Bidri Sugar Factory Kolhapur : ‘बिद्री साखर कारखान्याच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत आणि त्यानंतर निवडणुकीच्या प्रचारात कारखाना व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारच्या लेखापरीक्षणास तयार असल्याचे आम्ही अनेकदा जाहीरपणे सांगितले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाने होणाऱ्या लेखापरीक्षणाचे स्वागतच करत आहोत.

मात्र, विरोधकांनी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करू नये, अशी आमची अपेक्षा आहे,’ असे कारखान्याचे अध्यक्ष, माजी आमदार के. पी. पाटील यांनी प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.

बिद्री साखर कारखान्याच्या लेखापरीक्षणास स्थगिती देण्याचा सहकारमंत्र्यांचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला. या पार्श्वभूमीवर के. पी. पाटील यांनी भूमिका मांडली.

पत्रकात म्हटले आहे, बिद्रीच्या निवडणुकीत कारखाना व्यवस्थापनाच्या कारभारावर टीका किंवा आरोप करण्यासाठी विरोधकांकडे कोणतेही मुद्दे उपलब्ध नव्हते. विरोधी मंडळींनी लेखापरीक्षणातील काही मुद्यांचा चुकीचा अर्थ लावून हवा तसा चौकशी अहवाल करण्यासाठी शासकीय यंत्रणेवर दबाव आणून चुकीचा अहवाल तयार करून घेतला.

या अहवालानुसार चौकशी करून कारखान्यावर प्रशासक मंडळ नेमण्याचे कुटील कारस्थान होते. याबाबत सहकारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी चुकीच्या पद्धतीने होणाऱ्या लेखापरीक्षणास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने उठवली असून, कारखान्यास दाद मागण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला आहे.

कारखान्यामध्ये आम्ही कोणताही चुकीचा कारभार केलेला नसून लेखापरीक्षण करण्याच्या आदेशाचे आम्ही स्वागत करत आहोत. कारखाना प्रशासनाकडून सबंधित लेखापरीक्षकांना सर्व प्रकारचे सहकार्य केले जाईल. लेखापरीक्षणामध्येही कारखान्याचा कारभार योग्य असल्याचेच निदर्शनास येईल.