Pune News : आमदार-खासदारांच्या वेतन वाढीचे प्रश्‍न विधानसभा, लोकसभेत कोणत्याही विरोधाशिवाय क्षणात सोडविले जातात. मात्र शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी यांचे प्रश्‍न वर्षानुवर्षे कायम आहेत. सरकार कोणतेही असो सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणांमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या दिवसेंदिवस वाढत आहेत.

शेतकरी आत्महत्येचा कलंक पुसण्यासाठी शेतीमालावरील निर्यातबंदी कायमची हटवावी, शेतकऱ्यांना कर्ज आणि वीजबिल मुक्त करावे, या प्रमुख मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी ऑगस्ट क्रांती दिनानिमित्त शुक्रवारी (ता.९) शेतकरी संघटना आणि भारतीय जवान किसान पक्षाच्या वतीने विधानभवनावर ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला होता.

या वेळी झालेल्या सभेत बोलताना, शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील म्हणाले, की देशाला स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्षे झाली, तरी शेतकरी समस्याग्रस्त आहे. ब्रिटिशकालीन शेतकरी विरोधी कायदे अजूनही कायम असून, सरकारची धोरणे देखील शेतकरी विरोधी आहे. केंद्र सरकार हे व्यापारीधार्जिणे असून, कमी दरात शेतीमाल व्यापाऱ्यांना मिळून देण्याचे सरकारी धोरणामुळे निर्यातबंदी आहे.

कांदा, कापूस सोयाबीन, दूध याचा उत्पादन खर्च देखील मिळत नाही. यामुळे शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. शेती प्रश्‍नांवर बोलायला सरकारला वेळ नाही. मात्र आमदार-खासदारांची पगार वाढीचे विधेयक एक सेकंदात मंजूर होते. यावर विरोधी पक्षाचे आमदार-खासदार देखील यावर काही बोलत नाहीत, त्यामुळे आता शेतकऱ्यांचे सरकार आणण्यासाठी विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना भारत जवान किसान पक्षाच्या उमेदवारांना विजयी करा.

या वेळी क्रांतिसिंह नाना पाटील ब्रिगेडचे शिवाजी नांदखिले, शेतकरी संघटनेचे कालिदास आपेट, पांडुरंग रायते, वस्ताद दौंडकर, आनंद भालेकर, सुनील ढमढेरे यांच्यासह राज्यातील विविध पदाधिकारी उपस्थित होते. मोर्चानंतर विविध मागण्यांचे निवेदन विभागीय आयुक्तांना देण्यात आले.