Nagpur News : गरिबांसाठी केंद्र सरकारने ‘आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री-जनआरोग्य योजना’ सुरू केली. मात्र योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी खासगी रुग्णालयांना ठरवून दिलेले आरोग्यसेवेचे पॅकेज परवडणारे नाही. यामुळे कार्पोरेटसह मोठ्या खासगी रुग्णालयात आयुष्यमान योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे.

नागपुरात कार्पोरेटसह लहान मोठे सुमारे १५० पेक्षा अधिक खासगी रुग्णालयांपैकी केवळ ३४ रुग्णालये आयुष्यमान योजनेशी संलग्न आहेत. याशिवाय शासकीय व धर्मदाय वैद्यकीय संस्थांच्या दहा ते बारा रुग्णालयांनी नोंदणी केली. उर्वरित ११० पेक्षा अधिक खासगी रुग्णालये आयुष्यमानशी संलग्न झाली नाही. यामुळे गरीब रुग्णांना शासकीय व धर्मदाय रुग्णालयांमध्येच उपचार घ्यावे लागत आहेत.

पाच लाखांच्या उपचारापासून दूर

आयुष्यमान भारत योजनेला खासगीत अल्प प्रतिसाद असल्याने सरकारने महात्मा ज्योतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेशी जोडून केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही योजना एकत्र केल्या. राज्य योजनेतील दीड लाख आणि केंद्रीय योजनेत साडेतीन लाख रुपये असे एकूण ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उपचाराचे कवच लाभार्थींना मिळत असल्याचे सांगितले जाते. परंतु महात्मा फुले योजनेत समाविष्ट सर्व लोकांचा आयुष्यमान योजनेत समावेश नाही, यामुळे पाच लाखांच्या योजनांपासून अनेक रुग्ण दूर आहेत.

केवळ १५ हजार रुग्ण लाभार्थी

या योजनेंतर्गत दर वर्षी जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार रुग्णांना लाभ मिळत आहे. दोन्ही योजनांतर्गत १२०९ आजारांचा समावेश आहे. मेडिकल, मेयो, डागा, एम्स, आयुर्वेदिक, एनकेपी साळवे, एनसीआय, आंबेडकर मल्टीस्पेशालिटी, शालिनीताई मेघे, तुकडोजी कॅन्सर हॉस्पिटलसह अंशतः अनुदानित रुग्णालयांमध्ये बहुतेक आजारांवर उपचार होतात. एकल स्पेशॅलिटी असलेली सुमारे ३० रुग्णालये आहेत. यामध्ये ज्या आजारांवर उपचार केले जातात त्यांचा या योजनेत समावेश आहे. उर्वरित आजारांवर उपचारासाठी खासगीत पैसे मोजावे लागतात, अशी तक्रार सुरेश डोरले यांनी केली.