Agriculture News : केंद्र सरकारने कर्नाटकच्या बंगलोर रोझ कांदा निर्यातीवरील निर्यातशुल्क हटवलं आहे. परंतु महाराष्ट्रातील उन्हाळ कांद्यावर ४० टक्के निर्यातशुल्क कायम आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. त्यावरून राजकीय वातावरण पुन्हा तापलं आहे.

राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ यांनी शुक्रवारी (ता.३१) कांदा प्रश्नावरुन सरकारला घरचा आहेर दिला. गुजरात आणि कर्नाटकचा मार्ग मोकळा मग महाराष्ट्राचा मोकळा व्हायला पाहिजे. कांदा निर्यात प्रश्नी दिल्लीश्वराशी आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीसांशी बोलणार असल्याचं भुजबळ म्हणाले.

भुजबळ म्हणाले, गुजरातच्या सफेद कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिली. आता बंगलोर रोझ कांद्याच्या निर्यातीला परवानगी दिलीय. मी याबाबत फडणवीस साहेबांशी बोलणार आहे. एका बाजूला गुजरात आहे, दुसऱ्या बाजूला कर्नाटक आहे, त्यांचा रस्ता मोकळा होतो. ह्याचा रस्ता मोकळा होता. मग आमचा रस्तासुद्धा थोडा मोकळा करून द्या, अशी मागणी आपण केली पाहिजे. ती रास्त मागणी आहे." असंही भुजबळ म्हणाले.

नाशिक जिल्ह्यातील पिंपळगाव बसवंत येथील सभेत भुजबळ यांनी पंतप्रधान मोदींना कांदा प्रश्नी पत्रही दिलं होतं. त्याचा उल्लेख भुजबळ यांनी माध्यमांशी बोलताना केला.

केंद्र सरकारने निर्यात बंदी उठवली आहे. परंतु कांद्यावर ५५० डॉलर किमान निर्यात मूल्य आणि ४० टक्के निर्यात शुल्काची पाचर मारली आहे. प्रमुख कांदा बाजारात कांद्याचे दर दबावात आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संतापाची भावना आहे. गुजरात आणि कर्नाटकच्या कांद्याला मोकळीक देता येते तर मग महाराष्ट्राला का नाही? असा सवाल शेतकरी विचारत आहेत.

सुप्रिया सुळे यांची टीका

शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी कॉँग्रेस पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही कांदा प्रश्नावरून सरकारवर टीका केली. सुळे म्हणाल्या, "निर्यातबंदी उठवल्याची घोषणा खोटी होती. त्याच्यात काहीच नव्हतं. त्यातून कांदा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला नाही. कर्नाटकात जशी घोषणा झाली तशी देशात व्हावी." अशी मागणी सुळे यांनी केली.

पुढे त्या म्हणाल्या, "संसदेत पीयूष गोयल दुष्काळ आणि कांदा प्रश्नावर आठ ते दहा वेळा विचारला. २०२३ च्या ऑक्टोबर महिन्यापासून आम्ही प्रश्न मांडत आलोत. याबद्दलची कल्पना सरकारला दिली होती. पण सरकार अतिशय असंवदेनशील आहे. त्यामुळे अपेक्षा तरी काय करणार." असं म्हणत सुळे यांनी खंत व्यक्त केली.