Pune News: कृषी विभागाने विमा कंपन्यांसमवेत पीकविमा योजना राबविण्यासाठी केलेले करार एक वर्षाआधीच रद्द केले. योजना राबवताना विमा कंपन्यांनी केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका ठेवला आहे. तसेच पीकविमा योजनेत बदल होऊन सुधारित योजना येणार हे निश्‍चित झाले आहे. एक रुपयात पीकविमा बंद करणे आणि केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देणे, हे बदल सुचविण्यात आले आहेत. तसेच हे बदल जवळपास निश्‍चित असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

राज्यात पीकविमा योजना राबविण्यासाठी कृषी विभागाने विमा कंपन्यांसमवेत खरीप २०२३ ते रब्बी हंगाम २०२५-२६ पर्यंत करार केले होते. एकूण १२ कंपन्यांशी विविध जिल्हा समूहांमध्ये ८०ः११० मॉडेलनुसार योजना राबविण्यासाठी करार करण्यात आले होते. २६ जून २०२३ रोजी या विषयीचा शासन आदेशही काढण्यात आला होता. तसेच शेतकऱ्यांसाठी एक रुपयात पीकविमा योजना आणून शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शाचा हप्ता राज्य सरकारने भरण्याचे ठरवले होते.

पण पीकविमा योजनेत बदल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. त्यामुळे सरकारने सर्व विमा कंपन्यांसमवेत एक वर्षाआधीच करार रद्द केला. वास्तविक कराराची मुदत रब्बी २०२५-२६ म्हणजेच पुढील वर्षीच्या रब्बी हंगामापर्यंत होती. परंतु कृषी विभागाचे आयुक्त सूरज मांढरे यांनी २ एप्रिल २०२५ रोजी सर्व विमा कंपन्यांसमवेतचा करार रद्द केल्याचे आदेश काढले आहेत. म्हणजेच पीकविमा योजनेचे कंपन्यांसमवेतचे करार संपवले आहेत. आता नव्याने करार करण्यात येतील.

करार रद्द करताना कृषी विभागाने दिलेली कारणे

१. २०२४-२५ मध्ये राज्यात तब्बल ५ लाख ९३ हजार ४७० बोगस विमा अर्ज आढळून आले. हा खुपच मोठा आकडा आहे. अजूनही अनेक अर्जांची व्यवस्थित पडळणी झालेली नाही.

२. केंद्राने पीकविमा मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार दिलेल्या कालावधीत अर्जांची पडताळणी केली जात आहे.

३. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांप्रमाणे जमिनीच्या नोंदणीची पडताळणी केली जात नाही.

४. महत्त्वाच्या पिकांसाठी जास्त विमा दिला जात असल्याचे कृषी विभागाच्या निदर्शानास आले, मात्र पिकांची पडताळणी आणि पीक क्षेत्रात वेळेत सुधारणा केली जात नाही.

५. सर्व्हे आणि भरपाई ः केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपन्यांना स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्‍चात नुकसानीचे पंचनामे तसेच विमा दाव्यांची गणना (क्लेम कॅलक्युलेशन) करण्यासाठी नियम ठरवून दिलेले आहेत. मात्र त्यानुसार काम झाले नाही.

६. केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार विमा कंपन्यांनी पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण करणाऱ्या सर्व्हेक्षकांची यादी देणे बंधनकारक आहे. मात्र विमा कंपन्यांनी यादी देलेली नाही.

७. राज्यभरात शेतकरी आणि स्थानिक प्रतिनिधींनी स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती आणि काढणी पश्‍चात नुकसान बाबींमध्ये नुकसानीचे मूल्यमापन व्यवस्थित केले नसल्याच्या ३ हजार ८०३ तक्रारी आल्या आहेत. या तक्रारींचे निवारण केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार झाले नाही.

८. ८०ः११० मॉडेनुसार विमा कंपन्यांनी निधी परत देण्याचा वेळ पाळला नाही.

९. मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कंपन्यांनी तालुका आणि जिल्हा पातळीवर पुरेशा मनुष्यबळासह आणि सुविधांसह पीकविमा कार्यालये असणे आवश्यक होते. पण कंपन्यांनी या नियमाचे पालन व्यवस्थित केले नाही.

निकष आणि पद्धतीत बदलाचा निर्णय

केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन होत असल्याने पीकविमा योजनेची रास्त आणि पारदर्शी अंमलबाजावणी होण्यासाठी योजनेच्या निकष आणि पद्धतीमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे करार रद्द करण्यात आले. कंपन्यांसमवेतचे करार खरीप २०२५ मध्ये लागू होणार नाहीत. मात्र खरीप २०२३ ते रब्बी २०२४-२५ या कालावधीतील पीकविम्यासाठी कंपन्या जबाबदार असतील, असे आयुक्तांनी पत्रात म्हटले आहे.

बदल निश्‍चित

नुकत्याच झालेल्या बैठकीत पीकविमा योजनेत काही बदल करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यात महत्त्वाचा बदल म्हणजे केवळ पीक कापणी प्रयोगावर आधारित भरपाई देण्यात यावी. सध्या पीकविमा योजनेत पेरणी न होणे, स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती, हंगामातील प्रतिकूल परिस्थिती, काढणीपश्‍चात नुकसान आणि पीक कापणी प्रयोगाधारित भरपाई मिळते. दुसरे म्हणजे एक रुपयात पीकविमा योजना बंद करण्याचेही निर्देश देण्यात आले. मात्र मंत्रिमंडळ बैठकीत याविषयीचा अंतिम निर्णय होईल, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.