Cow Protection : जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी करण्याचा अधिकार कोणत्याही खाजगी व्यक्तीला नाही, याची खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश जिल्हा पोलिसांना देण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी दिल्या आहेत. परंतु राज्यातील सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना लेखी आदेश दिल्याशिवाय जनावरांच्या खरेदी-विक्रीवरील बहिष्कार मागे घेणार नाहीत, अशी भूमिका भारतीय जमियतुल कुरेश संघटनेचे उपाध्यक्ष अफजल कुरेशी यांनी घेतली आहे. त्यामुळे गोरक्षकांचा दहशतीचा पेच कायम आहे.

कुरेशी समाजाच्या शिष्टमंडळाने बुधवारी अजित पवारांची भेट घेत विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कुरेशी समाजाच्या समस्यांवर मार्ग काढण्याची ग्वाही दिली. त्यामुळे कुरेशी समाजाने बहिष्कार मागे घेतल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या.

यावर कुरेश संघटनेचे उपाध्यक्ष अफजल कुरेशी यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी पोलिसांना सूचना दिल्या आहेत. मात्र अद्यापही अधिकृत लेखी आदेश राज्यातील सर्व जिल्हा पोलिस प्रमुखांना देण्यात आले नाहीत. त्यामुळे अधिकृत लेखी आदेश दिले जात नाहीत, तोवर बहिष्कार कायम राहील, असे कुरेशी म्हणाले.

कथित गोरक्षक जनावरांची वाहतूक करणारी वाहनं अडवून दमदाटी करत आहेत. तसेच आर्थिक लुटही केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय जमियतुल कुरेश संघटनेनं जनावराच्या कत्तलीसह खरेदी-विक्रीवर बहिष्कार घातला असून त्याचा हजारो कोटींचा फटका शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांना बसत आहे.

गोवंश हत्याबंदीचा परिणाम म्हैसवर्गीय जनावरांच्या वाहतुकीवर होत असल्याचे कुरेश संघटनेनं उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना बैठकीमध्ये सांगितले आहे. तसेच गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या आडून भाकड म्हैस, रेड्यांची वाहतूक अडवून कथित गोरक्षक वाहनांची तपासणी करत आहेत. त्यातून संशय घेऊन मारहाण करणे, खोटे गुन्हे दाखल करणे, आणि पैशाची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे बेकायदेशीर गोरक्षकांवर बंदी घालून कायदेशीररीत्या परवानगी असलेल्या जनावरांच्या वाहतुकीला संरक्षण द्यावं, दाखल केलेल्या खोटे गुन्हे मागे घ्यावेत, अशा मागण्यांचे निवेदन कुरेशी समाजाकडून देण्यात आले आहे.

तर कायदेशीर परवानगी असलेल्या जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांविरोधात गोरक्षकांनी केलेल्या हिंसक कृत्यांमुळे अनेकांना प्राण गमवावे असून भाकड जनावरांसाठी खरेदीदार नसल्यामुळे शेतकरीही अडचणीत सापडल्याचे कुरेश संघटनेने निवेदनात म्हंटले.

यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवारांनी कुरेशी समाजाला अडचणीतून मार्गे काढण्याची ग्वाही दिली आहे. "कुरेशी समुदाय पारंपरिकपणे मांस व्यापाराशी संबंधित असून महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राशी संबंधित अर्थव्यवस्थेचा भाग आहे. या समुदायाच्या व्यापाऱ्यांवर आणि जनावरांची वाहतूक करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होऊ दिला जाणार नाही," असे उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या अधिकृत निवेदनात सांगण्यात आलं आहे. परंतु लेखी आदेशाशिवाय बहिष्कार मागे न घेण्याची भूमिका कुरेश संघटनेनं घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील जनावरांच्या खरेदी विक्रीचा पेच कायम आहे.

राज्यात २०१५ पासून गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे भाकड गोवंशाचा प्रश्न गंभीर झाला असून शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसत आहे. गोवंश हत्याबंदी कायद्यामुळे भाकड जनावरांचा आर्थिक भुर्दंड शेतकऱ्यांवर पडत आहे. त्यामुळे संकरित गायीचे नर वासरे रस्त्यावर सोडून दिले जात आहेत. परिणामी भाकड जनावरांचं काय करायचं, असा सवाल शेतकरी उपस्थित करत आहेत.