Union Budget 2025 : पशुधन व डेअरी या दोन्ही क्षेत्रांसाठी काहीही घोषित झालेले नाही. त्यामुळे उद्योगाची निराशा झाली आहे. याशिवाय डाळींतील आत्मनिर्भरता कशी साधणार? बी -बियाण्याची उपलब्धता वाढविण्याविषयी बोलले असले, तरी आधुनिक जनुकीय तंत्रज्ञानाबात आवश्यक ती स्पष्टता नाहीच.

कापूस उत्पादनवाढीसाठी प्रोत्साहन

देशातील कापूस उत्पादनाची क्षमता वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने दिलेले प्रोत्साहन एक सकारात्मक पाऊल आहे. १०० जिल्ह्यांसाठी ‘धनधान्य कृषी योजना’, १.७ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ, डाळींच्या उत्पादनात स्वावलंबी होण्यासाठी सरकारचा सहा वर्षांचा कार्यक्रम, तसेच तूर, उडीद आणि मसूर या पिकांवर विशेष लक्ष देणे समाविष्ट आहे.

भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी, तसेच किफायतशीर दर देण्यासाठी एक व्यापक कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ची मर्यादा ३ लाखांहून वाढवून ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

- समीर पद्माकर मुळे, अध्यक्ष, ‘सियाम’

शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढेल

तूर, उडीद, मसूर या शेतीमालाच्या खरेदीसाठी चार वर्षांची योजना राबवीत मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. यातून शेतकऱ्यांचा आत्मविश्‍वास वाढीस मदत होणार आहे. कापसाची उत्पादकता वाढावी याकरिता ‘स्पेशल कॉटन मिशन’ची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली. आवश्‍यक साहित्याची खरेदी थेट बाजारातून कंत्राटदारांमार्फत झाल्यास योजनेचे उद्दिष्ट भरकटणार आहे. राज्यात साहित्य किंवा निविष्ठा वितरणात एकावेळची विशेष बाब म्हणून डीबीटीला खो देत कंत्राटदाराच्या माध्यमातून थेट खरेदी केली गेली असा अनुभव आहे.

- तुषार पडगीलवार,

संचालक, पडगीलवार ॲग्रो इंडस्ट्रीज, अध्यक्ष, ॲग्री स्पेअर्स टीआयए असोसिएशन

स्पष्टतेअभावी शेतकऱ्यांना भरीव काहीच नाही

या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासंबंधी १०० जिल्ह्यांसाठी प्रधानमंत्री धनधान्य योजना, डाळींमध्ये आत्मनिर्भरतेसाठी सहा वर्षांची योजना अशा काही चांगल्या घोषणा सादर केल्या आहेत. पीक विविधता, भांडारणाची सोय, ग्रामीण महिला व छोट्या शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर उंचावणे इ. गोष्टींचा ऊहापोह केला आहे.

युरिया उत्पादनात आमनिर्भरता, ५ लाखांपर्यंत वाढवलेली किसान क्रेडिट कार्ड मर्यादा, यासोबत कृषी क्षेत्रात ‘एआय’द्वारे शेतजमिनीच्या रेकॉर्डचे नूतनीकरण या उल्लेखनीय बाबी आहेत.

मात्र विविध पिकांच्या आधारभूत किमती, कृषी निविष्ठावरील जीएसटी कमी करणे याबाबत काही ठोस भूमिकेची आवश्यकता होती. याशिवाय डाळीतील आत्मनिर्भरता कशी साधणार? बी -बियाण्याची उपलब्धता वाढविण्याविषयी बोलले असले तरी आधुनिक जनुकीय तंत्रज्ञानाबात आवश्यक ती स्पष्टता नाहीच. या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांच्या हाती काही भरीव लागेल, असे वाटत नाही.

- डॉ. अजितकुमार नागेश देशपांडे,

माजी स. अधिष्ठाता, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

डेअरी उद्योगाची निराशा

जागतिक दुग्ध उत्पादनात भारताने यंदाही पहिला क्रमांक पटकावला आहे. त्यामुळे डेअरी उद्योगाला अभिमान वाटतो आहे. परंतु पहिल्या स्थानावर यापुढेही भक्कमपणे स्थिर राहण्यासाठी केंद्र शासनाचे पाठबळ, योजना, कृती कार्यक्रम महत्त्वाचे ठरतात. अर्थसंकल्पातून ते सादर होणे अपेक्षित होते.

विशेषत: वैरण विकास, दुग्ध व्यवसाय विकास याकरिता नव्या योजना व डेअरी क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविणारे धोरण जाहीर होण्याच्या अपेक्षा आम्हाला होत्या. आज दूध उत्पादक अनेक अडचणींतून जात आहे. पशुधन व डेअरी या दोन्ही क्षेत्रांसाठी काहीही घोषित झालेले नाही. त्यामुळे उद्योगाची निराशा झाली आहे.

- श्रीपाद चितळे, संचालक, चितळे डेअरी

दूग्ध व्यवसायाकडे दुर्लक्षच

केंद्र सरकार दूग्ध उत्पादक, व्यावसायिकांना कमी लेखते की काय, असा भास होण्याइतपत या अर्थसंकल्पात दूध उत्पादकांकडे दुर्लक्ष केलेले दिसते. आज दूध उत्पादक अनेक अडचणींतून जात आहे. दूध संस्थांच्या पुढे अनेक आव्हाने असूनही, त्याकडे केंद्राने गांभीर्याने पाहिलेले नाही. दूध उत्पादकांना व्यवसायात टिकून राहण्यासाठी काहीतरी ठोस निर्णय घेतला जाईल, ही अपेक्षाच फोल ठरली आहे. हा दूग्ध व्यवसायाकडे पाहण्याचा केंद्राचा दृष्टिकोन चिंताजनक वाटतो.

-अरुण नरके, माजी अध्यक्ष, इंडियन डेअरी असोसिएशन

पशुसंवर्धनाला अप्रत्यक्ष लाभ होईल

पशुसंवर्धन क्षेत्रासाठी विशेष अशी नवीन योजना नाही. सरकारने १०० अप्रगत जिल्ह्यांसाठी आणलेली पंतप्रधान धनधान्य योजनेमुळे पशुपालन क्षेत्राला चारा उपलब्धता वाढेल. ग्रामीण भारतीयांमध्ये रोजगार वाढविण्यासाठी लघू उद्योगांना प्रोत्साहनपर आणलेल्या नव्या योजनांचा लाभ पशुसंवर्धन क्षेत्रात येऊ इच्छिणाऱ्यांना होईल. खाद्यतेल आयात थांबविण्यासाठी तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याचा प्रयत्न आहे. त्यामुळे विविध पेंड्यांची उपलब्धता वाढेल.

- डॉ. दिनेश भोसले, माजी अध्यक्ष, भारतीय पशुखाद्य निर्माता संघ