BRICS Internal Conflicts : ब्रिक्स (BRICS) वाघासारखा दिसतो अशी गेली काही वर्षे शंका आलेल्या प्राण्यात भुसा भरला जाऊ लागला आहे. आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिक्स समूहाच्या १७ व्या वार्षिक परिषदेसाठी ब्राझीलमध्ये गेले होते. जरी या परिषदेला रशियाचे पुतीन आणि चीनचे जिनपिंग उपस्थित नसले तरी ही परिषद ब्रिक्स समूहाचे नजीकच्या काळातील भवितव्य ठरवण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.

ब्रिक्स हा पाच राष्ट्रांचा समूह २००९ मध्ये स्थापन झाला. त्यानंतर त्यात इतर राष्ट्रांना देखील सामील करून घेतले गेले. जवळपास ३० देशांनी या समूहात सामील होण्यासाठी तयारी दाखवली आहे.

दुसऱ्या महायुद्धानंतरच्या अनेक दशकात, अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील पाश्चिमात्य राष्ट्रांचा, नाणेनिधी, जागतिक बँक, जागतिक व्यापार संघटना या व अशा अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्थांवर असलेली पकड ढिली करणे, त्यासाठी पर्यायी संस्थात्मक ढाचे उभे करणे हे ब्रिक्स समूहाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते.

हे करताना दक्षिण गोलार्धातील राष्ट्रांमधील आर्थिक सहकार्य वृद्धिंगत करणे हे देखील उद्दिष्ट होते. त्यातील अजून एक महत्त्वाचे उद्दिष्ट म्हणजे अमेरिकेच्या डॉलरच्या दादागिरीला वेसण घालणे. त्यासाठी ब्रिक्स समूहाचे स्वतःचे चलन लाँच करणे.

ब्रिक्स समूहातील सदस्य राष्ट्रांमध्ये आपापसांत गंभीर ताणतणाव वाढत आहेत. भारत आणि चीन, सौदी अरेबिया आणि इराण ही त्यातील अगदी ठळक उदाहरणे. भारत आणि सौदी अरेबिया अमेरिकेच्या जवळ आहेत किंवा सरकत आहेत. तर चीन आणि रशिया अमेरिकेला आव्हान देऊ शकणारा दुसरा गोट संघटित करण्याच्या प्रयत्नात आहेत.

ब्रिक्स समूहाने डॉलरसाठी पर्यायी चलनाचा प्रयत्न जरी केला तरी तसे करणाऱ्या राष्ट्रांकडून येणाऱ्या आयातीवर अमेरिका १०० ते ५०० टक्के आयात कर लावेल अशी धमकी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दिली आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव गर्भाशयातच मारला जाणार आहे हे नक्की.

अमेरिकेला पर्याय वगैरे भाषा पोलिटिकली लोडेड आहे हे खरे. पण पर्याय खरे तर अमेरिकेच्या आर्थिक तत्त्वज्ञानाला आणि त्यांनी उभ्या केलेल्या मॉडेल्सना दिला पाहिजे. पण ब्रिक्स समूहाने स्थापन केलेली ब्रिक्स बँक, गरीब विकसनशील देशांना कर्जे देताना, जागतिक बँकेसारख्याच जाचक भांडवलस्नेही अटी घालते. दोहोंमध्ये काहीही फरक नाही.

खुद्द ब्रिक्स देशात गेल्या वीस वर्षांत जी कमालीची आर्थिक विषमता वाढली आहे त्याबद्दल हा समूह काहीही योजना आखत नाही. किंवा पर्यावरणीय प्रश्न सोडवण्यासाठी अक्षरशः ट्रिलियन डॉलर्स भांडवल लागणार आहे, त्याबद्दलही बोलत नाही.

मग कसला पर्याय देणार अमेरिकेला! ः

अमेरिका प्रणीत नव साम्राज्यवाद आवाहन करून बदलणारा नाही. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर तगडे संस्थात्मक ढाचे तयार करावेच लागतील. ब्रिक्सने त्या आशा फुलवल्या होत्या. ब्रिक्स पृथ्वीवरील ३० टक्के जमीन, ४० टक्के लोकसंख्या आणि ३० टक्के जीडीपीचे प्रतिनिधित्व करते. या व अशा आकडेवारीवरून या समूहाचे वजन लक्षात येऊ शकेल. फक्त आकडेवारीचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असा वजनदार गट दुसरा नाही.पण तुम्ही नुसते वजनदार असून पुरेसे नसते.

वजन पडण्यासाठी इतरही बरेच काही लागते. उदा. राजकीय इच्छाशक्ती आणि काही मानवकेंद्री , पर्यावरणकेंद्री मूल्य व्यवस्था हवी. ब्रिक्स समुहांकडे त्यांचा अभाव राहिला आहे. आणि आता तर ब्रिक्स समूहाच्या स्थापनेच्या वेळी असणारे आंतरराष्ट्रीय संदर्भ मूलभूत रित्या बदलू लागले आहेत.त्यामुळे ज्या आश्वासक पद्धतीने ब्रिक्स समूहाने आपला प्रवास सुरू केला होता ते सारे लयाला जाण्याची सुरुवात झाली आहे हे नक्की.