Pune News: पीकविमा योजनेत मागील ५ वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना ५० हजार कोटींच्या दरम्यान नफा झाला. त्यातही मागील ३ वर्षांमध्ये शेतकऱ्यांना मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली, अशी माहीती केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने संसदेत विचारेलेल्या प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरातून मिळाली.
पीक विमा योजना नेहमीच वादात राहीली आहे. मागील ५ वर्षांचा विचार केला तर देशभरातील शेतकऱ्यांना पीक विम्यातून मिळणारी भरपाई कमी होत गेली. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १ एप्रिल रोजी एका प्रश्नाला दिलेल्या लेखी उत्तरात माहीती दिली. या माहीतीवरून स्पष्ट झाले की, १०१९-२० ते २०२३-२४ या वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांचा नफा वाढतच गेला.
त्यातही मागच्या तीन वर्षातील नफा जास्त आहे. त्यामुळे सुरुवातीला पीक विम्यातून बाहेर पडलेल्या कंपन्या पुन्हा पीकविमा राबविण्यासाठी येत आहेत. मागील ५ वर्षात विमा कंपन्यांना शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांच्याकडून एकूण १ लाख ५४ हजार कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना १ लाख ४ हजार कोटी रुपयांची विमा भरपाई दिली.
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार विमा कंपन्यांना २०२१-२२ ते २०२३-२४ या तीन वर्षांमध्ये ३४ हजार ३७३ कोटी रुपयांचा नफा मिळाला. विमा कंपन्यांना या तीन वर्षांमध्ये शेतकरी, राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडून एकूण ९० हजार ६९८ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी देशभरातील शेतकऱ्यांना ५६ हजार ३२५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. या तीन वर्षात शेतकऱ्यांनी १० हजार ९३७ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला होता.
विमा कंपन्यांना २०१९-२० आणि २०२०-२१ या दोन वर्षांमध्ये विमा कंपन्यांना काहीसा कमी नफा राहीला होता. विमा कंपन्यांना या दोन वर्षांमध्ये ६३ हजार ९२६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता मिळाला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ४९ हजार १९२ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली. या तीन वर्षींमध्ये विमा कंपन्यांना एकूण १४ हजार ७८४ कोटी रुपयांचा नफा झाला.
एआयसीकडून कमी वाटप
सरकारने दिलेल्या माहीतीनुसार देशात पीक विमा योजनेत एकूण १८ कंपन्यांनी काम केले. यात अॅग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया अर्थात एआयसी कंपनीचा जास्त वाटा आहे. एआयसीने २०२३-२४ च्या हंगामात देशात शेतकऱ्यांना ५ हजार ५६५ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. मात्र एआयसीला विमा हप्त्यातून ९ हजार ४९० कोटी रुपये मिळाले होते. रिलायंस जनरल कंपनीला २०२३-२४ मध्ये विमा हप्त्यातून एकूण ३ हजार ७८४ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी या विमा कंपनीने केवळ १ हजार २६९ कोटी रुपयांची विमा भरपाई वाटली. एचडीएफसी एर्गो कंपनीला विमा हप्त्यातून ३ हजार २७६ कोटी रुपये मिळाले होते. त्यापैकी विमा कंपनीने ५५७ कोटी रुपयांची भरपाई वाटली.
कप अॅन्ड कॅप माॅडेल
केंद्राने खरिप २०२३ पासून राज्यांना कप अॅन्ड कॅप माॅडेल नुसार विमा योजना राबविण्यास परवानगी दिली. यानुसार महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये ८०ः११० माॅडेलनुसार पीक विमा योजना राबवत आहेत. या माॅडेलनुसार विमा कंपन्यांनी एकूण विमा हप्त्यांच्या ८० टक्क्यांपेक्षा कमी भरपाई वाटली असेल तर कंपन्यांना केवळ २० टक्के प्रशासकीय खर्च रक्कम ठेऊन उरलेली रक्कम राज्याला परत करावी लागते. तर ११० टक्क्यापेक्षा जास्त भरपाई देय असेल तर ही रक्कम राज्याने द्यावी, असे ठरले आहे. राजस्थानमध्ये ६०ः१३० माॅडेल राबवले जाते.
पीक विमा योजनेचा लेखाजोखा
वर्ष… एकूण हप्ता…दिलेली भरपाई…फरक
२०२३-२४…२९,५६२…१७,०५३…१२,५०९
२०२२-२३…३१,१०१…१८,४०७…१२,६९४
२०२१-२२…३०,०३५…२०,८६५…९,१७०
२०२०-२१…३१,६६५…२१,२२६…१०,४३९
२०१९-२०…३२,२६१…२७,९१६…४,३४५
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.