Amaravati News : नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प अर्थात ‘पोकरा’ योजनेची मुदत संपल्याने हा प्रकल्प ३० जूनपासून बंद करण्यात आला आहे. तथापि, या प्रकल्पांतर्गत गेल्या सहा वर्षांपासून काम करणारे कंत्राटी कर्मचारी मात्र आता बेरोजगार झाले आहेत. राज्यातील पंधरा जिल्ह्यांत ही योजना राबविण्यात आली.

तत्कालीन फडणवीस सरकारच्या काळात जून २०१८ मध्ये राज्यातील पंधरा जिल्ह्यांत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प लागू करण्यात आला होता. या प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना ठिबक, बीजोत्पादन, सूक्ष्मसिंचन, फलोत्पादन, शेडनेट, पॉलिहाउस, नर्सरी, गोदाम अशा विविध योजनांचा लाभ देण्यात येत होता. त्यासाठी उपविभाग, तालुका व गाव, अशी त्रिस्तरीय यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली होती.

ग्रामपंचायत पातळीवरील कृषी संजीवन समितीकडे अर्ज सादर केल्यानंतर तो उपविभागाकडून तपासणी झाल्यावर संमत होत असे व त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यात संबंधित योजनेचे अनुदान जमा होत होते. या योजनेचा शेकडो शेतकऱ्यांनी लाभ घेतला आहे. त्यासाठी समूह संघटक नियुक्त करण्यात येऊन तो ग्रामपंचायत व उपविभाग यांच्यात दुवा साधत होता.

कृषी विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. गेली सहा वर्षे या कर्मचाऱ्यांनी प्रकल्पातील योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविण्यात व त्यांना लाभ मिळवून देण्यात मोलाची कामगिरी पार पाडली आहे.

प्रकल्पाचे उद्दिष्ट अद्याप पूर्ण झाले नसताना हा प्रकल्प ३० जून २०२४ ला बंद करण्यात आला. त्यामुळे या प्रकल्पात कंत्राटावर काम करणारे शेकडो कर्मचारी एका निर्णयाने बेकारीच्या खाईत लोटल्या गेले आहेत. यासोबतच शेतकऱ्यांनाही विविध योजनांच्या लाभापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.

या जिल्ह्यांमध्ये प्रकल्प...

राज्यातील अमरावती, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, बुलडाणा, हिंगोली, जळगाव, लातूर, जालना, नांदेड, धाराशिव (उस्मानाबाद), परभणी, वर्धा, वाशीम व यवतमाळ या पंधरा जिल्ह्यांत नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात आला. सरकारच्या एका निर्णयाने या पंधरा जिल्ह्यांतील शेकडो कर्मचारी आता बेरोजगार झाले आहेत.