One Nation One Fertilizer : लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्यामुळे पंतप्रधानांचे छायाचित्र असलेल्या रासायनिक खतांच्या गोण्यांची विक्री करताना स्थानिक निवडणूक प्रशासनाचे मार्गदर्शन घ्यावे, अशा सूचना कृषी आयुक्तालयाने दिल्या आहेत.

‘एक राष्ट्र एक खत’ असे धोरण केंद्र शासनाने लागू केले आहे. त्याअंतर्गत कोणत्याही खत उत्पादक कंपनीने केंद्रीय खत अनुदान योजनेचा लाभ घेत खत तयार केले असल्यास एका अटीचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे.

या अटीनुसार अनुदानित खताच्या गोणीवरील काही मजकूर केंद्र शासन सांगेल तसाच प्रसिद्ध करावा लागतो. पृथ्वीला वाचविण्यासाठी रासायनिक खतांचा संतुलित वापर करावा, असा मजकूर प्रसिद्ध करावा लागतो.

याशिवाय खतासाठी दिले जात असलेल्या अनुदानाचाही उल्लेख करावा लागतो. ही पद्धत चांगली असली, तरी त्यासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे छायाचित्र असावे, अशीही दुसरी अट घुसवण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्तालयाच्या सूत्रांनी सांगितले, की याबाबत आम्ही केंद्रीय खते मंत्रालयाशी दोन वेळा संपर्क साधला होता. मात्र आम्हाला तोडगा सांगण्यात आला नाही. या बाबत लेखी पत्र पाठवून नेमकी काय अडचण आहे ते कळवा.

असे इतर राज्यांकडून देखील विचारले गेल्यास आम्ही एकत्रितपणे याविषयी वरिष्ठ पातळीवर निर्णय घेऊ, असे केंद्राकडून राज्याला कळवले गेले. त्यामुळे राज्याने याबाबत लेखी पत्र केंद्राकडे पाठवले आहे. अर्थात, अद्याप तरी केंद्राकडून अंतिम मार्गदर्शन आलेले नाही.

केंद्राकडून स्पष्ट मार्गदर्शन येईपर्यंत संबंधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक निवडणूक प्रशासनाशी संपर्क साधावा, असे कृषी आयुक्तालयाने काही जिल्ह्यांना कळवले आहे. ‘‘गेल्या काही महिन्यांपूर्वी इतर राज्यांत निवडणुका असताना खतांच्या गोण्यांवरील छायाचित्राबाबत केलेल्या उपायांची माहिती आम्ही काही रासायनिक खत कंपन्यांकडून घेतली.

त्या वेळी काही राज्यात स्टिकर लावत छायाचित्र तात्पुरते झाकले गेले होते, असे कंपन्यांनी कळवले. त्यामुळे या पर्यायाचा विचार करता येईल का, परंतु त्याबाबत स्थानिक निवडणूक प्रशासन काय म्हणते ते बघावे, असे कृषी आयुक्तालयाने क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना कळवले आहे,’’ असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

दरम्यान, एका खत कंपनीच्या प्रादेशिक व्यवस्थापकाने सांगितले, की काही कंपन्यांनी इच्छा नसतानाही पंतप्रधानांच्या छायाचित्रांसह विविध श्रेणींतील रासायनिक खतांच्या गोण्या बाजारात आणल्या आहेत. मात्र, कुठेही निवडणुका आल्या की आचारसंहितेमुळे या गोण्यांवरील छायाचित्र अडचणीचे ठरते आहे.

निवडणूक आली म्हणजे छायाचित्र प्रसिद्ध करू नका, अशा आम्हाला सूचना नाहीत. तशी सूचना आली तरी ते अंमलात आणणे शक्य नाही. कारण रिकाम्या लाखो गोण्यांचा साठा प्रत्येक कंपनीला आधीचा लाखोंच्या पटीत करावा लागतो व सर्व मजकूर आधीच निश्‍चित करावा लागतो. लोकसभा निवडणुकांमुळे आता प्रत्येक राज्यात खतांच्या गोण्यांवरील ही छायाचित्रे आचारसंहितेच्या अनुषंगाने संभ्रम तयार करीत आहेत.

शेतकऱ्यांची गैरसोय होऊ नये
राज्यात रासायनिक खतांची मागणी सध्या नाही. विक्रीचा हंगाम मुख्यत्वे जूनपासून सुरू होतो. तरीदेखील पंतप्रधानांच्या छायाचित्राचा मुद्दा पुढे करून शेतकऱ्यांना खतापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न होऊ नये याची काळजी कृषी खात्याला घ्यावी लागेल.

त्यामुळे पंतप्रधानांची छायाचित्रे असलेल्या खतांच्या गोण्या विकताना नेमकी काय काळजी घ्यायची, याविषयी स्पष्ट व तत्काळ मार्गदर्शन कृषी खात्याने करायला हवे,’’ असे मत राज्यातील खत विक्रेता संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.