मनोज कापडे

B. B. Thombare : शेतकरी उत्पादक कंपनी (एफपीसी) ही संकल्पना मुळात सहकाराचे अंग आणि कॉर्पोरेट प्रशासन या दुहेरी गुंफणीतून विकसित होत आहे. या संकल्पनेत राज्यात देदीप्यमान कामगिरी करून दाखवली ती मराठवाड्याच्या ‘नॅचरल शुगर्स अॅण्ड अलाइड इंडस्ट्रीज’ या उद्योग समूहाने.

सहकारी साखर उद्योगात तीन दशकांचा दांडगा अनुभव घेतल्यानंतर बी. बी. ठोंबरे यांनी शेतकऱ्यांना बरोबर घेत शेतकऱ्यांसाठी काम करणाऱ्या ‘नॅचरल शुगर’ उद्योग समूहाची स्थापना केली. ‘नॅचरल शुगर’ने आपल्या दमदार कामांमधून ‘एफपीसी’ संकल्पनेला कशी बळकटी दिली, याविषयी बी. बी. ठोंबरे यांच्याशी केलेली ही बातचीत...

प्रश्‍न ः शेतकऱ्यांना बरोबर घेत कंपनी किंवा उद्योग समूह कसा चालवावा याचा आदर्श तुम्ही घालून दिला आहेत. आपली वाटचाल आपण सांगितली तर त्यातून अन्य लोकांनाही प्रेरणा मिळू शकते.

- ते श्रेय माझ्या एकट्याचे नव्हे! माझ्या साऱ्या शेतकरी बांधवांचे ते श्रेय आहे. शिवाय एफपीसी या संकल्पनेला सहकारातील मूळ तत्त्वांनी पुढे नेले आहे. मला सहकार खूप आवडतो. आमचा नॅचरल शुगर कारखाना दिसायला एखाद्या कॉर्पोरेट कंपनीसारखा असला तरी त्याचा आत्मा सहकाराचा आहे, हे मी आनंदाने देशभर सांगत असतो. आमचा कारखाना १०० टक्के खासगी असूनही तो शेतकऱ्यांचा आहे. शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचे ध्येय ठेवत वाटचाल करत आहे.

राज्याच्या खासगी साखर कारखानदारीत शेतकऱ्यांनी सुरू केलेला हा पहिला साखर कारखाना आहे. अर्थात, तुम्हाला आठवत असेल, की राज्याची साखर कारखानदारी पूर्वी खासगी क्षेत्राकडेच होती. मात्र त्यावर विशिष्ट उद्योगपतींची व्यक्तिगत मालकी होती. २०-३० वर्षे सहकारी साखर उद्योगात कार्यरत असताना ५-६ सहकारी साखर कारखाने आम्ही उभे केले होते. पण शेतकऱ्यांना सोबत घेत आपणच एक कारखाना उभारण्याचे माझे स्वप्न होते. खासगी साखर कारखान्यांना मान्यता देण्याचे धोरण वाजपेयी सरकारने आणल्यानंतर माझे स्वप्न पूर्ण झाले. ३१ ऑगस्ट १९९८ ला तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी साखर उद्योगावरील नियंत्रण हटविले. त्यानंतर मी लगेच काही दिवसात म्हणजेच ७ सप्टेंबर १९९८ मध्ये महाराष्ट्राचा पहिला आयईएम (इंडस्ट्रिअल आंत्रप्रेन्युअर मेमोरॅन्डम) मिळवला.

१२५० टनांचा कारखाना उभारण्याची मान्यताही मिळवली. पण हाती भांडवल नव्हते. मांजरा धरणाच्या पायथ्याशी असलेल्या माझ्या मूळ जन्मगावी ऊस मोठ्या प्रमाणात होता. त्या भागातील ३०-४० गावे कोणत्याही कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात नव्हती. त्यांच्यासमोर ऊस विक्रीची मोठी समस्या होती. त्यांना हक्काचा कारखाना असावा म्हणून आम्ही तो कारखाना उभा केला. पाच हजार शेतकऱ्यांनी शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांमार्फत सरकारचा एक रुपया न घेता उभारलेला तो पहिला कारखाना होता.

शेतकरी उत्पादक कंपनी ही संकल्पना मुळात २०१० नंतर पुढे आली. पण त्या काळात ‘नॅचरल’च्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे १०० टक्के शेअर घेत १९९८ मध्येच कारखाना उभारणीला सुरुवात केली. माझ्या मते तीच राज्यातील ‘एफपीसी’ चळवळीची पायाभरणी होती. त्यात सहकार १०० टक्के आहे; पण राजकारण येऊ नये म्हणून कंपनी कायद्यांतर्गत नोंदणी केलेली आहे. पूर्वीपासूनच आमचा आत्मा सहकाराचा व शरीर मात्र खासगी क्षेत्राप्रमाणे आहे.

प्रश्‍न ः म्हणजे एका अर्थी तुम्ही ‘एफपीसी’चे एक मॉडेल तुमच्यामुळेच उभे राहिले. पुढे त्याचा विकास कसा झाला?

होय. तेच आमचे ध्येय होते. शेतकऱ्यांनी एकत्र यावे. त्यांच्या मालावर प्रक्रिया करणारा प्रकल्प शेतकऱ्यांनीच उभारावा व तो शेतकऱ्यांनीच चालवावा, अशी मूळ संकल्पना होती. ती आम्ही यशस्वी करून दाखवली आहे. आमच्या कारखान्यांचे संचालक मंडळ शेतकरी आहेत. त्यामुळे एफपीसीची संकल्पना, ध्येय या तत्त्वावरच नॅचरल शुगरची वाटचाल सुरू आहे. विशेष म्हणजे एफपीसीचा कायदा होण्यापूर्वीच आम्ही पायाभरणी केलेली आहे.

नॅचरल शुगरचे उदाहरण लोकांना डोळ्यासमोर दिसत होते. ते पाहून अनेक नवे प्रकल्प, नव्या कंपन्या स्थापन झालेल्या आहेत. गेल्या २२ वर्षात नॅचरल शुगरची मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जुनी यंत्रे घेऊन आम्ही अवघ्या १८ कोटींत १२५० टनांचा कारखाना उभा केला होता. सध्या आम्ही वेगवेगळे ३२ प्रकल्प चालवतो आहे. कारखाना आता ७५०० टनांचा झाला आहे. २५ मेगावॉटचा सहवीज प्रकल्प, दोन लाख लिटर क्षमतेचा आसवनी व इथेनॉल प्रकल्प आहे. ५० हजार घनमीटर रोज बायोगॅस तयार होतो. त्यापासून आम्ही राज्यातील पहिला पाच टनांचा बायोसीएनजी प्रकल्प उभा केला आहे. आमच्या उद्योग समूहात तयार होणाऱ्या अतिरिक्त विजेपासून आम्ही स्टील प्लांण्ट चालवतो.

२५ हजार टन प्रेसमड व डिस्टलरीच्या स्पेण्टवॉशपासून सेंद्रिय खते तयार केली जातात. २५० टनाची एक शुगर रिफायनरीदेखील आम्ही चालवतो. देशात साखरची टंचाई झाल्यास व देशात ऊस उपलब्ध नसल्यास दुष्काळात आम्ही ब्राझीलवरून कच्ची साखर आयात करतो. ती रिफाइन करून पुन्हा निर्यात करतो. साखर उद्योगाशी संबंधित उद्योगांनंतर डेअरी क्षेत्रामध्ये शिरकाव केला. आम्ही ८५ हजार लिटर प्रतिदिन संकलन क्षमतेची डेअरी उभी केली. आज १५० कोटींची वार्षिक उलाढाल असलेल्या या डेअरीमुळे २५ हजार कुटुंबांच्या उदरनिर्वाहात हातभार लागतो. डेअरी उद्योगाला पशुखाद्य महत्त्वाचे असून, त्यासाठी १०० टनी पशुखाद्य निर्मिती कारखाना उभारला आहे. पारंपरिक शेतीसोबत शेतकऱ्यांच्या मुलांना आधुनिक शेतीकडे वळवले आहे. १०० तरुणांना आम्ही शेडनेट प्रकल्प उभे करून दिले आहेत.

पॉलिहाउस, शेडनेट उभारणीला प्रोत्साहन देतानाच फळे आणि भाजीपाल्यांच्या विक्री निर्यातीसाठी पाच हजार टनी शीतगृहाची उभारणी केली आहे. पूरक उद्योगातील रेशीम शेतीला चालना देण्यासाठी रेशीमकोष धागा निर्मिती प्रकल्पही उभारला आहे. हाच रेशीमधागा येवल्याच्या पैठणीसाठी पाठवला जातो.
नॅचरल शुगरने केवळ उद्योगात नव्हे तर शेतकऱ्यांच्या सामाजिक उपक्रमांमध्येही लक्ष घातले. शेतकऱ्यांच्या मुलांना इंग्रजीत शिक्षण मिळण्यासाठी बारावीपर्यंत शाळा सुरू केली. तांत्रिक शिक्षणासाठी महाविद्यालय, ग्रामीण रुग्णालय असे उपक्रम नॅचरल उद्योग समूह हाताळतो आहे.

दोन पतसंस्था आम्ही सुरू केल्या असून, त्याच्या १८ शाखा आहेत. त्यातून ३५० कोटींच्या ठेवी व २०० कोटींचे कर्ज शेतकऱ्यांना उपलब्ध केले आहे. वारणा बाजारच्या धर्तीवर आम्ही नॅचरल बाजार सुरू केला. गेल्या वर्षी आम्ही एकूण ११५० कोटी रुपयांची उलाढाल केली आहे. आमची मालमत्ता आता ३७५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. यामुळे ३०० गावांना आर्थिक स्थैर्य आले असून, गावातील शेतकरी, शेतमजूर, ग्रामस्थांना आता ‘नॅचरल शुगर’ एक आधार वाटतो आहे. ते आता सक्षम, स्वावलंबी झाला असून, हेच ‘एफपीसी’च्या संकल्पनेत अपेक्षित आहे.

प्रश्‍न ः राज्यातील ‘एफपीसी’च्या चळवळीविषयी काय सांगाल?

- राज्यभर मोठ्या प्रमाणात एफपीसी उभ्या राहत असून, त्यांचे जाळे तयार झाले आहे. त्यांनी शेतीमालावरील प्रक्रिया उद्योग सुरू करून मूल्यवृद्धी करणे अपेक्षित आहे. शेतीमालाचे उत्पादन, विक्री, विपणन या टप्प्यातील आज असलेले दलालांचे वर्चस्व मोडून काढणे, हाच या चळवळीचा उद्देश आहे. सहकार चांगला असूनही, त्यात शिरलेल्या राजकारणामुळे अनेक संस्था नष्ट झाल्या.

परंतु येथे कंपनी कायदा लागू असल्यामुळे या चळवळीला खूप मोठे भविष्य आहे, असे मला वाटते. या चळवळीचे सुंदर मॉडेल म्हणून ‘सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी’ उभी आहे. असेच मॉडेल आमच्या नॅचरल शुगरचे आहे. शेतीमालावर प्रक्रिया व विपणन करण्याचे काम आता एफपीसींनी हाती घ्यायला हवे. त्यासाठी तरुण शेतकऱ्यांच्या हाताला काम देण्याची चांगली संधी एफपीसींना मिळाली आहे.

प्रश्‍न ः आपला समूह ऊर्जा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात कार्यरत आहे. एफपीसी ऊर्जा क्षेत्रात कशा पद्धतीने पुढे जाऊ शकतील?

- जागतिक पातळीवर २०७० पर्यंत कार्बन उत्सर्जनमुक्त पृथ्वी करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. मानवाने केलेला निसर्गाचा ऱ्हास आणि सातत्याने वाढत असलेले प्रदूषण यामुळे जीवाश्म ऊर्जेऐवजी अपारंपरिक ऊर्जाविषयक पर्यायांवर चर्चा सुरू आहे. आपला देश जीवाश्म इंधनाबाबत परावलंबी आहे. त्यात स्वावलंबनासाठी भारताने जैव इंधनाचा, इथेनॉलचा पर्याय स्वीकारला आहे. २०१४ पासून केंद्र शासनाने चांगली धोरणे आणत त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. जीवाश्म इंधनामध्ये दहा टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट आपण पूर्ण केली आहे.

आता २० टक्के मिश्रणाचे ध्येय ठेवले आहे. ही ऊर्जा शेतीपिके व शेतमाल अवशेषापासून मिळणार आहे. त्यामुळे एफपीसींनी आता ऊर्जा निर्मिती क्षेत्राकडे वळायला हवे. एफपीसी ज्यूस ते इथेनॉल असा प्रकल्प उभे करू शकतील. टाकाऊ जैवपदार्थांपासून बायोसीएनजी प्रकल्प चालू करू शकतील. गोड ज्वारीपासून थेट इथेनॉल तयार करू शकतील. त्यासाठी एफपीसींनी चांगला अभ्यास करून ऊर्जा निर्मिती क्षेत्रात बेलाशक उतरायला हवे.