Pune News : ग्रामपंचायतीच्या कामाला शिस्त लावण्यासाठी ग्रामसेवकांना बायोमेट्रिक हजेरी लागू करण्याच्या सूचना राज्य शासनाने पुन्हा जारी केल्या आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव सीमा जाधव यांनी अलीकडेच राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त व जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना एक पत्र पाठवले आहे.

यात ग्रामसेवकांची हजेरी जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्याचा आग्रह धरण्यात आला आहे. विधिमंडळात ग्रामविकासाबाबत झालेल्या चर्चेच्या अनुषंगाने जिल्हा परिषदांकडून ग्रामसेवकांच्या हजेरीबाबत माहिती मागविण्यात आली होती.

जिल्हा परिषदांमध्ये मुख्यालयाच्या ठिकाणी बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट (अंगुलीमुद्रा) तसेच फेसरिडिंग (संगणकीय चेहरावाचन) प्रणालीतून कर्मचाऱ्यांची हजेरी नोंदविली जाते. शहरांच्या जवळ असलेल्या ग्रामपंचायती देखील ग्रामसेवकांच्या हजेरीसाठी बायोमेट्रिक पद्धत वापरतात. त्यामुळे दूरसंचारचे जाळे (नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी) असलेल्या ग्रामपंचायतींनी हजेरीसाठी ही पद्धत स्वीकारावी, असे शासनाचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्र राज्य सरपंच परिषदेने शासनाच्या या भूमिकेचे स्वागत केले आहे.

ग्रामसेवकांना मात्र दूरसंचारचे जाळे सर्वत्र नसल्याने बायोमेट्रिक हजेरी गैरसोयीची वाटते आहे. यावर शासनाचे असे म्हणणे आहे, की अतिदुर्गम व डोंगराळ भागात दूरसंचारचे जाळे नसल्याने एकवेळ तेथे बायोमेट्रिक प्रणालीने हजेरी प्रक्रिया राबविण्यास अडचणी येऊ शकतात. परंतु सध्या बहुतांश भागांमध्ये दूरसंचारचे जाळे तयार झालेले आहे.

त्यामुळे किमान शहरालगतच्या ग्रामपंचायतींमध्ये बायोमेट्रिक पद्धत लागू करणे शक्य आहे. मात्र या बाबत आपल्या स्तरावर उचित निर्णय घ्यावा. त्यामुळे बायोमेट्रिक सरसकट सक्ती न करता ग्रामविकास विभागाने हजेरीचा मुद्दा पुन्हा जिल्हा परिषदांकडे टोलवला आहे, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

हजेरीच्या सध्याच्या पद्धतीत बदल करण्यास काही ग्रामसेवकांचा मात्र विरोध आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचे माजी अध्यक्ष एकनाथ ढाकणे यांनी सांगितले, की मुळात ग्रामसेवक हे कार्यालयात बसून काम करण्याचे पद नाही. त्याच्याकडे क्षेत्रीय जबाबदाऱ्या आहेत. त्याला पंचनामे, कर वसुली, तपासणी, विविध बैठकांसाठी कार्यालयाबाहेर जावे लागते. त्यामुळे राज्य शासनाने त्याला दैनंदिनी दिलेली असते.

रोजची कामे तो दैनंदिनीत नोंदवितो व गटविकास अधिकाऱ्याला सादर करतो. क्षेत्रीय जबाबदारी असल्यानेच त्याला दीड हजार रुपये मासिक प्रवासभत्तादेखील मिळतो. त्याच्या कामावर विस्तार अधिकाऱ्याची देखरेख असते. तसेच ग्रामसेवक अनुपस्थित राहिल्यास सरपंच व सदस्यांकडून तत्काळ हरकत घेतली जाते. त्यामुळे अशी बंधने असताना पुन्हा बायोमेट्रिकची सक्ती अनावश्यक ठरते.