Chhatrapati Sambhajinagar News : छत्रपती संभाजीनगर : विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ग्रामीण भागातील शैक्षणिक व्यवस्था उद्ध्वस्त करणारा १५ मार्च २०२४ चा शासन निर्णय ताबडतोब रद्द करण्याच्या मागणीसाठी शिक्षक समिती एकवटली असल्याची माहिती शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष विजय साळकर यांनी दिली. त्यासाठी १७ मार्चला छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात येणार, असल्याचे शिक्षक समितीकडून कळविण्यात आले आहे.

शिक्षक समितीच्या माहितीनुसार, शिक्षण हक्क कायदा २००९ मधील कलम १९ व २५ नुसार इयत्ता पहिली ते आठवीसाठी विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात शिक्षक संख्या निश्चित केली आहे. त्यामुळे भविष्यात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि सुरक्षिततेचा गंभीर प्रश्न निर्माण होणार आहे. अनेक विद्यार्थ्यांसह प्रामुख्याने मुलींचे शिक्षण थांबणार आहे. त्यातून गळती वाढेल आणि विद्यार्थिनी शैक्षणिक प्रवाहापासून बाहेर पडतील.

ही स्थिती केवळ महाराष्ट्रातच निर्माण झालेली आहे. २० किंवा २० पेक्षा कमी पटसंख्या आहे. अशा शाळेत नवीन संच मान्यतेनुसार शिक्षकांचे एकही पद मंजूर झाले नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात २५ हजारांपेक्षा अधिक प्राथमिक शिक्षक अतिरिक्त ठरत आहे. कमी पटसंख्येच्या उच्च प्राथमिक शाळांतील वर्गासाठी शिक्षकांचे पदच शिल्लक न राहिल्याने त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना एकही शिक्षक मिळणार नाही.

नव्या संचमान्यतेनुसार प्राथमिक शाळेतील हजारो शिक्षक अतिरिक्त होत आहेत. त्यामुळे शिक्षण क्षेत्रात संताप व्यक्त होत आहे. संचमान्यतेचा नव्याने काढण्यात आलेला शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी शिक्षक समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद अंतर्गत विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, उच्च श्रेणी मुख्याध्यापक, पदवीधर शिक्षक वेतन श्रेणीतील त्रुटी दूर करण्यात याव्या. संच मान्यतेचा अन्यायकारक निर्णय रद्द करावा,

जिल्हास्तरावरील शिक्षकांच्या विविध समस्या निकाली काढण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना अवगत करून अन्यायकारक संच मान्यतेनुसार २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या ६ वी ते ८ वीच्या वर्गांना शून्य शिक्षक दाखविले आहे. त्यामुळे या वर्गांना अध्यापन करणारे विषय शिक्षक अतिरिक्त होणार आहे. त्यामुळे अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा, या मागणीसाठी शिक्षक समिती आक्रमक भूमिका घेणार आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील धरणे आंदोलन १७ मार्च २०२५ रोजी जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर होणार असल्याचे साळकर यांनी कळविले आहे.