Agriculture Sector In Union Budget : ‘नॅशनल मिशन ऑन हाय इल्डिंग सीड’ हे अधिक उत्पादन देणाऱ्या जातींची निर्मिती करण्यावर भर देणार आहे. गेली ४० वर्षे हेच उद्दिष्ट घेऊन देशातील कृषी विद्यापीठे व ‘आयसीएआर’ या संस्था काम करत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पिकात उत्पादकता वाढून उत्पादन वाढेल. यात नवीन काय? शेतकरी तोटा सहन करून उत्पादन वाढवत आहेत.

नवीन जाती तंत्रज्ञान याचा वापर करत आहेत तरी ४० टक्के शेतकरी शेती बंद करण्याच्या मानसिकतेत का आहेत, याचा विचार होत नाही नवीन संशोधनाचे म्हणावे, तर दरवर्षी ‘आयसीएआर’च्या संस्था आणि कृषी विद्यापीठे यांची अवस्था अनुदानाअभावी वाईट होताना दिसत आहेत. त्याला चालना देण्याचे प्रयत्न होत नाहीत घोषणाबाजी होत आहे.

पत फेडण्याची क्षमता वाढवा

शेतकऱ्यांची कर्ज घेण्याची पत वाढवली जाते ही चांगली गोष्ट आहे. परंतु कर्ज फेडण्याची क्षमता निर्माण केली जात नाही ती मोठी अडचण आहे. वाजवी भाव देण्याची कायमस्वरूपी योजना नाही. पंतप्रधान धन्य कृषी योजना ही केवळ घोषणा ठरणार आहे. कृषी उत्पन्न दुप्पट करण्यासारखीच ही योजना असणार आहे. या योजनेसाठी वेगळी आणि ठोस तरतूद नाही. उपलब्ध योजना एकत्रित करून ही नवीन योजना राबवली जाणार आहे.

कापसाची उत्पादकता चीन इजिप्त किंवा अमेरिकेच्या तुलनेत कमी आहे ती वाढवणे गरजेचे आहे पण जगात जे उपलब्ध आधुनिक तंत्रज्ञान आहे ते भारतात येऊ न देता हे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिव्हिटी कसे राबवले जाणार, कळत नाही. बीटी तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण व योग्य दर यावर भर दिला तरच उत्पादकता वाढीचे मिशन सफल होईल.

मखाना बोर्ड

बिहारसाठी मखाना बोर्डची स्थापना ही चांगली सुरुवात आहे. देशात मखान्याखाली पंधरा हजार हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यातील ८० टक्के क्षेत्र बिहारमध्ये आहे. मखान्याचे अर्थशास्त्र ३००० कोटींच्या आसपास आहे.

याच तत्त्वावर महाराष्ट्रातील डाळिंब, संत्रा, केळी आणि काजू यांचा विचार झाला असता तर आनंद वाटला असता. डाळिंबाखाली देशात तीन लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. त्यापैकी ७० टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे, या पिकाचे अर्थशास्त्र जवळपास ३५ हजार कोटींच्या वर जाईल.

संत्रा या पिकाखाली देशात १.२४ लाख क्षेत्र आहे, त्यापैकी ४० टक्के क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. या पिकांचे अर्थशास्त्र मखाण्याच्या कितीतरी पटीने जास्त आहे. सर्वात वादग्रस्त पीक कांदा या पिकाखाली १२ लाख हेक्टर क्षेत्र आहे. कांद्याचे ५५ टक्के क्षेत्र एकट्या महाराष्ट्रात आहे. महाराष्ट्रात या पिकाचे अर्थशास्त्र एक लाख कोटींच्या वर जाईल अशी अनेक उदाहरण देता येतील, यासाठी बोर्ड नाही, विशेष योजना नाही की दराची हमी नाही.

केवळ घोषणा करून काय होणार? कॉफी बोर्ड, काजू बोर्ड आणि नारळ बोर्ड स्थापन करून ३०-४० वर्षे झालीत. या बोर्डामुळे त्या पिकांच्या शेतकऱ्यांमध्ये काय आर्थिक बदल झाला, हा संशोधनाचा विषय ठरेल.

एकंदरीत सर्व जुन्या योजनांना रूपांतरित करून कृषीचा अर्थसंकल्प कार्यान्वित होणार असे दिसते. नावीन्य केवळ मत्स्य क्षेत्रात दिसते त्यासाठी मागच्या वर्षी देखील चांगली तरतूद होती.

७०२०३१००८१

(लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू आहेत.)