Nashik News : दिल्लीत केंद्रीय गृह व सहकारमंत्री अमित शहा यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रविवारी (ता. १८) मंत्रिगटाची बैठक झाली. त्यानंतर कांदा निर्यातबंदी मागे घेतल्याच्या बातम्या पुढे आल्या. लगोलग शेतकरी हिताच्या गप्पा करत केंद्रीय मंत्री, खासदार, राज्याचे प्रमुख मंत्री, खासदार, आमदार व पदाधिकाऱ्यांनी केंद्र सरकारचे अभिनंदन केले खरे;

मात्र अधिसूचना न आल्याने पुढे दोन दिवस या निर्णयाचे घोंगडे भिजत होते. अशातच मंगळवारी (ता. २०) अचानक निर्यातबंदीचा निर्णय ३१ मार्चपर्यंत कायम राहील, अशी माहिती केंद्रातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. त्यामुळे खुद्द भाजप लोकप्रतिनिधी, केंद्र व राज्य सरकारचे मंत्री, खासदार, आमदार खुद्द राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष तोंडघशी पडले आहेत.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत कांदा उपलब्धता होण्यासह दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हा निर्णय घेतला. यामध्ये ग्राहकवर्गाला दिलासा तर उत्पादक घटक उद्ध्वस्त झाला. परिणामी, गेल्या ७४ दिवसांपासून निर्यातबंदीच्या निर्णयामुळे कांदा उत्पादक पट्ट्यात राज्यभर संतापाची लाट कायम आहे. हा संताप आगामी लोकसभा निवडणुकीत परवडणार नसल्याच्या भीतीपोटी काही खासदार व आमदार केंद्र सरकारकडे निर्यातबंदी मागे घेण्यासाठी विनंत्या करत होते. या बाबत अचानक दिल्ली येथे केंद्रीय मंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत कांदा निर्यातबंदीबाबत हालचाली सुरू असल्याच्या बातम्या समोर आल्या.

त्यानंतर लगेच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे, अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, खासदार डॉ. सुजय विखे आदी कांदा पट्ट्यातील लोकप्रतिनिधी व मंत्री यांनी सरकारचे सोशल मीडिया व माध्यमांसमोर तोंडभरून कौतुक केले.

मात्र अधिसूचना जाहीर न केल्याने या बाबत गोंधळ कायम होता. अखेर मंगळवारी (ता. २०) केंद्रीय ग्राहक व्यवहार संबंधी मंत्रालयाचे सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी ही निर्यातबंदी ३१ मार्चपर्यंत कायम असल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कांदा उत्पादकांचा संताप वाढला. तर भाजप मंत्री, लोकप्रतिनिधी व पदाधिकारी तोंडघशी पडले आहेत. मात्र कांदा उत्पादकांच्या वेदना कायम असून निर्णयावर जल्लोष करणारे निरुत्तर झाले आहेत.

महसूलमंत्र्यांनी श्रेय घेत सत्कारही स्वीकारले

कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, या मुद्द्यावर महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी केंद्रीयमंत्री शहा यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. त्यामुळे केलेल्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे सांगत बातम्या सुरू झाल्यानंतर विखे पाटील यांनी राहाता कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे पदाधिकारी तसेच शेतकऱ्यांकडून सत्कारही स्वीकारले. मात्र अवघ्या ४८ तासांनंतर त्यांच्या जल्लोषावर सरकारनेच पाणी फिरवले.