Raju Shetty : ऊस उत्पादनवाढीसाठी शेतकऱ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञान देण्याच्या राज्य सरकारच्या भूमिकेचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र राज्यातील साखर कारखान्यांमधील उतारा मापन व वजनकाटेदेखील ‘एआय’खाली आणावेत, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी साखर आयुक्तांकडे केली.

श्री. शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने मंगळवारी (ता. २२) साखर सायुक्त सिद्धराम सालीमठ यांची भेट घेतली. त्यानंतर साखर संकुलमधील प्रांगणात माध्यमांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, ‘‘एआयसाठी राज्य सरकारने ५०० कोटींची तरतूद केली असून ही स्वागतार्ह बाब आहे. तंत्रज्ञानाला आमचा अजिबात विरोध नाही. परंतु एआय केवळ साखर कारखान्यांच्या हितासाठीच असल्याचे दिसू नये. कारखाने शेतकऱ्यांना लुटून १५ ते २० टक्के काटा मारतात. त्यातून तयार होणारा काळा पैसा थेट राजकारणात वापरला जातो.

मग ‘एआय’चा वापर उतारा मापन आणि वजन काट्यासाठी का केला जात नाही, असा प्रश्‍न मी साखर आयुक्तांना विचारला. देशात हजारो पेट्रोलपंप आहेत. पंप चालविणाऱ्या मोजक्याच तेल कंपन्या असून, त्यांनी सर्व पेट्रोलपंप ऑनलाइन केले. मग राज्यातील २०० साखर कारखान्यांचे वजन काटे ऑनलाइन का होत नाहीत, वजन काटे व उतारा मोजणीसाठी ‘एआय’ का वापरले जात नाही, याची उत्तरे साखर आयुक्तांनी द्यायला हवीत.’’

साखर कारखाने उतारादेखील खोटा दाखवतात, असा दावा करताना श्री. शेट्टी म्हणाले, ‘‘साखर कारखाने उतारा कमी दाखवून साखर बाजूला काढतात. ही अतिरिक्त साखर जीएसटी चुकवून काळ्या बाजारात विकली जाते. त्यातून काळा पैसा उभा केला जातो. शेतकऱ्यांना ‘एआय’ तंत्रज्ञान मिळण्यासाठी शरद पवार आणि अजित पवार सातत्याने बैठका घेत आहेत. ही गोष्ट चांगली आहे. पण उतारा चोरी व काटामारी थांबविण्यासाठी ‘एआय’ वापराकरिता अशा बैठका झाल्या असता तर राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिक आनंद झाला असता.’’

‘एफआरपी’ची माहिती खोटी
चालू हंगामातील रास्त व किफायतशीर दराची (एफआरपी) ९७ टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना दिल्याची खोटी माहिती साखर आयुक्तालय देत असल्याचा आरोप श्री. शेट्टी यांनी केला. ते म्हणाले, ‘‘एफआरपीची आकडेवारी मागण्यासाठीच मी आयुक्तालयात आलो होतो. ऊस तुटून तीन महिने झाले तरी शेतकऱ्यांना एक रुपया पेमेंट न झाल्याच्या तक्रारी माझ्याकडे आहेत. एकट्या कोल्हापूर विभागात १३५ कोटी रुपयांची एफआरपी थकित आहे. राज्यातील अनेक साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिलेली नसून ती व्याजासह शेतकऱ्यांना देण्यासाठी आयुक्तालयाने आदेश काढले पाहिजेत. आवश्यक त्या प्रकरणांमध्ये महसूल वसुली प्रमाणपत्रे (आरआरसी) जारी करायला हवीत. ३७ कारखान्यांना केवळ आरआरसीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. परंतु कारवाई शून्य आहे. आता थकित एफआरपीसाठी मी एकटा दोन वेळा आयुक्तांना भेटायला आलो होतो. यानंतर मी शेतकऱ्यांना घेऊन येणार आहे.’’

आम्हीदेखील एकत्र येऊ
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात काही नेते मतभेद विसरून एकत्र येत आहेत; मग शेतकरी संघटनांमधील नेत्यांचे काय, असा प्रश्‍न श्री. शेट्टी यांना विचारला असता ते म्हणाले, ‘‘आम्हीदेखील एकत्र येऊ; पण यातील किती नेते खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्यांचे राहिले आहेत हे तपासावे लागेल.’’