Pune News : कृषी विभागाच्या ठिबक नोंदणी प्रक्रियेवर राज्यातील ठिबक विक्रेत्यांनी बहिष्कार टाकला आहे. सोडतीमुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत असल्याने सोडत पद्धत पूर्णतः रद्द करण्याची मागणी वितरकांनी केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य ड्रिप डीलर असोसिएशनकडून कृषी विभागाला पत्र देण्यात आले आहे. ‘ठिबक व तुषार सिंचनासाठी शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय कृषी विकास योजना तसेच छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी सन्मान योजनेतून अनुदान मिळते. परंतु, २०२२-२३ व २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांमधील अनुदान देण्यात आलेले नाही. तसेच, २०२४-२५ मधील अनुदान वितरणाची प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही,’ असे पत्रात नमूद करण्यात आलेले आहे.

प्रलंबित अनुदानाबाबत फलोत्पादन विभागाकडे विक्रेत्यांनी वारंवार चौकशी केली. राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेत अनेक योजना असून अनुदानाची रक्कम एकत्रित दिली जाते. यंदा इतर योजनांची कामे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे ठिबक अनुदानाची रक्कम अडकून पडल्याचे आम्हाला सांगितले जात आहे. शासनाने या प्रकरणाची माहिती घेऊन ही समस्या तातडीने सोडवावी, अशी मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे. सूक्ष्म सिंचन योजना सुधारणा समितीची पुनर्रचना करण्याचीही त्यांची मागणी आहे. या समितीत वितरकांचे तीन, कंपनी व शेतकरी वर्गाचा प्रत्येकी एक आणि कृषी विभागाचे दोन सदस्य घ्यावेत. या समितीची दरमहा बैठक घेऊन त्यात अनुदान वाटपाचा अहवाल सादर केल्यास योजना कार्यक्षम होईल, असा दावा विक्रेत्यांनी केला आहे.

विक्रेत्यांनी सध्याच्या सोडत पद्धतीलादेखील घेतली आहे. सोडतीमध्ये शेतकऱ्याला अनुदान मिळेल, याची खात्री नसते. त्यामुळे ही सदोष पद्धत रद्द करणे योग्य आहे. सोडत पद्धतीसाठी नोंदणी करण्यास वितरकांचा वेळ वाया जात असल्याने नूतनीकरण कालावधी तीन वर्षांचा केला जावा, अशी मागणी विक्रेत्यांनी केली आहे.

...तोपर्यंत नोंदणी नाहीच

राज्यातील शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान बँक खात्यात जमा होईपर्यंत शासकीय प्रणालीत विक्रेता नोंदणी न करण्याचा निर्णय विक्रेत्यांच्या राज्यस्तरीय संघटनेने घेतला आहे.