Washim News : आज केवळ शेतीवर अवलंबून न राहता शेतीपूरक व्यवसायांची जोड देणे आवश्यक आहे. शेतीत मजुरांचा प्रश्न प्रामुख्याने भेडसावत आहे. काढणी पश्चात सुविधा निर्माण झाल्या तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादित मालाला चांगला भाव मिळेल.

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासोबत शेतीपूरक व्यवसायाला गती देण्यासाठी कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेत बँकांची भूमिका महत्त्वाची आहे, असे प्रतिपादन कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचे राज्य समन्वयक मेघनाथ कांबळे यांनी केले.

नियोजन समितीच्या सभागृहात ‘आत्मा’च्या वतीने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेवरील कृती संगम कार्यशाळेत मुख्य मार्गदर्शक म्हणून कांबळे बोलत होते.

या वेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दिनेश बारापात्रे, रेशीम विकास अधिकारी सुनीलदत्त फडके, उपविभागीय कृषी अधिकारी नीलेश ठोंबरे, कृषी विज्ञान केंद्राच्या गृहविज्ञान विभागाच्या प्रा. शुभांगी वाटाणे, मत्स्य विकास अधिकारी श्रीमती जैन, पोकराचे विषय विशेषज्ञ मिलिंद अरगडे, स्मार्ट प्रकल्पाचे नोडल अधिकारी संतोष वाळके व जिल्हा संसाधन व्यक्ती गोपाल मुठाळ यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

कांबळे म्हणाले, की कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव बँकांकडे सादर करावेत.

शेतकरी, बँक आणि शासन यांचा सुरेख कृती संगम या प्रकल्पातून होणार आहे. पोकरा, स्मार्ट व मॅग्नेट या योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांची शेतीतून आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यास मदत होणार आहे.

या योजनेचा राज्यासाठी ८४६० कोटी रुपयांचा लक्ष्यांक आहे. बँकांच्या माध्यमातून लाभार्थी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ २०२५-२६ पर्यंत द्यायचा आहे. कोरोना काळात सर्व क्षेत्र ठप्प झाले असल्याचे आपण बघितले.

फक्त कृषी क्षेत्र हे एकमेव असे क्षेत्र आहे, जे कोणत्याही काळात थांबणार नाही. कर्ज वितरण या योजनेतून सहा वर्षे करण्यात येणार आहे. तर कर्ज परतफेडीचा कालावधी हा सात वर्षाचा आहे.

या योजनेअंतर्गत एका उद्योजकास/शेतकऱ्यास २९ प्रकल्पांचा लाभ घेता येईल, असे त्यांनी सांगितले. प्रास्ताविक तोटावर यांनी केले. बारापात्रे, फडके, जैन यांनी विविध योजनांची माहिती दिली.