Ind-Us Trade Deal : अमेरिकेचा नवसाम्राज्यवाद आणि दादागिरी

Ind-US Agriculture Trade : साम्राज्ये लयाला जाण्यापूर्वी, साम्राज्यवादी देश आणि त्यांच्या वसाहती यांचे संबंध नुसतेच असमान नव्हते तर एकतर्फी दादागिरीचे होते. वसाहतींची आर्थिक, व्यापारी धोरणे त्यांचे मालक देश ठरवायचे. भारताने तो ब्रिटिश रक्तरंजित अनुभव दोनशे वर्षे घेतला आहे.

त्यामुळे आपल्या अर्थव्यवस्थेचे अनेक प्रकारे ‘स्ट्रक्चरल' नुकसान झाले. त्याची किंमत आपण स्वातंत्र्यानंतर आठ दशके झाल्यानंतर देखील मोजत आहोत. पण त्या काळात आपण राजकीय पारतंत्र्यात होतो. पण आता नाही आहोत ना!

फास्ट फॉरवर्ड २०२५.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २ एप्रिल रोजी भारतासकट अनेक देशांसाठी व्यापारात अनेक पटींनी आयात कर वाढवण्याची घोषणा केली. त्यानंतर एका आठवड्याने ९० दिवसांची खिडकी उघडली. या ९० दिवसांत आमच्याशी आम्हाला पटतील अशा तरतुदी असणाऱ्या आयात करारावर सह्या करा. नाहीतर आम्ही जाहीर केलेले आयातकर तुमच्या देशातून येणाऱ्या आयातीवर लागू होतील, अशी एक प्रकारे गर्भित धमकीच दिली.

ती ९० दिवसांची खिडकी ८ जुलै रोजी बंद होणार आहे. भारत- अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटी करणारे भारताचे प्रतिनिधी वॉशिंग्टनमध्ये दिवस-रात्र एक करत आहेत; की जेणेकरून ८ एप्रिलपर्यंत करार पूर्णत्वाला जाईल. वाटाघाटींच्या टेबलवर, डोक्यावर अशी धारदार टांगती तलवार ठेवून करायला लावलेल्या वाटाघाटी हा अमेरिकेचा नवीन अवतारातील नवसाम्राज्यवादच आहे.

फ्लॅशबॅक

जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) स्थापन करण्याची कल्पना जागतिक व्यासपीठांवर कधी मांडली गेली होती, हे माहीत आहे का? १९४७ साली जनरल ॲग्रीमेंट ऑन टेरीफ अँड ट्रेड (गॅट ) स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच ही कल्पना मांडली गेली.

१९४७ ते १९९४ एवढ्या प्रदिर्घ काळात सविस्तर चर्चांच्या आठ फेऱ्या घडवून आणण्यात आल्या. प्रत्येक फेरीत अनेक बैठका. शेवटी १९९४ मध्ये डब्ल्यूटीओ स्थापन करण्याच्या निर्णयावर सहमती झाली. आणि प्रत्यक्षात जागतिक व्यापार संघटना १ जानेवारी १९९५ रोजी कार्यान्वित झाली.

जागतिक व्यापार संघटना गरीब, विकसनशील देशांच्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारासाठी चांगली ठरली का वाईट, चांगली ठरली तर किती प्रमाणात हा स्वतंत्र चर्चेचा विषय आहे. डब्ल्यूटीओ वाटाघाटीमध्ये अनेकानेक राष्ट्रे सामील होती आणि भारत-अमेरिका वाटाघाटी द्विपक्षीय आहेत, हा मूलभूत फरक आहेच. पण त्यावेळी सहमती आणण्यासाठी किती प्रदिर्घ काळ अनेक राष्ट्रांनी दिला, घेतला हा मुद्दा अधोरेखित करीत आहोत. हे असे ९० दिवसांची कालमर्यादा, टांगती तलवार... याला काही दोन समान देशांतील वाटाघाटी नाही म्हणत.

हे विचित्र आहे. कसेही करून ट्रम्प साहेबांचा रोष ओढवून न घेण्यासाठी, डोक्यावरील तलवार डोक्यात पडेल या दहशतीखाली, भारताने जर अशा काही अटी मान्य केल्या की ज्या करायला नकोत, तर त्याचे खूप दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. विशेषतः भारतातील शेतीक्षेत्र आणि दूध क्षेत्रावर आणि मुख्य म्हणजे पुढच्या न जन्मलेल्या पिढ्यांवर.