Maharashtra Government : कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलासा मिळाला आहे. काजू प्रक्रिया उद्योगाला चालना मिळण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळाच्या माध्यमातून काजूबोंड रसावर प्रक्रिया करण्याकरिता ब्राझीलचे तंत्रज्ञान वापरण्यात यावे. त्यासाठी ब्राझील देशाबरोबर सामंजस्य करार करावा.

काजू प्रक्रिया उद्योगांना राज्य वस्तू व सेवा कराचा परतावा ५ मार्चपूर्वी द्यावा आणि केंद्रीय वस्तू व सेवा कराची अडीच टक्के रक्कम देखील राज्य शासनातर्फे तातडीने परत करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी दिले.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले की, काजू उत्पादकांना जीएसटीमध्ये सवलत देण्याबरोबरच काजू बोंडपासून विविध उत्पादने तयार करण्यासाठी प्रक्रिया उद्योग उभारून काजू पिकाच्या सर्वंकष विकासाच्या धोरणातून काजू उत्पादकांचा विकास साधला जाईल.

जीएसटी करप्रणालीमध्ये काजू बियांसाठी पाच टक्के व काजूगराला पाच टक्के असा दुहेरी कर लागला आहे. यापैकी राज्याचा २.५ टक्के कराचा परतावा मिळत असून ‘सीजीएसटी’च्या २.५ टक्के परताव्याची रक्कम देखील राज्य शासनामार्फत दिली जाईल. असे पवार म्हणाले.

या अनुषंगाने उद्योग विभागामार्फत पाठविण्यात आलेल्या ३२ कोटींच्या प्रस्तावांपैकी २५ कोटींच्या प्रस्तावांना वित्त विभागाने मान्यता दिली असून शिल्लक १५० प्रस्तावांचा परतावा ५ मार्चपर्यंत देण्यात यावा. यासाठी २० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कोकण आणि कोल्हापूर परिसरात काजूची मोठ्या प्रमाणात लागवड होत असून या परिसरात काजू बियांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग कार्यरत आहेत. या व्यतिरिक्त काजू बोंडूचे सुमारे २२ लाख मे.टन उत्पादन होत असून काजूच्या बोंडूंना विशिष्ट वास येत असल्याने ते प्रक्रिया न होता वाया जाते. ब्राझीलमध्ये यावर संशोधन होऊन अशा बोंडांचा वास घालवला जातो आणि त्यावर प्रक्रिया करून त्यापासून विविध उत्पादने तयार केली जातात.

कोकणातील काजू बोंडांवर अशी प्रक्रिया करून उत्पादने तयार करण्यासाठी ब्राझीलसोबत करार करण्यात यावा. यासंदर्भात मंत्री दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील काजू उत्पादन क्षेत्रातील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेऊन याबाबतची कार्यवाही करावी.

यासाठी काजू मंडळाचे कार्यालय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काजू संशोधन केंद्राच्या इमारतीत स्थापन करावे. यासाठी लागणारा निधी वित्त विभागामार्फत देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

कृषी विभागामार्फत कोकण विभाग आणि कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड व आजरा तालुक्यांमध्ये काजू फळपिक विकास योजना लागू करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे पणन विभागामार्फत काजू फळ पिकाच्या विकासाकरिता महाराष्ट्र राज्य काजू मंडळ स्थापन करण्यात आले आहे.

या मंडळामार्फत राज्याचा काजू ब्रँड तयार करणे, काजू प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धनाबाबतच्या कार्यांना चालना देणे, उत्पादनांचे मार्केटिंग करणे आदी कामे करण्यात येत आहेत. कृषी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या ठिबक सिंचन योजनेचा लाभ काजू उत्पादकांना मिळवून देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी दिले.