Nagpur News : नागपूर जिल्ह्यातील एक जिल्हा परिषद मंडळ व दोन पंचायत समिती मंडलांसाठी होणारी पोटनिवडणूक मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रद्द केली आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील रिक्त जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणुका घेण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने दिले होते.

त्यानुसार, पारडसिंगा येथे पंचायत समिती सदस्यपदासाठी पोटनिवडणूक होणार होती. या निवडणुकीला राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार गट) सलिल देशमुख यांनी तसेच ‘शेकाप’तर्फे आव्हान देण्यात आले आहे. पारडसिंगाखेरीज जिल्ह्यातील रामटेक तालुक्यातील बोथिया पालोरा येथेही पंचायत समिती सदस्यपदासाठी पोटनिवडणूक होणार होती. मात्र, या निवडणुकीला अद्याप उच्च न्यायालयात याचिकेमार्फत आव्हान देण्यात आलेले नाही.

देशमुख यांच्या याचिकेनुसार, संबंधित सदस्य ऑगस्टमध्ये निवडून येईल. त्यांचा कार्यकाळ १० जानेवारी २०२५ रोजी संपणे अपेक्षित आहे. तसेच, दरम्यानच्या काळात विधानसभेची निवडणूक आहे. त्यात सुमारे दीड महिन्यांसाठी आचारसंहिता लागलेली असेल. त्यामुळे निवडून येणाऱ्या सदस्याला केवळ तीन ते साडेतीन महिन्यांचाच सक्रिय कालावधी मिळेल.

त्यानंतर नियमित निवडणूक होईलच. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक म्हणजे जनतेच्या पैशांची नासाडी आहे, असा युक्तिवाद या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगासह जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली होती.

त्यांनी लोकसभेच्या आचारसंहितेच्या अडचणी आणि गट विकास अधिकाऱ्यांनी रिक्त जागांबाबत वेळेत माहिती पुरविली नसल्याचे उत्तर न्यायालयात सादर केले. मात्र, असमाधान व्यक्त करीत न्यायालयाने ही निवडणूक रद्द केली. बर्वे यांच्यातर्फे ॲड. समीर सोनावणे तर सलिल देशमुखांसाठी ॲड. रितेश डावडा यांनी बाजू मांडली.

बाळापूरची निवडणूकही रद्द

अकोला जिल्ह्यातील बाळापूर पंचायत समिती मंडलासाठी देखील राज्य शासनाने पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. या कार्यक्रमाला उद्धव हागे यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देत ही निवडणूक रद्द करण्याची विनंती केली होती. इतर तीन प्रकरणांप्रमाणे या पोटनिवडणुकीसाठी देखील न्यायालयाने निकाल कायम ठेवत ही निवडणूक रद्द केली आहे.