राज्यात खरीप हंगामात सोयाबीन कापूस प्रमुख पिक आहेत. राज्यात कापसाची लागवड ४३ लाख हेक्टर तर सोयाबीनची लागवड ४८ लाख हेक्टर क्षेत्रावर केली जाते. खरीप हंगाम तोंडावर आला आहे. मॉन्सून हंगामात सरासरीच्या १०६ टक्के पाऊस पडेल, असा अंदाज हवामान विभागानं वर्तवला. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी खरीप हंगामाची लगबग सुरू केली.

गेल्यावर्षीच्या दुष्काळानं शेतकऱ्यांची मेहनत वाया घालवली. दुष्काळात तग धरलेल्या शेतकऱ्यांना यंदा खरीपाकडून आशा आहे. त्यातच आता बियाणे कंपन्यांनी कृत्रिम टंचाई निर्माण करून बियाण्याचा काळाबाजाराला सुरुवात केली. त्याची आर्थिक झळ शेतकऱ्यांना बसते. शेतकऱ्यांची पसंती अधिक असणाऱ्या बियाणे कंपन्यांनी सोयाबीन बॅगमागे ३०० ते ६०० रुपयांची तर कापूस बियाण्यावर ७०० ते ८०० रुपये वाढ केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांची लूट सुरू आहे.

शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी कंपन्यांनी बुकिंगचं जाळं उभं केलं आहे. त्यात लिकिंगनंही डोकं वर काढलं. शेतकऱ्यांना खत कंपन्यांचं लिंकिंग पिळवटून काढतं. पण आता तोच कित्ता बियाणे कंपन्याही गिरवायला लागल्यात. कापूस बियाण्याच्या पाकीटावर त्याच कंपनीचं किटकनाशक लिकिंग केलं जातं. त्यामुळं तर शेतकऱ्यांना आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो. या विक्री केलेल्या बियाण्याची कसलीही पावती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही. म्हणजे अवैध विक्रीच केली जाते. त्यातूनच उगवलं तर उगवलं, असा खेळ शेतकऱ्यांशी खेळला जातो. गेल्या दोन हंगामात शेतकऱ्यांना त्याचा मोठा फटका बसला. पेरलं पण उगवलं नाही. त्यावर दादही मागता आली नाही कारण पावती नव्हती, त्यामुळं थेट दुबार पेरणीच करावी लागली, असं शेतकरी सांगतात.

प्रत्येक हंगामात शेतकऱ्यांना कृषी निविष्ठाच्या काळ्या बाजाराचा फटका बसतो. कृषी विभागाकडून कारवाई केल्याचं सांगितलं जातं. कृषी आयुक्तालयानं निविष्ठा विक्रीत गैरव्यवहार घडू नयेत, यासाठी कृषी केंद्रावर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या करण्याचे आदेश दिलेत. जेणेकरून छापील विक्री किमतीपेक्षा जास्त दरानं विक्री करणं, वाणांच्या बियाण्याचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करणं किंवा एका वाणासोबत इतर वाणाचं बियाणं किंवा निविष्ठा खरेदी करण्यास भाग पाडणं, असे प्रकार घडू नयेत, असा प्रयत्न असल्याचा दावा कृषी विभागाने केला. पण मूळ प्रश्न तरीही सूटत नाही. कारण या प्रकरणात मोठे मासे गळाला लागत नाहीत. बहुतांश वेळी तर विक्रेत्यांच्या माथी खापर फोडलं जातं. आणि विषय संपवला जातो. यंदाही तोच प्रकार सुरू आहे.

मराठवाडा, विदर्भ आणि खानदेशात काही प्रकरणात विक्रेत्यांवर कृषी विभागाने गुन्हे दाखल करण्यात आले. तर काही ठिकाणी छापेही टाकून बियाणे जप्त केले. पण अजूनही शेतकऱ्यांना बियाण्यांसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागत आहेत. कारण बियाण्याची कृत्रिम टंचाई निर्माण करण्यात आली.

जिल्हा पातळीवर खरीप आढावा बैठक घेतली जाते. त्यावेळी बियाण्याचं नियोजन करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले जातात. पण या आदेशांचं पालन केलं जात नाही. त्यामुळेच बियाण्याच्या काळ्या बाजाराला ब्रेक लावण्यासाठी कृषी विभागाला कंबर कसावी लागणार आहे. अन्यथा बियाणे कंपन्यांचा हव्यास शेतकऱ्यांना पिळवटून काढल्याशिवाय मागे सरणार नाहीत.