर केला असून, त्या अहवालानुसार पोकराच्या धर्तीवर कृषी समृद्धी योजना जाहीर करण्यात आली आहे.

सूक्ष्म सिंचन, हवामान अनुकूल बियाणे, पिकांचे वैविध्य, जमिनीची सुपिकता व्यवस्थापन, कमी खर्चिक यांत्रिकीकरण व मजबूत मूल्यसाखळी तयार करण्यासाठी या योजनेतून काम केले जाणे अपेक्षित आहे.

राज्य योजनांसाठी नाही निधी

कृषी यांत्रिकीकरण, सूक्ष्म सिंचन, एकात्मिक फलोत्पादन अभियान, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड, मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना या योजनांसाठी ४४ हजार ६३७ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. या योजनासाठी डीबीडी पोर्टलवर ४८ लाख ९ हजार अर्ज दाखल झाले आहेत.

हरितगृह, शेडनेटगृह, मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर, पॅकहाऊस, शीतगृह, रेफर व्हॅन, कांदाचाळ, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, फळबाग लागवड, सूक्ष्म सिंचन, कृषी व अन्नप्रक्रिया यांकरिता मोठी मागणी आहे. मात्र यासाठी पुरेसा निधी दरवर्षी मिळत नसल्याचा निष्कर्ष समितीने काढला आहे. त्यामुळे या बाबींकरिता कृषी समृद्धी योजनेतून निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी शिफारसही समितीने केली होती.

वैयक्तिक घटकांसाठी ४ हजार कोटी

या योजनेअंतर्गत वैयक्तिक तसेच सामूहिक गुंतवणुकीच्या घटकांवर आधारित कार्यन्वित असलेल्या प्रचलित योजनांसाठी ८० टक्के म्हणजे ४ हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. जिल्हास्तरावरील स्थानिक गरजा लक्षात घेऊन गरजेनुसार तयार करण्यात येणाऱ्या योजनांसाठी आणि राज्यातील कृषी विकासासाठी आवश्यक संशोधन व इतर महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीच्या दृष्टीने प्रकल्प आधारित राज्यस्तरीय योजनांसाठी प्रत्येक १० टक्के म्हणजे प्रत्येकी ५०० कोटी रुपये देण्यात येणार आहे.

१ कोटींपर्यंतच्या प्रस्तावांना जिल्हापातळीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती मंजुरी देईल. ग्राम कृषी विकास समिती प्रस्तावांची तपासणी करणार आहे. राज्यस्तरीय समिती कृषी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती या योजनेचे सनियंत्रण आणि मूल्यमापन करणार आहे.

योजनेतील गुंतवणूक क्षेत्रे

पाणी व्यवस्थापन आणि सूक्ष्म सिंचनातील शेततळे, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली आणि जलसंधारण संरचनांमध्ये गुंतवणूक

मृदा परीक्षण, सेंद्रिय खतांना प्रोत्साहन आणि अचूक अन्नद्रव्य व कीड व्यवस्थापन

कडधान्ये, भरडधान्य, तेलबिया, फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती अशा बहुपीक पद्धतीचा अवलंब करणे

साठवण सुविधा, कोल्ड चेन, शेतीमाल सुकविण्याची जागा, लघू प्रक्रिया युनिट्स, पॅकहाउसमध्ये गुंतवणूक आणि बाजारपेठ जोडणी

शेळीपालन, गोड्यापाण्यातील मत्स्यपालन, रेशीम उद्योग, फळबाग लागवड

शेतकरी उत्पादक संस्था, ग्राम कृषी विकास समित्यांचे बळकटीकरण, क्षमता बांधणीसाठी वनामती, रामेती, विद्यापीठे व कृषी विज्ञान केंद्र येथे प्रशिक्षण

याव्यतिरिक्त नैसर्गिक शेती, देशी गाय संवर्धनाला प्रोत्साहन आणि साह्य देण्यासारख्या बाबींचा समावेश असेल.

दरवर्षी मूल्यमापन

या योजनेत मोठी गुंतवणूक केली जाणार असून याचे दरवर्षी थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाणार आहे. सनियंत्रण मूल्यमापन संस्था नेमण्यात येईल. ही संस्था दरवर्षी संशोधन आणि डेटा संकलनावर भर ठेवणार आहे. पीक उत्पादकता, पिकांची घनता, विविध निर्देशांकामध्ये सुधारणा, सामाजिक व पर्यावरणीय संदर्भ आदींवर भर दिला जाणार आहे.