Jalgaon News : वादग्रस्त जिओ टॅगिंग (पीक पडताळणी), राजकीय मंडळीच्या बगलबच्च्यांच्या नसत्या तक्रारी व विमा कंपनीतील काही उपद्रवींमुळे यंदा बदनाम झालेल्या हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेतून वेळेत म्हणजेच १५ सप्टेंबरपूर्वी परतावे मिळावेत, अशी अपेक्षा विमाधारकांना आहे.

भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) केळी व इतर फळ पिकांसंबंधी या योजनेचे काम पाहत आहे. २०२२-२३ मध्ये जिल्ह्यातील ७७ हजार शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. सुमारे ८२ हजार हेक्टर क्षेत्रासंबधी शेतकऱ्यांनी पीकविमा संरक्षण घेतले आहे. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये शेतकरी या योजनेत सहभागी झाले. शेतकरी जसे योजनेत सहभागी झाले, तशाच तक्रारी, राजकीय बगलबच्च्यांचा उपद्रव सुरू झाला.

यामुळे प्रामाणिक शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला. लागवड केलेली असूनही अनेकांना केळी लागवडच केलेली नाही, आपला विमा हप्ता जप्त करून शासनाला सुपूर्द केला असल्याच्या नोटिसा आल्या. जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधींकडे तक्रारी पोचल्या. पीक पडताळणी व्यवस्थित झालीच नाही. परिणामी योजनेसंबंधीचा घोळ शेवटपर्यंत सुरूच होता.

१ नोव्हेंबर २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीसाठी शेतकऱ्यांनी केळी पिकाला विमा संरक्षण घेतले होते. हा विमा संरक्षण कालावधी जसा पूर्ण होत आला, तशा तक्रारी, वाद अधिक सुरू होते. वरिष्ठ कार्यालयातील अनेकांनी हस्तक्षेप केला. दिल्लीतील अधिकारी, पथके जिल्ह्यात आली. तपासण्या, पाहणी असा खेळ सुरूच होता.

विमा संरक्षण कालावधी संपल्यानंतर ४५ दिवसांत पात्र शेतकऱ्यांना परतावे देणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे. परंतु कोण, किती शेतकरी परताव्यांसाठी पात्र ठरले, याची नेमकी आकडेवारी विमा कंपनीकडून सांगितली जात नाही. अनेकांचे विमा प्रस्ताव प्रलंबित आहेत. वेगाचा वारा किंवा वादळात नुकसानीसंबधी पाच हजारांवर तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. यातील निम्म्या तक्रारीच मार्गी लागल्याची माहिती आहे. अर्थात निम्मेच प्रस्ताव या योजनेसंबंधी मंजूर झाले आहेत. उत्पादकांना परताव्यांची प्रतीक्षा आहे.

विमा कंपनी ऐकेना, कृषी विभाग टोलवाटोलवी सोडेना

विमा कंपनीत कुणी दाद घेत नाही. कृषी विभागातील मंडळी टोलवाटोलवी करते. वेळेत परतावे न मिळाल्यास विमा कंपनीला शेतकऱ्यांना पुढे व्याजासह शेतकऱ्यांना देणे बंधनकारक आहे. यामुळे विमा कंपनीने यासंबंधीदेखील तयारी करावी, असा मुद्दा केळी विमाधारकांनी उपस्थित केला आहे.